यसै वर्षदेखि पठनपाठन गर्न पाउनेगरी शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिन शिक्षा समितिको निर्देशन
काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रक्रियामा रहेका चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई लामो समयदेखि सम्बन्धन नपाएका संस्थाहरूलाई तत्काल सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएको हो ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट आशयपत्र लिएका चिकित्सा शिक्षा तर्फका २२ वटा संस्थाहरूले सम्बन्धन पाउन सकेका छैनन् । ती शिक्षण संस्थाहरूलाई यसै शैक्षिक शत्रदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्न पाउनेगरी सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएको हो ।
परिषद्ले यसै वर्ष सञ्चालन गर्न लागेको प्रवेश परीक्षामा नै नयाँलाई समेत परीक्षा दिन पाउनेगरी सम्बन्धन दिन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले लामो सम्पूर्ण मापदपण्ड तथा प्रक्रिया पुरा गरेका ती शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन नपाएपछि सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
विभिन्न चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउनका लागि आशयपत्र लिएका शिक्षण संस्थाहरूलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धन दिन सकेको छैन । आयोगले भने परिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर आएपछि एक घण्टामै सम्बन्धन दिन सकिने जनाएको छ ।
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्को बैठकले निर्णय गरेर सम्बन्धनका लागि आयोगलाई पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसअघि परिषद्को कार्यकारीले निर्णय गरेर दुई पटक पठाएको पत्र आयोगले फिर्ता गरिदिएको थियो ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनी कुमार झाले परिषद्को कार्यकारी समितिको बैठकले गरेर पठाएको निर्णय आयोगले नमान्ने बताए । त्यसैले दुई पटक पत्र फिर्ता पठाइएको प्रष्ट पारे ।
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय मात्रै मान्यता दिने भन्दै उनले त्यसरी निर्णय भएर आएको खण्डमा आयोगलाई सम्बन्धन दिन कुनै समय नलाग्ने बताए ।
समितिले अर्को निर्देशनको रूपमा यसअघि शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि पुनः निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि २०८० माघ २ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई चार बुँदे निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिले कार्यान्वयनका लागि पुनः निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐन र परिषद्को ऐन नबाझिनेगरी म्याचिङ गर्न अर्को ऐनको व्यवस्थाका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : रविलगायत विरुद्ध ४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायरदेखि सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिसम्म
-
फाल्गुनन्द गोल्डकप : झापा–११ माथि मच्छिन्द्रको फराकिलो जित
-
नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावरबिच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
-
लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएफसीबिच नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्ने बारे साझेदारी
-
ताली बजाएर र भाषण गरेर मात्रै क्रिकेटको विकास हुँदैन : अध्यक्ष चन्द
-
मन्त्रालयको बजेट नगरपालिकाको भन्दा पनि कम हुँदा काम गर्न सकिएन : खेलकुद मन्त्री