वरिष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञ र नीति विश्लेषक डा. विपीन अधिकारी काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा कानुनका प्राध्यापक र संस्थापक डिन हुन् । संवैधानिक कानुनमा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका डा. अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् । 

मानव अधिकार, न्यायमा पहुँच, पूर्वाधार विकास, कानुनी सुधार, शासन र लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियाका क्षेत्रमा विशेषज्ञका रूपमा काम गरेका डा. अधिकारीसँग रातोपाटीकर्मी दुर्गा दुलालले रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृंखलाका लागि संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

• संविधान जारी भएको १० वर्षपछि संशोधनका आवाज उठेका छन् । कतिपयले पुनर्लेखनकै माग पनि गरेका छन् । हाम्रो संविधानलाई संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने हो वा होइन ? 

संविधानका बारेमा हिजोका मानिसलाई अस्पष्टता थियो । यही कारण संविधान जलाउने काम पनि भयो । एक थरीले यो संविधान केही होइन भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै थिए, अर्का थरीले संविधान नै सबैथोक हो पनि भने । यो खालको विवादका बिच संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । 

संविधान जारी भएलगत्तै यसको संशोधनको कुरा केही दलले उठाएका थिए । केहीले यस संविधानलाई स्वीकार गर्न नसकिने पनि भनेका थिए । यसरी विरोध र सर्मथनकै बिच १० वर्ष बितेको छ । 

नौ वर्षको अवधिमा जे–जे कमजोरी भयो, त्यसमा विज्ञबाट अध्ययन हुनुपर्छ । विज्ञहरूले निर्माण गरेको मस्यौदालाई संशोधन विधेयकका रूपमा संसद्मा लानुपर्छ, नत्र सडकमा आगो बाल्ने समूहहरूको निर्माण हुन थाल्छ, अनि संशोधनमाथि संसद्मै गलत छलफल सुरु हुन्छ ।

दलित, जनजाति, पछाडि परेका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउनकै लागि संविधान ल्याइएको थियो । विडम्बना, नेपाल सरकारले जनतालाई संविधान बुझाउने कार्य यथेष्ट मात्रामा गर्न सकेको छैन । जे जे गरिँदै छ, त्यो केन्द्रीकृत मानसिकताका आधारमा गरिएको छ । मूल लक्ष्यलाई सरकारले पछ्याउन नसकेको देखिन्छ ।

अहिले संविधानका राम्रा कुरा सबैले स्वीकार गरेको देखिन्छ । हिजो विरोध गर्नेहरूले पनि संविधानका राम्रा पाक्षलाई स्वीकार गरेर संवैधानिक पद्धतिमा सहभागी भएका छन् । जस्तो : सरकार गठन, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा लगायत ठाउँहरूमा विरोध गर्ने समूहहरू पनि सहभागी भएका छन् । 

• प्रजातन्त्रपछिकै कुरा गर्दा हामीकहाँ हरेक १०– १२ वर्ष जस्तोमा केही न केही राजनीतिक उथलपुथल हुने गरेको देखिन्छ । यो संविधान लागु भएको १० वर्षमै संशोधनको बहस चर्कियो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

संविधानको मूल लक्ष्यलाई पछ्याउन सकिएको छैन । यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई अझ मजबुत वा बलियो बनाउने काम अब गर्न जरुरी छ । 

यो संविधानका धेरै कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । किनकि हामीले १० वर्षको अभ्यासमा यही देखेका छौँ । जस्तो : संघीयताका बारेमा केही न केही संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ । संघीयतामा धेरै खर्च भयो भन्ने एक थरी छन् भने अर्का थरी संघीयता भनेको अधिकार र पहिचानको कुरा हो, त्यो नै भएन भन्ने पनि छन् । 

संघीयता नै हटाउन वा त्यसलाई संशोधन गर्न सकिँदैन तर संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि संशोधन गर्न आवश्यक छ । खर्च व्यवस्थापनमा संघीयताको आलोचना धेरै भएको छ । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका बारेमा अब सोच्नुपर्ने समय आएको कुरा सबैले स्वीकार गरेका छन् । यो किन राखिएको थियो, त्यसको पनि बहस हुनुपर्छ । जुन वर्गका लागि भनी राखिएको हो, त्यो वर्गले लाभ उठाउन सफल भए कि भएनन् भन्नेमा पनि बहस गरिनुपर्छ । 

