काठमाडौँ ।  १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासहित समग्र संक्रणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गाउने विषयमा तीन दलका बिचमा सहमति भएको छ। 

आज सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित भएका चार बुँदामा सहमति गरेको हो ।  कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले तीन दलका कार्यदलका बिचमा आज सहमति भएको र सोमबारसम्म कार्यदलले मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई दिने उनले बताए ।

पछिल्ला केही दिनयता कार्यदलको बैठक लगातार बस्दै आएको थियो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला थिए । उनीहरुले ६ वटा बैठक बसेर विधेयकमा सहमति गरेका हुन् ।

प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूका बिचमा विवादित विषयमा सहमति भएसँगै यो विधेयक अब अघि बढ्ने भएको छ।  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ।

समितिमा लामो समयदेखि उक्त विधेयक रोकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन दलका नेताहरूको कार्यदल बनाएका थिए । उनीपछि सरकारको जिम्मेवारी पाएका केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त कार्यदललाई निरन्तरता दिँदै छलफल गरी सहमति गर्न कार्यादेश दिएका थिए । सोही कार्यादेश अन्तर्गत केही दिनदेखि निरन्तर छलफल भइरहेको थियो । 

‘अदालतले पनि पटक पटक फैसला गरेर मार्ग निर्देशन गरेको थियो ।  हामीले सबै कुरा हेरेर पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक निर्माण गर्ने  सहमति संयन्त्रले गरेको छ’ शर्माले भने,  ‘आज समितिका सभापतिसहित अन्य विज्ञहरू बसेर सुझाव लिँदै विवादित चार विषय टुङ्गाएका छौ ।  यो विधेयक छिटै समितिले अघि बढाउँछ ।’ 

उनले सुरक्षाकर्मीका परिवार र बर्हिगमित लडाकुहरूको  विषयमा पनि विधेयकमा समेट्ने सहमति भएको शर्माले बताए । त्यस्तै अनुसन्धानका क्रममा सहमति नभएको  विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र त्यहाँबाट नै अनुसन्धान गर्नेबारे निर्णय हुने सहमति कार्यदलले गरेको उनले बताए । 

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आज शत प्रतिशत सहमति भएको छ। केही एकाध कुरा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएको भोलि वा पर्सिसम्म प्रतिवेदन तयार हुने बताए । 

‘तीन शीर्ष नेताहरूसँग छलफलपछि शब्द शब्द ख्याल गरी पीडित र सर्वोच्चको फैसलालाई ख्याल गरी मस्यौदा निर्माण हुन्छ ’बर्तौलाले भने ‘सहमति गरेर उठेका छौँ । भोलि बेलुकासम्म वा पर्सिसम्म  तीन जनाको संयन्त्रले प्रतिवेदन  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउँदै समितिमा पठाउँछौ ।’ 

उनले कानुनमा जुन प्रकारको उल्झन चलेको थियो त्यो अब समाधानतिर गएको र अब नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने उनले दाबी गरे । 

‘यो प्रक्रियामा कसैले हार्ने वा जित्ने भन्दा पनि देशले नै जित्ने गरी काम गरेका छौ । मानवअधिकार समितिमा यो विधेयक अघि बढ्छ’ उनले भने– ‘समितिले पास गरे यो अधिवेशनमा  संसद्बाट पारित गरेर आयोग बनाउँदै र द्धन्द्धकालीन सबै घटनामा न्याय दिने काम गर्छौँ । ’ 

संसदीय समितिबाट कानुन पारित भएर संसद्मा पुगेपछि पारित गर्ने प्रक्रियामा तीन नेताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न दिने सहमति आजको बैठकले गरेको संयन्त्रका सदस्यहरूले दाबी गरेका छन् । 

त्यस्तै आयोगको अवधि चार वर्षको हुने र यो अवधिमा सबै घटनाहरूमा सजाय गर्ने देखि समाजमा अन्तरघुलन गराउने काम पनि आयोगले गराउने उनीहरूको दाबी छ।