काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमतिले तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई निकै धक्का लागेको छ । २०७९ को निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अन्ततः ओलीकै कारण पदमुक्त भए ।

माओवादीले प्राप्त गरेको ३२ सिट (अङ्क) ‘जादुयी’ नम्बर भएकाले आफू पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरेका प्रचण्ड अन्ततः ओलीको योजनावद्ध ‘मुभ’ बुझ्न नसक्दा सत्तामात्र गुमाएनन्, सिङ्गो माओवादी आन्दोलन नै अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको छ ।

प्रतिस्पर्धी यी दुई दल हत्तपत्त मिल्न नसक्ने अनुमान गरी प्रचण्डले कहिले एमाले, कहिले कांग्रेसको ओत लागेर १० वर्षसम्म सत्ताको लाभ लिए । बारम्बार प्रचण्डबाट धोका पाएका कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएपछि प्रचण्ड किनारा लागेका छन् ।

कांग्रेस–एमालेबिच संविधान संशोधनसहित ०८४ को निर्वाचनसम्म आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति छ । सत्ता गठबन्धनको यो सहमतिलाई माओवादीले गम्भीर समीक्षा गरेको छ । साउन ११ देखि १५ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकमा पछिल्लो राजनीति घटनाक्रम, नेतृत्वको कमजोरी, विचारको विकास र पार्टी निर्माणबारे गम्भीर छलफल भएको उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले बताए ।

तर विचारको संश्लेषण र पार्टी निर्माण सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । साउन २५ गते बस्ने स्थायी समिति बैठकले ठोस योजना ल्याउने गजुरेलले बताए । अध्यक्ष प्रचण्डलाई बढी नै विश्वास गर्दा पार्टी बिग्रिएको भन्दै जस–अपजसको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

विश्लेषक डम्बर खतिवडाले माओवादीको विचारधारा माओवाद हो कि होइन, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । यदि माओवादी विचार धारा नभए समाजवादी कार्यदिशा अपनाउन उनले सुझाव दिए ।

‘अध्यक्ष प्रचण्डलाई बढी नै विश्वास गर्दा पार्टी बिग्रियो । हामीले आफ्नो स्वार्थअनुसार विधि र पद्धतिलाई गलत प्रयोग गर्यौँ । पार्टी बिगारेको जिम्मेवारी मेरो भागमा कति पर्छ, म लिन्छु । पदाधीकारी सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘समयमै सही ठाउँमा उभिएर नेतृत्वको गलत कामको प्रतिवाद र राम्रो काममा सहयोग गर्न सकेनौँ । यसबारे गम्भीर समीक्षा गरी विचारको विकास र पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ ।’

विश्लेषक डम्बर खतिवडाले माओवादीको विचारधारा माओवाद हो कि होइन, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । यदि माओवादी विचार धारा नभए समाजवादी कार्यदिशा अपनाउन उनले सुझाव दिए । माओवादी कमजोर हुनुमा संविधान लेखनमा नेतृत्वदायी भूमिका नहुनु, एमालेसँग एकता गर्नु, चारपटक सरकारको नेतृत्व गरेर पनि जनयुद्धमा देखाएका सपना पूरा गर्न नसक्नु, पार्टी पटकपटक टुटफुट हुनु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रचण्डको ‘हिस्टोरिकल प्याराडक्स’ (राजनीतिको ऐतिहासिक विरोधाभाष)का कारण माओवादी कमजोर हुँदै गएको खतिवडा बताउँछन् । ‘उहाँ (प्रचण्ड)ले जुन शक्तिसँग सङ्घर्ष गरेर माओवादी आन्दोलनको वैधता र शक्ति आर्जन गर्नुभयो, त्यसका लागि जुन नैतिक बल प्रयोग गर्नुभएको थियो, आजको बिन्दुमा आइपुग्दा तिनै शक्तिसँगको सहकार्यले माओवादीलाई एमाले र कांग्रेसभन्दा फरक रूपमा कसैले पनि मान्दैन । समस्या त्यहीँ छ’, प्रचण्डबारे उनले विश्लेषण गरे ।

प्रचण्डले संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सक्थे । तर युद्धको धङधङी र ठुलो दलको दम्भका कारण प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणमा उनी फसे । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मूख्य भूमिका खेलेका तत्कालीन कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने बचन दिएर अन्तिममा प्रचण्डले धोका दिए ।

२०४८ सालमै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा ९ सिट जितेको माओवादी ०५१ र ०५६ को निर्वाचन बहिस्कार गरी सशस्त्र विद्रोहमा  होमियो । शान्ति प्रक्रियापछि ०६४ सालमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो । ०७० को निर्वाचनपछि भने पार्टी लगातार ओरालो लाग्दै गएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले जम्मा १८ सिट जित्यो । शाही राज्यसत्ताविरुद्ध १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षमा कहाँ गल्ती ग¥यो ? स्वाभाविक रूपमा समीक्षाको विषय बन्छ ।