समानुपातिक प्रणाली हटाउने भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन, तर यसलाई कसरी संशोधन गर्ने वा परिष्कृत गर्ने भन्नेमा अब बहस गरिनुपर्छ । संविधानमा समस्या होइन, कानुनमा समस्या हो । हामीले संविधानमा धेरै कुरा लेख्यौँ, त्यसमा फेरि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर पनि लेख्यौँ, तर ती कानुन बनेनन् । 

संशोधनको समयमा हामी आपसमै भिड्न वा आपसमा लड्न थाल्यौँ भनेर भारतले फेरि पनि संविधान संशोधनमा हस्तक्षेप गर्छ । अन्य विदेशी शक्तिहरू र स्वार्थ समूहले यसमा खेल्न पाउँछन् । उनीहरूलाई प्रवेश नदिनका लागि पनि हामीले परिपक्व रूपमा संविधान संशोधनमा काम गर्न जरुरी छ ।

अहिले पनि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार छैन । निर्वाचनमा कहाँ समस्या छ भन्ने र कहिले निर्वाचन गराउने भन्ने अधिकार निर्वाचन आयोगमा हुनेछ भनियो तर उसलाई मिति तोक्ने अधिकार दिइएन । समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि त्यस्तै भयो । पिछडिएका वर्ग, दलित, महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउने भनी राखियो, तर उक्त वर्गका मानिसको साँच्चै प्रतिनिधित्व भयो त भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ । त्यसैले समानुपातिकलाई पनि कुन वर्ग पछाडि परेको हो, त्यसको बनाउन कसरी सकिन्छ, त्यही अनुसार परिमार्जन गरिनुपर्छ । 

मौलिक हकका कुरा धेरै राखियो । ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न हामी कति सफल भयौँ ? संविधानमा धेरै कुरा राखेर कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने त भनियो, ती कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था सरकारसँग थियो कि थिएन भनी हेरिएन । यस्ता मौलिकहरू राखेपछि कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कार्यान्वयन हुन सकेन भने कोही सर्वोच्च अदालत पुगेमा उसले तत्काल कार्यान्वयन गर भनेर परमादेश जारी गर्न सक्छ, जसको कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुनुपर्छ, तर त्यो सम्भव छैन वा आर्थिक रूपले गर्न सकिँदैन भने कसरी गर्ने ? 

कानुन बनाउने कुरा सांसदहरूको मात्र हो भन्ने सोच राखेको देखिन्छ । सरकारले बाहिर रहेका सरोकारवालालाई कहिल्यै सहभागी गराएन । 

हामीकहाँ संविधानले दिएको तर कानुनले नदिएको कुरा कार्यान्वयन नै नगर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । सकारात्मक विभेदको कुरामा पनि यही हुँदै आएको छ ।

मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक राखेर राज्यमा सबैको समान प्रतिनिधित्व गराउने परिकल्पना गरियो, तर यो कार्यान्वयनमा हालसम्म गएन । कानुन बनाउने कुरा पनि सरकारको इच्छामा भर पर्ने भयो । 

धारा ४२ को १ कार्यान्वयन हुने हो भने कसैले पनि राज्यसँग चित्त दुखाउनुपर्दैन । सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुन बनायो, तर धारा ४२ को बारेमा हालसम्म कानुन बनेन । सकारात्मक विभेदको कुरामा सरकारले कानुन नै बनाउन सकेन । 

हामीकहाँ संविधानले दिएको तर कानुनले नदिएको कुरा कार्यान्वयन नै नगर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । सकारात्मक विभेदको कुरामा पनि यही हुँदै आएको छ । राज्यले चाहेमा मात्र सकारात्मक विभेद गर्ने कुरा विगतमा थियो, तर अहिले यसलाई हटाएर अनिवार्य बनाउने भनी धारा ४२ राखिएको थियो । 

त्यस्तै, राजनीतिक दलमा पनि समस्या देखिएका छन् । राजनीतिक दलहरूभित्र र उनीहरूकै कारण भ्रष्टाचार र विकृति देखियो, जसको असर सरकार सञ्चालनमा पर्ने गर्छ । भ्रष्टाचारका कारण राजनीतिक दल बन्ने होइन, तर हामीकहाँ यही भयो । 

