दुईतिहाइको नयाँ सरकार, पुरानो सरकारको बजेट । सरकार र अर्थ मन्त्रालय दुवैमा एमालेको नेतृत्व, हिजो एमालेले नै नियुक्त गरेका गर्भनर, त्यसमाथि ‘एम अधिकारी’को ट्याग लागेका गर्भनर । विगतका वर्षमा कडा नीति लिएर अर्थतन्त्रलाई चापमा पारेको दोष खेपेका गर्भनर । बैंक, निजी क्षेत्र सबको आ–आफ्नै स्वार्थ अनुसारको डेलिगेसन, सुझाव— यी अवस्थाको बिचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । 

अघिल्ला मौद्रिक नीतिको तुलनामा यस मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नरले ३६० डिग्रीमा युटर्न गरेका छन् । यस लेखमा मौद्रिक नीतिका केही बुँदाले अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा पार्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक प्रभाव उल्लेख गरिएको छ ।

कसैलाई ज्वरो आएको छ भने सिटामोल खुवाउनु, पानी–पट्टी गर्नु प्राथमिक उपचार हो । यसैको भरमा बिरामी निको हँुदैन । बिरामी पूर्णरूपमा निको हुन रोग पत्ता लगाई सही औषधि खुवाउनुपर्छ । यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बिरामी अर्थतन्त्रका लागि सिटामोल हो, सही औषधि होइन । यसले क्षणिक रूपमा त केही राहत देला तर दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान दिन सक्दैन ।

अघिल्लो वर्षमा लिएका कतिपय नीतिहरू स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक थिए, मात्र समय प्रतिकूल थिए । सीडी रेसियोको कार्यान्वयन, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन बैंकिङ स्वास्थ्यका लागि आवश्यक नै थिए । तर कतै कार्यान्वयनको समय मिलेन कि भन्ने थियोे । 

आजको दिनमा अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा छ । साना, मझौलादेखि ठुला उद्योग तथा व्यवसायीको व्यापार घटेको छ । आन्तरिक उत्पादन होस् वा आयातजन्य वस्तु सबैतिरको व्यापार घटेको छ । जसका कारण अर्थतन्त्रमा रोजगारी दर समेत घटेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्सले मात्र सास धानेको छ । 

बैंकिङ उद्योगतर्फ हेर्दा बैंकहरूले एक साथ धेरै समस्या भोगिरहेका छन् । पहिलो समस्या भनेको कर्जा असुलीकै हो । कर्जा असुली सामान्य हुन अर्थतन्त्र सही गतिमा हुन आवश्यक छ । हिजो सुरक्षित लगानीको क्षेत्र मानिएको साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा गएको कर्जा मात्र नभई उपभोगमा गएको तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा गएको कर्जामा समेत असुलीमा समस्या रहेको छ । 

अघिल्लो वर्षमा निर्माण क्षेत्रमा गएको कर्जा असुलीमा समस्या मात्र होइन, त्यसमा कर्जा घटेकै छ । यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिले कर्जा भुक्तानीमा मात्र नभई चेक अनादरमा समेत लचकता अपनाएको छ ।

अघिल्लो वर्षमा लिएका कतिपय नीतिहरू स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक थिए, मात्र समय प्रतिकूल थिए । सीडी रेसियोको कार्यान्वयन, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन बैंकिङ स्वास्थ्यका लागि आवश्यक नै थिए । तर कतै कार्यान्वयनको समय मिलेन कि भन्ने थियोे ।

मौद्रिक नीतिले बजेटको आर्थिक वृद्धिदर भेट्न आवश्यक १२.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो वृद्धिदर भेट्न धेरै कुराले साथ दिन आवश्यक छ । कर्जा वृद्धि गर्नकै लागि आएका केही नीतिहरू अपरिपक्व छन् । जसले कोभिड कालपछिको जस्तै वित्तीय अराजकता निम्त्याउने सम्भावना छ ।

नेपाल सरकारले काम गरेको रकम भुक्तान गर्न नसकेका कारण धेरै निर्माण व्यवसायीलाई समस्या परेको हो । त्यसैको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीदेखि उनीहरूले जारी गरेको चेक नसाटिएकाले कालो सूचीमा परेको हो । यो समस्याको एक मात्र समाधान भनेको सरकारले आफ्नो दायित्व भुक्तान गर्ने नै हो । यसका लागि भने सरकारलाई राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ । यस्ता अन्य मौद्रिक साधनको विकल्प नखोजी चेक अनादारलाई कसुर नै नमान्ने नीति आएको छ । चेक अनादरका कारण कालो सूचीमा नपरिने भन्ने भयो भने वित्तीय अराजकता हुने सम्भावना हुन्छ । चेक भुक्तानीको साधनबाट एक काजगको खोस्टामा रूपान्तरण हुनेछ । चेकजस्ता भुक्तानीका साधनलाई विश्वासिलो बनाउनुको सट्टा झन् अविश्वसनीय बनाउनुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिन्न । यो भनेको क्षणिक ज्वरो नियन्त्रण गर्न सिटामोल खाएसरह मात्र हो ।

