काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार हननका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक (टीआरसी)का विवादित चार बुँदामा सहमति जुटेको छ । संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहमति हुन बाँकी चार बुँदालाई थाँती राख्दै प्रतिवेदन वुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन बनाइएको तीन दलीय कार्यदलले बिहीबार सहमति जुटाएको हो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा माओवादीबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला छन् ।

उक्त तीन सदस्यीय कार्यदलको संयन्त्रले बिहीबार चार बुँदामै सहमति गरेको छ । सहमति भएको पहिलो बुँदामा परिभाषा छ । यसअघि परिभाषाका विषयमा फरक–फरक मत रहँदै आएको थियो । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकार उल्लङ्घन भनी उल्लेख गर्न नहुने र सबैलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने पीडित र मानव अधिकारकर्मीको तर्क थियो ।

तर राजनीतिक दलहरूले सबै घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्दै आएका थिए । सहमतिसँगै द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका घटना अब दुई वर्गमा परिभाषित हुने छन् । त्यही अनुसार सजाय दाबी अदालतमा हुनेछ ।

पहिला मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना उल्लेख हुने छन् । हत्या, लुटपाट, आगजनी, कुटपिटजस्ता घटना यसमा आउने छन् । दोेस्रोमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन (आर्बिटरी किलिङ) जसमा नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, बर्बरतापूर्वक गरिएको हत्या, यातना दिएर गरिएको हत्या, बेपत्ता, बलात्कारजस्ता कुरा हुनेछन् । 

त्यस्तै सहमति भएको दोस्रो बुँदा हो बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई सम्बोधन गर्ने कुरा । यसअघिको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग ऐनमा उनीहरूको बारेमा केही उल्लेख थिएन । त्यही कारण उनीहरूले लामो समय आन्दोलनसमेत गरेका थिए । तर यस पटक कार्यदलले उनीहरूलाई राहतदेखि ऐनभित्रै सम्बोधन गर्ने सहमति गरेका छन् । यो सहमतिसँगै द्वन्द्वकालमा बाल सेना भएको र पछि अयोग्य भइ बहिर्गमनमा परेकालाई पनि राहत हुने भएको छ ।

त्यस्तै द्वन्द्वकालमा परिवारका सदस्य गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि विधेयकले समेट्ने भएको छ । विधेयकमा उनीहरूलाई पनि समेट्दै परिपूरण लगायतका अन्य कुरामा समावेश गर्नेछ ।

सहमति भएको तेस्रो बुँदा हो सजायमा छुट दिने । द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू नियमित नभइ विशेष परिस्थितिका घटना भएको ठहर समितिले गरेको छ । शासन परिवर्तनको लक्ष्यका साथ समाजका लागि लडिएको  राजनीतिक घटना भएकाले यसमा संलग्नहरूलाई नियमित कानुन अनुसार सजाय गर्नेभन्दा साङ्केतिक सजाय गर्दै समाजमा मेलमिलाप गराउनुपर्ने भन्दै संयन्त्रले यस्ता घटनामा सजाय गर्ने तर कम गर्ने सहमति गरेको छ । जस अन्तर्गत घटना हेरेर ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने र २५ प्रतिशत सजाय भोग्न लगाउने सहमति गरेको छ । यसले गर्दा पीडकमाथि पनि कारबाही हुने अनि पीडितले पनि न्यायको महसुस गर्दै यो प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नेछ ।

कम्बोडियामा यही प्रक्रिया अन्तर्गत शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याइएको थियो । नेपालले पनि यही अभ्यास गर्न खोजेको हो । तर मानव अधिकारकर्मीहरूले भने यो व्यवस्था दुरुपयोग वा गलत प्रयोग हुनसक्ने भनी प्रश्न उठाएका छन् । सजाय छुटको आडमा गम्भीर अपराधमा छिटै उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।