अब राजनीतिक दलमा सामान्य कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता हुन थाले तर टिकट पाउनेमा व्यापारी, पूर्वकर्मचारी, पूर्वसुरक्षाकर्मी, विगतमा कुनै न कुनै तहमा रहेर प्रशस्त कमाएर आएकाहरू पर्न थालेका छन् । कमाएर मात्र नभई आफ्नो बोलबाला कायम गर्नका लागि उनीहरू राजनीतिमा आउन थाले । सामान्य कार्यकर्ता वा सामाजिक कार्यकर्ताले त्यो अवसर नपाउने भए । व्यापारी, पूर्वकर्मचारी, पूर्वसुरक्षाकर्मीहरू सांसदको रूपमा प्रवेश हुन थालेपछि उनीहरूले जनताको अजेन्डा भन्दा आफ्नो स्वार्थको कुरा अघि सार्ने नै भए । आफ्नो स्वार्थका काम सकिएपछि मात्रै जनताका कामलाई प्राथमिकता राखेपछि कसरी जनताका लागि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र आयो त ? 

राजदूत, संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति कसरी हुने गरेको छ ! जनजातिको प्रतिनिधित्वका लागि सचिव बनाउन सकिँदैन तर संवैधानिक निकायमा लान सकिन्छ । अहिले राजदूूत र संवैधानिक पदमा को छ हेरौँ त ! पूर्वकर्मचारी र कर्मचारीहरूको मात्र प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ । 

अर्को समस्या भनेको दलहरूले सामाजिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । सामाजिक क्षेत्रमा लागेका मानिसको राजनीतिक दलमा प्रतिनिधित्व हुँदैन, अनि उनीहरू चुनिएर कानुन बनाउने ठाउँमा जाँदैनन् भने जनताको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ ? व्यापारी, पूर्वकर्मचारी, पूर्वसुरक्षाकर्मीहरू कोप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्दा आफूलाई नियुक्ति गर्नेप्रति । जनताप्रति उनीहरूको साइनो हुँदैन र वास्ता गर्दैनन् ।

राजनीतिमा आउनेहरूलाई हामीले कहिल्यै पनि बायोडाटा बोकेर आउ भन्दैनौ । यसको अभ्यास नै सुरु भएन ।

अहिलेसम्म कुनै कृषक सांसद भएको छ त ? छैन । किन छैन भन्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा एउटा कृषकले निर्वाचन लड्नै सक्दैन । 

म १० बिघा खेत जोत्छु, अहिले पनि कृषिमै छु, तर म सांसद हुँदै मन्त्री भएको छु भन्ने मानिस छन् त ? छैनन् । उनीहरूलाई कसरी प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने कुरा अब कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । 

मानौँ म शिक्षक हुँ । मेरो पेसा हो अध्यापन गराउनु । म राम्रो शिक्षक हुँ भने विद्यार्थीलाई पढाउँछु । म बिस्तारै प्राध्यापक हुँदै, रजिस्ट्रार, रेक्टर हुँदै भीसी हुन्छु भनेर योजना बनाउँछु । म किन राजनीतिमा जान्छु ? तर यहाँ राजनीतिमा गइन्छ । यसरी राजनीतिमा जानुको कारण के हो भने मलाई दिनुपर्ने अवसर राजनीतिले मात्र दिन्छ । अवसर खोज्ने वा लुट्न खोज्ने मानिसले व्यावसायिकता राख्दैन, उसको उद्देश्य के छ, त्यही परिपूर्ति गर्ने हो । 

उनीहरू आफ्नो फिल्ड छाडेर किन राजनीतिमा लागेका छन् भन्ने प्रस्ट नै हुन्छ । जब उनीहरूका लागि आफ्नो प्रोफेसन आकर्षक लाग्दैन, अनि राजनीतिमा लाग्छन् । उनीहरूले राजनीतिमा आकर्षण देखेका हुन्छन् । त्यहाँ छिरेपछि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न सकिने उनीहरूलाई लाग्छ ।

अहिले राजनीतिक दलहरूमा यही समस्या देखिएको छ । सामाजिक क्षेत्रका मानिसहरू नभईकन कसरी दलहरूले निर्वाचन जित्न सक्छन् ? सक्दैनन् । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । दलले अहिले सामाजिक क्षेत्रका मानिसभन्दा व्यापारी बोक्नुले देखाउँछ, राजनीति भ्रष्टीकरण हुँदै छ । 

