सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा र त्यस अन्तर्गतका संसदीय समितिहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सभा अन्तर्गत चार वटा विषयगत समिति छन् । जसमा सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति, सामाजिक विकास समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छन् ।

सरकारले गर्ने कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्नु, विधि, प्रक्रिया तथा जनचाहना अनुसार काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु, आवश्यक परे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु लगायतको जिम्मेवारी समितिहरूलाई हुन्छ ।

‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात् ‘संसद्को वास्तविक कार्यशाला’का रूपमा लिइने समिति लथालिङ्ग र कामविहीन छन् । हरेक वर्ष आफूले गरेका गतिविधिहरूको प्रतिवेदन तयार गरेर अन्तिममा संसदमा पेस गर्ने र सांसदहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ ।

तर आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ मा भने दुई वटा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन नपाएको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् । सांसदहरूले सामाजिक विकास र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पाउन सकेका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम बैठक असार २८ गते बसेको थियो । उक्त बैठकमा सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला र सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदन पेस भएको थियो । तर सांसदहरूले सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदन पाएनन् भने अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन नै पेस भएन ।

पेस भएका दुई वटा समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गर्दा सामाजिकको किन पाइएन भनेर सोध्दा छाप्न ढिलाइ भएको भन्दै समितिका कर्मचारीहरूले टारेको एक प्रदेश सभा सदस्यले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘खासमा प्रतिवेदन भनेको वर्षभरिको प्रगति हो तर हामीले पाएनौँ,’ उनले भने, ‘नपाइनुको कारण प्रतिवेदन तयार गर्ने बेलामा उक्त समितिका सदस्य तथा कर्मचारीहरू कुनै एक एनजीओको आयोजनामा विभिन्न जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा सरिक भएका थिए ।’

असार २४ पछि प्रदेश सभा अन्तर्गतका गतिविधि नहुने भए पनि समितिका व्यक्तिहरू एनजीओको कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले प्रतिवेदन छाप्न ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । उक्त प्रतिवेदन सोही समितिका सदस्यहरूले समेत प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन् । तर उक्त समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले प्रतिवेदन छाप्न ढिला भएकाले वेबसाइटमा राखिदिएको बताए ।

तर प्रतिवेदन पेस गरेको दिनमा सांसदहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने पद्धति रहेको उनी स्वीकार गर्छन् । असार २४ पछि प्रतिवेदन तयार गर्ने, समीक्षा गर्नुको साटो एनजीओको कार्यक्रममा सरिक हुन जिल्लातिर धाउनु भएकाले छाप्ने काम ढिलो भयो भन्ने छ नि ? भन्ने प्रश्नमा पौडेलले ‘हैन हैन’ भन्दै टारे ।

यद्यपि उनले कार्यक्रम आयोजना समितिले गरेको र सपोर्ट चाहिँ एनजीओको भएको स्वीकार गरे । सामाजिक विकास समितिका सदस्य र कर्मचारीहरू असार २४ गतेपछि एनजीओको सहयोगमा हुने कार्यक्रममा दैलेख र जाजरकोटमा थिए ।

प्रदेश सभामा उठ्यो प्रश्न

प्रतिवेदन नपाइएको विषयमा सांसदहरूले प्रदेश सभा बैठकमै प्रश्न उठाएका छन् । सांसद कृष्णबहादुर जिसीले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा भने, ‘आजसम्म सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदन हामीले पाएका छैनौँ, खासमा यो विषय नियमापत्ति नै गर्ने विषय हो तर, मैले विशेष समयमै यो कुरा राखेँ ।’

सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले भने उक्त विषयप्रति आफू सचेत भएको बताए । ‘छाप्न ढिलाइ भएपछि वेबसाइटमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘पिजन होलमा पनि राखिदिएका छौँ ।’

यद्यपि कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १२८ को उपनियम १ अनुसार समितिका प्रतिवेदन सभामा पेस गरिसके पछि माननीय सदस्यहरूलाई वितरण गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर वितरण नगरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरियो । ‘वितरण गरिनेछ भनेको छ तर सार्वजनिक गरिनेछ भनेको छैन, यो नियमको उलङ्घन गरिएको हो,’सांसद जिसीले भने ।

एउटा समितिको प्रतिवेदन नै बनेन

चारमध्ये अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भने गत वर्षको प्रतिवेदन नै तयार गरेको छैन ।

उक्त समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावत ०८० वैशाख १८ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन बन्यो । यद्यपि अन्य सदस्य र कर्मचारी भए पनि प्रतिवेदन नबनेको भन्दै सांसद विन्दमान विष्टले प्रश्न उठाएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्टले प्रदेश सभा अभिभावकविहीन जस्तो भएको भन्दै सभामुखको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाए । ‘प्रदेश सभा बिर्सन लागेजस्तो बन्यो, यो कर्णालीका लागि दुर्भाग्य हो,’ विष्टले भने, ‘एउटा समितिले त प्रतिवेदन नै पेस गरेन ।’

विष्टले प्रदेश सभाभित्रका गतिविधि चलायमान बनाउने, समितिलाई व्यवस्थित गर्ने, समितिका कामलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी र यसको समन्वय गर्ने भूमिका कसको हो भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले अगाडि भने, ‘बडो अप्ठ्यारो अवस्था भयो, प्रदेश सभामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । वर्षभरि यति बैठक बसे, सांसदहरूले यति तलब खाए, राज्यको यति करोड रकम खर्च भयो, तर परिणाम एउटा विधेयक पास भयो भन्ने स्थिति आएको छ । आफैँले लाज मान्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।’

साथै उनले समितिका काम व्यवस्थित गर्न र प्रदेश सभालाई प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्ने कुरामा सभामुख नन्दा गुरुङको ध्यानाकर्षण गरे ।

प्रदेश सभा चलायमान र व्यवस्थित नहुँदा अधिकांश सांसदहरू एनजीओ र आईएनजीओका कार्यक्रमहरूमा मात्रै सक्रिय भएका देखिन्छन् ।

प्रदेश सभाका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यहाँ जसले जे गरे पनि हुने भएको छ, सांसदहरूले सांसदको गरिमा भुले, जसले जतिबेला जहाँ बोलायो भत्ताको आशमा दौडिएर एनजीओका कार्यक्रममा पुगेको छ । प्रतिवेदनहरू बनेका छैनन् ।’

निलम्बनको सूचना टाँस तर नाम प्लेट कायमै

०८० चैत २२ मा वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो ।

म्द्दा दायर पश्चात शाही स्वतः प्रदेश सभा सदस्यबाट निलम्बनमा परे । उक्त विषय प्रदेश सभाले सूचना टाँस समेत गरेर जानकारी गरायो । यद्यपि कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा अझै पनि संसदीय दलको नेताका रूपमा शाहीकै नाम रहेको ‘नेमप्लेट’ राखिएको छ ।

साथै शाही सदस्य रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उनको फोटो राखिएको छ । कतिपय प्रदेश सभा सदस्यहरू निलम्बनमा परेका व्यक्तिको नाम प्लेट र प्रतिवेदनमा फोटो राख्नु उचित नहुने बताउँछन् । प्रदेश सभा सचिव जीवनराज बुढाथोकीले भने नयाँ व्यक्ति नआएकाले नाम प्लेट नहटाएको जवाफ दिए ।

‘हामीले निलम्बनको सूचना निकालेकै हो, नाम प्लेटले खासै अर्थ राख्दैन होला भनेर हामीले हटाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कोही नयाँ आएपछि हामी त्यसलाई फेरिहाल्छौँ ।’