प्रधानसेनापति प्रकरण

०६४ को पहिलो संविधानसभापछि माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल भयो । कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना स्थापित शक्तिलाई पाखा लगाउँदै विद्रोही शक्ति माओवादीको नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार बन्यो । विद्रोही माओवादीका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । आफ्नै नेतृत्वमा हतियार र लडाकु व्यवस्थापन तथा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने राम्रो अवसर प्राप्त भएको थियो ।

प्रचण्डले संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सक्थे । तर युद्धको धङधङी र ठुलो दलको दम्भका कारण प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणमा उनी फसे । राजतन्त्र अन्त्य गरी माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मूख्य भूमिका खेलेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने बचन दिएर अन्तिममा प्रचण्डले धोका दिए ।

यस्तै पशुपतिका मूल भट्टलाई हटाएर धार्मिक आस्थामाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्यो । त्यसले माओवादीलाई ठुलो धक्का लाग्यो । अन्ततोगत्वा ९ महिना नपुग्दै प्रचण्ड सरकार ढल्यो । संविधान नबनाइ पहिलो संविधान सभाको अवसान भयो । गिरिजालाई राष्ट्रपति नबनाउनु र सेनापति प्रकरणमा हात हाल्नु ठुलो कमजोरी भएको प्रचण्ड आफैँले स्वीकार्दै आएका छन् । उपमहासचिव गजुरेलले पनि त्यतिबेला ठुलो गल्ती भएको बताए ।

पार्टी विभाजन

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डले युद्धकालीन सैन्य पार्टी सङ्गठनलाई परिमार्जित गरी बहुपदीय व्यवस्था लागु गरे । तर, नेताहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा माओवादी त्रिपक्षीय अन्तरद्वन्द्वमा फस्यो । जनविद्रोहको लाइन मोहन वैद्य ‘किरण’को थियो । बाबुराम भट्टराईको लाइन शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुनुपर्नेमा थियो । दुवैको फ्युजनमा अगाडि बढ्नुपर्ने प्रचण्डको लाइन थियो ।

०६४ को बालाजु विस्तारित बैठक, ०६५ को खरिपाटी भेला, ०६७ को पालुङ्टार विस्तारित बैठक र ०६८ मा धोवीघाट भेलासम्म आइपुग्दा माओवादीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । आन्तरिक विवादलाई प्रचण्डले स्थायी समाधान गर्नुभन्दा पनि कहिले वैद्य त कहिले बाबुरामसँग मिलेर राजनीतिक लाभ लिए ।

०६९ असारमा वैद्य समूह पार्टीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी अलग भए । पार्टी विभाजनले ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीलाई ठुलो धक्का लाग्यो । ०७२ सालमा भट्टराई समेत पार्टीबाट अलग भए । सँगै जनयुद्ध लडेका नेताहरू वैद्य, भट्टराईसहित रामबहादुर थापा, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द लगायत नेताहरू पार्टीबाट पलायन भएपछि माओवादीलाई प्रत्येक निर्वाचनमा धक्कैधक्का लागेको छ ।

विचार र कार्यदिशामा अलमल, अस्तव्यस्त सङ्गठन

युद्धबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको माओवादीले स्पष्ट विचार र कार्यदिशा पर्गेल्न सकेन । पार्टीको विचारधारा माओवाद हुने कि समाजवाद हुने भन्नेमा माओवादीले स्पष्ट निर्णय लिन सकेको छैन । विभिन्न घटकसँग एकता गरी नेकपाको पछाडि माओवादीको फुर्को जोड्दै आएको उसले विशेष महाविधेशनबाट निर्णय लिने बताएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा साउन ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म बसेको पदाधिकारी बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । साउन २५ गते बस्ने स्थायी समिति बैठकमा थप छलफल भएपछि मात्र एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए ।

आगामी भदौमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको कार्यदिशा, कार्यायोजना, कार्यक्रमको विस्तृत कार्ययोजना बनाउने उनको भनाइ छ ।

वर्षौंसम्म सङ्गठन चलायमान नहुँदा पार्टी निष्क्रिय भएको छ । गतवर्ष भदौदेखि पुससम्म जनतासँग माओवादी रुपान्तरण विशेष अभियानले केही उत्साह जगाए पनि पर्याप्त नभएको नेताहरूको बुझाइ छ । फागुनको पहिलो हप्ता पार्टीको विधान तयार भएको छ तर महाधिवेशन नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्गठन विस्तार बल्लतल्ल वडा तहसम्म पुगेको छ । केन्द्रदेखि पालिकासम्म साङ्गठनिक संरचना भद्दा र ठुलो छ । जवस÷मोर्चा निष्क्रिय हुँदा जनपक्षीय प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।   