दलहरूले जनतासँग जोडिएका व्यक्तिलाई भन्दा पैसा भएका मानिसलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा किन रोजिरहेका छन् ? अब संविधानमा यसलाई रोक्ने विकल्पको खोजी गरिनुपर्छ । नत्र स्वार्थीहरूको समूह मात्र कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पुग्छन् अनि उनीहरूले आफू अनुकूलको संविधान बनाउँछन् । 

अर्कोतिर आयोगहरुबिच नै आपसमा कोअर्डिनेसन हुँदैन । आ–आफ्नै रूपमा काम गरिरहँदा एउटै काममा दोहोरोपन आउने हुन्छ । राज्यले सबै आयोगमा खर्च गरेको छ । राज्यको खर्चमा एउटै काम धेरै आयोगले गर्न किन जरुरी छ र ? 

राजनीतिमा आउनेहरूलाई हामीले कहिल्यै पनि बायोडाटा बोकेर आउ भन्दैनौ । यसको अभ्यास नै सुरु भएन । यस्तो अभ्यास हुने हो भने जनतामा जाँदा उनीहरू जिम्मेवार हुन्थे । आफूले केही नगरी जनतामा जाँदा समस्या हुन्छ भन्ने उनीहरूले महसुस गर्न सक्थे, तर हामीकहाँ दलको मान्छेको भर पर्ने मात्र भयो । 

अहिले सामान्य मानिसले राजनीति गर्न नसक्ने भइसक्यो । किनकि यो निर्वाचन नै यति महँगो भयो कि जो–कोहीले खर्च धान्नै  सक्दैन । वडा अध्यक्षका लागि करोड खर्च गर्ने चलन सुरु भएको छ । यसले हामी कस्तो प्रजातन्त्र बनाइरहेका छौँ भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

आयोगहरूको पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । संविधानमै १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने त भनिएको छ, तर अहिले आयोगहरू प्रभावकारी देखिएनन् । कर्मचारी छैनन्, स्रोत छैन अनि उनीहरूको सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुँदैन । यस्तो हुने हो भने यी आयोगको औचित्य के ? पहिचान सम्बद्ध आयोगका बारेमा अब संविधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

अर्कोतिर आयोगहरुबिच नै आपसमा कोअर्डिनेसन हुँदैन । आ–आफ्नै रूपमा काम गरिरहँदा एउटै काममा दोहोरोपन आउने हुन्छ । राज्यले सबै आयोगमा खर्च गरेको छ । राज्यको खर्चमा एउटै काम धेरै आयोगले गर्न किन जरुरी छ र ? 

अवसरहरु जसरी पनि आफ्नै मानिसलाई दिने समस्या राजनीतिक दलहरूका बिचमा देखिन्छ । सुरुमा प्रतिनिधिसभा, त्यहाँ नपाए प्रदेशमा, प्रदेशमा पनि नपाए स्थानीय तहको नेतृत्वमा, त्यहाँ नपाए वडाध्यक्ष भए पनि आफ्ना मान्छे बनाउन दलहरूको नेतृत्व लाग्छ । यसले त जनताले रुचाएको व्यक्तिले टिकट पाउँदैन, अनि कसरी जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ ? यसलाई एउटा जागिरको अन्तर्वार्तामा जोडेर हेर्न सकिन्छ । कुनै एक अफिसको कार्यालय सहायक छान्नुपर्दा हामीले अन्तर्वार्ता लिन्छौँ, लिखित परीक्षा लिन्छौँ । देशकै कानुन बनाउने मानिस कहीँ पनि परीक्षण हुनुनपर्ने हो र ? यस कारण उनीहरूलाई पनि पटकपटक परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा संविधानमा गर्नुपर्छ । जस्तो : प्रधानमन्त्रीको हकमा विश्वासको मत लिने कुरा राखिएको छ । यो पनि परीक्षणको कुरा हो । 

• यो संविधान निर्माणपछि सरकार अस्थिर देखिन्छ । सरकारको स्थिरताका लागि संविधानमा केही संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि ?