कुनै व्यक्तिले गम्भीर अपराध गरेको ठहर हुन्छ भने उसलाई नियमित फौजदारी प्रक्रिया अन्तर्गत नै सजाय दिनुपर्ने मानव अधिकारकर्मीको तर्क छ । तर राजनीतिक दलहरूले भने सजाय गर्ने तर साङ्केतिक गर्दा समाजमा मेलमिलाप हुने बुझाइ राखेर यस्तो सहमति गरेको कार्यदलका एक सदस्यको दाबी छ ।

त्यस्तै सहमति भएको चौथो बुँदा हो माफीका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य भन्ने ऐनको व्यवस्थामा केही परिर्वतन गर्दै सहमति नभएमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउनेबारे निर्णय लिने ।

जस्तो कुनै मुद्दामा पीडितले माफी दिन अस्वीकार गरेमा वा पीडकसँग कुरा नै गर्न अस्वीकार गरेमा त्यसमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार ऐन अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई हुनेछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाएमा मुद्दा चल्ने छ भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा नचल्ने हुनेछ । 

यस्ता छन् सहमतिका चार बुँदा

१. आर्बिटरी किलिङ – गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना, यौनजन्य, नियतवश वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना

२. दोस्रोमा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने

३. घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमति

४. सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने ।

के भन्छन् पीडित र मानव अधिकारकर्मी ?

दलहरूका बिचमा भएको सहमति र यो विधेयक अघि बढ्ने कुरालाई पीडित र मानव अधिकारकर्मी दुवैले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले लामो समयदेखि यो प्रक्रिया अल्झिरहेका कारण समाधान हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताएका छन् ।

तर सहमति गर्ने अनि टुङ्ग्याउने नाममा सबैलाई छुट दिने कुरा भने स्वीकार्य नहुने पीडितहरूको तर्क छ ।  द्वन्द्वपीडितहरूको संस्था साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष एवं मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले लामो समयदेखि यो प्रक्रिया विवादित भएर अल्झेरमात्र बसेकाले समाधान हुने सहमति हुनु सकारात्मक भएको बताए ।

‘हाम्रो पनि चाहना यो समाधान होस् भन्ने नै हो । यो वा त्यो नाममा राजनीति गर्ने कार्य अब अन्त्य हुनुपर्छ । कसैले पनि अल्झाउने काम नहोस्,’ उनले भने, ‘तर समाधान गर्ने भनेर पूर्णरूपमा माफी दिने काम पनि नहोस् । राज्यको कानुन जनताको लागि होस् भन्ने हो ।’

उनले दलहरूका बिचमा सहमति हुनु राम्रो कुरा भए पनि के सहमति भयो भनेर हेर्न नपाएको भन्दै विधेयक हेरेपछि मात्र त्यसबारे टिप्पणी गर्ने बताए ।

‘आयोग राम्रो बनोस् । आयोगमा रहने पदाधिकारी भागबण्डा गर्नेभन्दा योग्य मानिस ल्याइयोस्,’ उनले भने ‘आयोगमा पीडितको पनि प्रतिनिधित्व होस् । पीडितहरूको भावना र सर्वोच्चको फैसलाको कदर गर्दै यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्छ ।’

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता राजु चापागाईले दलहरूका बिचमा सहमति हुनु राम्रो कुरा भएको बताए । यो प्रक्रिया लामो समयसम्म अल्झेको र यसलाई टुङ्ग्याउने कुरामा दलहरू एक ठाउँमा उभिनु राम्रो भएको उनले बताए ।

‘दलहरूका बिचमा सहमति हुनु राम्रो कुरा हो । तर नागरिक समाज र पीडितले उठाएको विषय सम्बोधन हुनु पर्छ । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै ७५ प्रतिशत भनेर छुट दिने कुरा कति उपयुक्त होला ? यो सही नहुन सक्छ । आयोगहरू कसरी पारदर्शी रूपमा गठन हुन्छन्, त्यो कुरा ख्याल गरिनुपर्छ ।’

संयन्त्रमा रहेका सदस्यहरूले अहिले भएको छलफलमा पीडित, सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई मध्यनजर गरेर गरिएको बताएका छन् ।

यो पनि...

संक्रमणकालीन न्याय विधेयकमा तीन दलबिच सहमति