अहिले पनि अर्थतन्त्रमा वित्तीय अराजकता कायम छ । विभिन्न अराजक व्यक्तिहरूको समूहले बैंकको कर्जा भुक्तान नगर्न सार्वजनिक अपिल गरिरहेका छन् । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा प्रदान गरेपश्चात् अर्बौं कर्जा प्राविधिक रूपमा खराब कर्जामा वर्गीकरण हुन रोकिएको छ । यसपटक समेत सोही सुविधा प्रदान गर्दा खराब कर्जा लुक्ने सम्भावना छ । राष्ट्र बैंकले अझै यस्ता भाका सार्ने नीति ल्याउनु वित्तीय अराजकतालाई मलजल गर्नु हो ।

राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिले नेपाल राष्ट्र बैंक स्थिर नीतिमा टिक्न नसकेको देखिएको छ । कुन नीति कुन कारणले ल्याइएको हो र फेरि किन परिवर्तन गरियो । यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नै प्रस्ट जवाफ छैन । कर्जामा गरिने प्रोभिजनमा यस्तो अस्थिर नीति प्रस्ट हुन्छ । 

वर्षौंदेखि असल कर्जामा एक प्रतिशत प्रोभिजन भइरहेकामा एकाएक १.३५ प्रतिशत बनाइयो । फेरि मौद्रिक नीति पुनरवलोकनमार्फत घटाउँदै हाल १.२० प्रतिशत रहेको छ र फेरि त्यसलाई यस मौद्रिक नीतिमार्फत १.१ प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ । बैंकहरूमा खराब कर्जाको दर बढेका कारण यो प्रोभिजन दर बढेको हो भने त्यो अवस्था कायमै छ । फेरि किन घटाउने नीति लिएको ?

कर्जामा प्रोभिजनिङ गर्दा वैज्ञानिक ढङ्गबाट गरिनुपर्छ । क्षेत्रगत जोखिम हेरेर प्रोभिजनिङको दर फरक–फरक गर्न सकिन्छ । यहाँ आफैँले राखेको मुद्दती रसिदमा लिएको कर्जाको समेत १.२ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ भने असाध्यै जोखिम देखिएको पोल्ट्री क्षेत्रको कर्जामा समेत सोही प्रतिशतको प्रोभिजनिङ दर रहेको छ । के यो वैज्ञानिक हो त ? जोखिम नभएको क्षेत्रमा शून्य प्रतिशत र जोखिम धेरै देखिएको क्षेत्रको कर्जामा असल कर्जामा समेत सामान्यभन्दा धेरै प्रोभिजनिङ गर्न आवश्यक छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको साथै आफ्नै अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा तथा वित्तीय स्वास्थ्यमा तत्काल असर गर्ने कर्जाको प्रोभिजनिङमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक थियो, तर यो मौद्रिक नीतिले यसलाई समेट्न सकेको छैन ।

वास्तवमा देशको अर्थतन्त्र एक वर्षमा कुन गतिमा कता लैजाने भन्ने निक्र्योल गर्ने वित्तीय नीति अर्थात् सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटले हो, तर नेपालमा सरकारप्रतिको अविश्वासका कारण सबै भार मौद्रिक नीतिमा परेको छ । यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने सानो नीतिगत परिवर्तनले नेपालको पुँजीबजार अर्थात् नेप्सेमा उलटपुलट हुने गरेको छ । 

नयाँ सरकार बनेयता निरन्तर बढेको नेप्से यसपटकको मौद्रिक नीति आएपश्चात्को दिन ११३ अंकले बढेको छ । जहाँ नेप्से यति धेरै अंकले बढ्नुपर्ने केही कारण थिएन । हिजो एक संस्थाले २० करोडभन्दा धेरै सेयर धितो कर्जा लिन नपाइने नियम किन लगाएको अनि यसपटक किन हटाएको ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छैन । यही नीतिका कारण लाखौँ लगानीकर्ताले अर्बौं गुमाए । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? तसर्थ यस्ता कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत हुन आवश्यक छ । पुँजी बजारमा चलखेल गर्न मिल्ने नीतिहरू ल्याउँदा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

आजको दिनमा बैंकहरूले प्रदान गर्ने ब्याजदर मुद्रा स्फीतिको दरभन्दा तल जाने अवस्थामा पुगेको छ । अझै राष्ट्र बैंक कर्जाको ब्याज घटाउँदै कर्जाको माग बढाउने नीतिमा छ । अब योभन्दा निक्षेपको ब्याजदर तल गयो भने बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप बाहिर निस्कने सम्भावना हुन्छ, तसर्थ ब्याजदर अझै तल गर्न भन्दा पनि यसलाई स्थिर गर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जान आवश्यक छ । बैंक दर घटाएर बैंकहरूलाई ब्याजर घटाउने बेला यो होइन । यो नीति कार्यान्वयन गर्न केही समय हेर्न आवश्यक छ । ब्याजदर घटाउँदै जाँदा फेरि बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप बाहिर निस्कने अवस्था आयो भने हाल भएको अधिक लगानीयोग्य कोष एकाएक लगानीयोग्य कोषको अभावमा पुग्नेछ ।

यसपटकको मौद्रिक नीति मा व्यापारी व्यवसायी बैंक सबै अघिल्ला वर्षको मौद्रिक नीतिभन्दा सन्तुष्ट देखिएका छन् । अटोमोबाइल व्यवसायी बाहेकका अन्य व्यवसायीको केही न केही माग सम्बोधन भएका छन् । तर निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने भन्दैमा वित्तीय अराजकता निम्त्याउने खालका नीति लिने जोखिम राष्ट्र बैंकले लिएको छ, जुन गलत छ ।