संविधान निर्माण गर्दा सहमतिको दस्ताबेज बनाउने भनी विरोधका बिचमै पनि कतिपय कुरामा सम्झौता गरिएको थियो । संविधान भनेको परिष्कृत बनाउँदै जाने दस्ताबेज हो । यसलाई चलाउनै हुँदैन भन्ने हुँदैन । यसलाई संशोधन र परिष्कृत गर्दै समृद्ध र सबैको बनाउने हो । 

संविधान निर्माण गर्दा निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हुने भन्नेमा दलहरूका बिचमा सहमति भयो । तर यो प्रणालीले कसैले सहजै रूपमा बहुमत पाउन नसक्ने र सरकार चलाउन नसक्ने रहेछ भन्ने देखियो । 

यसले गर्दा संविधान संशोधन गर्दा यो विषयमा गहन छलफल हुनुपर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा पनि कायम होस् र स्थिर सरकार पनि बनोस् भन्नेमा ख्याल गरिनुपर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो, यसलाई संशोधन गरेर हटाउन सकिँदैन । यसलाई अझै परिष्कृत गरेर लक्षित वर्गलाई कसरी ल्याउने अनि अन्यलाई सकारात्मक विभेद कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । 

यो पनि

‘संशोधन भनेको हिजो शासकले सनद जारी गरेजस्तो होइन’

‘संविधान संशोधन नगरे असन्तुष्ट ठुलो समुदाय बाहिर रहन्छ’

‘राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानैपर्छ’

‘संविधान संशोधनलाई लिएर प्रचण्डजी, ओलीजी र मैले हस्ताक्षर गरेका थियौँ’

‘संविधान संशोधनका लागि अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ठिक छैन’

• यहाँको विचारमा संविधान संशोधन कसरी गरिनुपर्छ ? 

संविधान संशोधनका लागि पहिला त बलियो र स्थिर सरकार आवश्यक छ । बलियो सरकार बनाउन नसक्ने हो भने संविधान संशोधन नगर्दा भयो । किनकि भोलि सडकबाट प्रभावित होला, विदेशी शक्तिबाट र अन्य स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भयो भने त संविधान टिक्दैन । 

माओवादीलाई छाडेर संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन । माओवादी यो परिर्वतन र संविधान निर्माणको एक हिस्सा हो । अहिले उसको प्रतिनिधित्व कति छ, त्यो फरक कुरा हो । तर संविधान संशोधनको कुरा गर्दा उसलाई सँगै लैजान जरुरी छ ।

नेपालका उग्रशक्ति कायमै छन्, जसलाई संविधान चाहिएको छैन, अरु नै चाहिएको छ । हामीले नौ वर्ष प्रयोग गर्‍यौँ, यो अवधिमा जे–जे कमजोरी भयो, त्यसमा विज्ञबाट अध्ययन हुनुपर्छ । त्यही अध्ययनलाई राजनीतिक दलहरूले अनुमोदन गराएर एउटा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । अनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई आफ्नो डकुमेन्टको रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ । 

जस्तो : अहिले कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । यो सरकारले पहिला संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने अनि छलफलमा लैजाने अनुत्तरदायी काम गर्न हुँदैन । संविधानमा समस्या भएका कुरा संशोधन गर्ने हो भने कहाँ कहाँ समस्या छ भनी विज्ञबाट केलाइनुपर्छ । नौ वर्षको अभ्यासले देखाएका कमजोरीको अध्ययन गरिनुपर्छ । यसमा एउटा राष्ट्रिय सहमति गरिनुपर्छ । माओवादीलाई छाडेर संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन । माओवादी यो परिर्वतन र संविधान निर्माणको एक हिस्सा हो । अहिले उसको प्रतिनिधित्व कति छ, त्यो फरक कुरा हो । तर संविधान संशोधनको कुरा गर्दा उसलाई सँगै लैजान जरुरी छ । त्यस्तै अन्य शक्तिहरू, जो कमजोर अंक  गणितमा होलान्, उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । राप्रपा, मधेसवादी दल र नयाँ दल सबै मिलेर कम्प्रमाइज गरेर जाने हो । 

। अब फेरि हामीलाई अवसर आएको छ । यो अवसरमा राष्ट्रिय सहमति गरिनुपर्छ, तर हामीकहाँ समस्या के छ भने राष्ट्रिय सहमति भनेको मेरो कुरा संविधानमा राख्नु हो भन्ने दलहरूको बुझाइ छ ।

