मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गत प्रदेश मामिला समितिको बैठकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी समस्या भएको विषय उठेको छ । बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले गत आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापन सन्दर्भमा सरकारले गरेका कामको समीक्षा गर्दै कानुनी समस्या भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

बैठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विपद्का घटना, क्षति र प्रतिकार्यका पहलबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा प्रदेश सरकारले लिएका विपद् व्यवस्थापनका योजना र प्रभावितलाई वितरण गरिने राहत रकम खर्च हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए ।

उनीहरूले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च नागरिक लक्षित हुनुपर्ने भन्दै विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने औँल्याए ।

बैठकमा सांसद युवराज चौलागाईले सांसदहरूको भूमिका निर्धारण गरी कानुनी रूपमा विपद् व्यवस्थापनका काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले विपद्को जोखिममा रहेका नागरिकहरूको बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके सरकारको दायित्व केही कम हुने धारणा राखे ।

बैठकमा सांसद प्रभात तामाङले नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले विपद् जोखिमका घटना फरक शैलीको रहेको तर, मन्त्रालयले अरू नै ढङ्गबाट बजेट कार्यक्रम परिचालन गरेको बताए ।

कानुनी समस्याका कारण विपद् प्रभावित नागरिकमा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम पुग्न नसकेको र कानुन संशोधन टड्कारो देखिएको सांसद तामाङले बताए ।

सांसद उद्धव थापाले जिल्ला जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनका सामग्री सहितको गोदाम घर राख्न जरुरी रहेको औँल्याए । उनले विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकहरूको परिचालनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए ।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश सरकारलाई महत्त्व दिएनन्’

बैठकमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेश सरकारलाई महत्त्व नदिएको भन्दै सांसदले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले महत्त्व नदिँदा विपद् व्यवस्थापनको काममा लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको सांसदहरूको भनाइ छ ।

सङ्घीय सरकार मातहत रहेको प्रशासन कार्यालयले प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा महत्त्व नदिँदा नागरिकसम्म सेवा पुग्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएर विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसद प्रभात तामाङका अनुसार विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत सङ्घीय सरकारले प्रशासन कार्यालय मार्फत २ लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासन कार्यालय मार्फत विपद् व्यवस्थापन राहत अन्तर्गत एक लाख रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पहिलो त सङ्घीय सरकारकै योजना कार्यान्वयन गर्छन् । उनीहरू सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालय भनेर परिभाषित गरिएको छ । दोस्रो, प्रदेशको रकम कम भएकाले उनीहरू चलाउन इच्छा नै जनाउँदैनन् । अर्को कुरा दोहोरो सुविधा हुन्छ भनेर उनीहरूको महत्त्वमा प्रदेशको कार्यक्रम नै पर्दैन,’ सांसद तामाङले भने ।

कानुनी समस्याका कारण प्रदेशको कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट खर्च कम हुने गरेको उनको भनाइ छ । यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँले स्थानीय तहबाट नै विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रदेश सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन झण्झटिलो र प्रभावकारी नदेखिएकाले स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार नागरिकहरूलाई डेलभरी दिने स्थानीय तहले नै हो । स्थानीय तहमै प्रदेशको विपद् व्यवस्थापनको बजेट पठाउन सके नागरिकको घरसम्म सेवा पुग्न सक्ने उनले बताए ।

बैठकमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले समितिले तयार गरेका प्रतिवेदनको समीक्षासहित काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । विपद् व्यवस्थापन परिषदमा भएको निर्णयहरू संसद्लाई जानकारी दिन र प्रदेशको आफ्नै विपद् पोर्टल निर्माण गरेर आम नागरिकहरूको पहुँचमा सूचना पुर्याउन उनले निर्देशन दिए ।

ऐन संशोधन प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँछौँ : मन्त्री लामिछाने

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले विपद् व्यवस्थापन, न्यूनीकरण र प्रभावितहरूको राहत तथा उद्धारमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन समायानुकुल नरहेको बताए । उक्त ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

समितिले दिएका सुझाव र प्रतिवेदनहरू अध्ययन तथा समीक्षासहित ऐन संशोधन गरिने उनले बताए ।

विपद् व्यवस्थापन परिषद् र विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक तत्काल राख्ने र आवश्यक निर्णयहरू सहित संसद् तथा समितिलाई जानकारी गराउन संयन्त्र तयार गर्ने मन्त्री लामिछानेले प्रस्ट पारे । विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीरताका साथ लाग्ने र पीडित तथा प्रभावितहरूको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।