जनताभन्दा सत्तामा बढी ध्यान

१८ वर्षमा माओवादी लगभग १५ वर्ष कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा रहँदै आएको छ । ०६३ सालमा पहिलोपटक अन्तरिम सरकार र संसदमा सहभागी भएर सत्ता यात्रा गरेको माओवादीबाट अहिलेसम्म चार प्रधानमन्त्री, ९९ जना मन्त्री र ५१३ जना सांसद भइसकेका छन् । ०६५, ०६८, ०७३ र ०७९ मा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । ०६६ मा माधव नेपाल, ०६९ मा खिलराज रेग्मी, ०७० सुशील कोइराला र ०८१ केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाहेक सबै सरकारमा माओवादी सहभागी भएको छ । तर सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन ।

सत्ता र शक्तिका लागि पार्टी विभाजन, सरकार फेरबदल हुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । भ्रष्टाचार, अनिमियता, ढिलासुस्ती, कमिसन, तस्करी, महँगी नियन्त्रण नहुँदा जनतामा चरम निराशा बढ्यो । सबैभन्दा बढी आस गरेको माओवादीका नेताहरू नै काण्डैकाण्डमा जोडिँदा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो । शाही राजतन्त्र र गणतन्त्रबिच भेद नछुट्टिँदा व्यवस्थामाथि नै पछिल्लो समय प्रश्न उठ्न थालेको छ । माओवादी द्वन्द्वसँग जोडिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय लामो समयदेखि टुङ्गिन नसक्दा नेतृत्वको कार्यक्षमतामाथि पार्टीभित्रै नेता तथा कार्यकर्ताले प्रश्न उठाएका छन् ।

वाम एकतामा धक्का

नेकपाको चौथो महाधिवेशनदेखि नै वामपन्थी आन्दोलनको दुई विपरीत ध्रुवमा उभिएका माओवादी र एमालेबिच ०७४ सालमा एकता भयो । यो एकता नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमै ठुलो परिघटना थियो । ठुला दुई वामपन्थी एकतालाई आम जनताले झण्डै दुईतिहाइ मत दिएर अनुमोदन गरेका थिए । तर ओली र प्रचण्डबिच नेतृत्वको टकरावका कारण तीन वर्ष पनि एकता टिक्न सकेन । २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई बदर गरेपछि एमाले र माओवादी फेरि अलग भए । आन्तरिक अन्तरद्वन्द्व बढ्दै जाँदा एमालेसमेत विभाजन भयो । यसले एमालेलाई आंशिक धक्का लागे पनि माओवादीलाई ठुलो धक्का लाग्यो ।

प्रचण्डले आफ्नो नीतिको बचाउ गर्दै गतिशील भएको दाबी गरेका छन् । आफू जीवित रहेसम्म यस्ता राजनीतिक उथलपुथल भइरहने उनको भनाइ छ । दुई प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस र एमाले कहिल्यै मिल्न नसक्ने अनुमान गरेका उनले पछिल्लो ७ बुँदे सहमतिपछि ठुलो धक्का खाएका छन् ।

जनताको म्याण्डेटलाई आत्मसात गरी नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए अहिले पनि वामपन्थीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना थियो । २०७९ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएपछि फेरि वामपन्थी एकताको आधार तय भएको थियो । तर ओली र प्रचण्डले एक अर्कालाई दबाबमा राखी सत्ता स्वार्थमा अलमलिँदा वामपन्थी आन्दोलन थप कमजोर बन्न पुगेको छ ।  

जनतासँग टाढियो सम्बन्ध

०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वले आफ्नै सङ्गठनमा बलियो शक्ति बन्न सक्ने आत्मविश्वास गुमाएको देखिन्छ । ०६४ को निर्वाचनमा २३८ (संयुक्त जनमोर्चासमेत) सिट जितेको माओवादीले दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दा ८३ सिटमा खुम्चियो । त्यसयता माओवादीले सङ्गठनलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग मिलेर सत्ताको लाभ लिन तल्लीन भयो ।

यद्यपि प्रचण्डले आफ्नो नीतिको बचाउ गर्दै गतिशील भएको दाबी गरेका छन् । आफू जीवित रहेसम्म यस्ता राजनीतिक उथलपुथल भइरहने उनको भनाइ छ । दुई प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस र एमाले कहिल्यै मिल्न नसक्ने अनुमान गरेका उनले पछिल्लो ७ बुँदे सहमतिपछि ठुलो धक्का खाएका छन् । संविधान संशोधनसहित ०८४ को निर्वाचनसम्म आलोपालो सरकार चलाउने कांग्रेस–एमालेबिच भएको सहमतिले माओवादीलाई निकै झस्काएको देखिन्छ । माओवादी एकपछि अर्को शृङ्खलामा सत्ताको नजिक र जनतासँग टाढिँदै जाँदा गम्भीर सङ्कटमा फसेको देखिन्छ ।