यो विधेयकमाथि हाउसमा छलफल गर्ने हो, मारामार गर्ने होइन । तत्कालीन समयमा हामीले गलत तरिकाबाट संविधान लेखन सुरु गरेका थियौँ भन्ने अहिले लाग्छ । तत्कालीन समयमा संविधान लेखन विज्ञबाट मस्यौदा लिएर सुरु गर्नुपर्ने थियो, हामीले मस्यौदा लेखन नै संसद्बाटै सुरु गर्‍यौँ । शून्यबाट सुरु गर्ने औकात छैन भन्ने हामीलाई तत्कालीन समयमा लागेको भए यो मोडलमा हामी जाने थिएनौँ । हामीले गलत मोडल लियौँ, जसले गर्दा संविधानको धेरै ठाउँमा अहिले आएर समस्या देखिएको छ । पहिलो संविधानसभा असफल हुनुको मुख्य कारण पनि यही थियो । हामीले विज्ञले नै संविधानको मस्यौदा गर्ने हो भनेर पूरा तयारी गरेर संविधान संशोधन विधेयक ल्याउन सकेको भए आठ वर्ष लाग्ने थिएन । 

अब यी बितेका कुरा भए । अब फेरि हामीलाई अवसर आएको छ । यो अवसरमा राष्ट्रिय सहमति गरिनुपर्छ, तर हामीकहाँ समस्या के छ भने राष्ट्रिय सहमति भनेको मेरो कुरा संविधानमा राख्नु हो भन्ने दलहरूको बुझाइ छ । जस्तो : राप्रपालाई राजा र हिन्दू राज्य चाहिएको छ  । उसले यो राख्नु नै राष्ट्रिय सहमति सम्झन सक्छ, यो होइन । 

विगतमा पनि धर्मअन्तर्गत राज्य थिएन । राज्यको कुनै धर्म हुन्छ भनेर हामीले भनेका थिएनौँ । हामीले हिन्दुबाहेक अन्य बस्न मिल्दैन भनेका थिएनौँ । राज्यले हिन्दुका मन्दिर स्थापना गरेको थिएन । नेपालले सनातन र सबै धर्मलाई अधिकार दिएको थियो । त्यस्तै : संघीयताको कुरा पनि छ । केही समुदायले पहिचानसहितको संघीयता मागेका थिए । अब संविधान संशोधन गर्दा हिन्दु र पहिचानको कुरा फेरि उठ्ने निश्चित छ । यो कुरामा आम मानिसलाई कसरी आश्वस्त पार्ने भन्ने छ । 

समावेशीकरणमा चाहे जति प्रगति भएको छैन, अब संविधान संशोधन गर्दा यसमा ख्याल गरिनुपर्छ । 

संविधान संशोधन गर्दा मुख्य रुपमा विगतका गल्तीबाट सिकेर परिपक्व विधेयक संसदमा पेस गरिनुपर्छ ।

मेरो विचारमा अब खुला बोर्डर पनि बन्द गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ । दलहरू विदेशीको कमारो भएर उभिए, जसले बाध्य भएर कार्यान्वयन गराउन संविधानमै खुला बोर्डर बन्द गरिनेछ भनेर लेख्नुपर्ने भएको छ  । 

संविधान संशोधन गर्दा मुख्य रुपमा विगतका गल्तीबाट सिकेर परिपक्व विधेयक संसदमा पेस गरिनुपर्छ । विज्ञहरूले निर्माण गरेको मस्यौदालाई संशोधन विधेयकका रूपमा संसद्मा लानुपर्छ, नत्र सडकमा आगो बाल्ने समूहहरूको निर्माण हुन थाल्छ, अनि संशोधनमाथि संसद्मै गलत छलफल सुरु हुन्छ । 

विगतमा भारतले संविधान निर्माण रोक भनेर भनेको हो नि, तर हामीले स्वीकार गरेनौँ, जसले गर्दा संविधान जारी हुन सम्भव भयो । त्यही कारण अहिले संशोधनको समयमा हामी आपसमै भिड्न वा आपसमा लड्न थाल्यौँ भनेर भारतले फेरि पनि संविधान संशोधनमा हस्तक्षेप गर्छ । भारतले यसरी संविधान लेख भनेर हामीलाई सिकाउन थाल्छ । अन्य विदेशी शक्तिहरू र स्वार्थ समूहले यसमा खेल्न पाउँछन् । उनीहरूलाई प्रवेश नदिनका लागि पनि हामीले परिपक्व रूपमा संविधान संशोधनमा काम गर्न जरुरी छ ।