काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान उल्लङ्घन गर्दै ‘सूचना लुकाएको’ अभियोगमा दोषी ठहर भएर १५ हजार जरिबाना भएको एक व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको खुलासा भएको छ ।

सरकारले सोमबार १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । नयाँ राजदूत सिफारिस गरिएका १८ देशमा अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, रसिया, कतार, चीन, डेनमार्क, मलेसिया, पोर्चुगल, पाकिस्तान, भारत, अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, अफ्रिका, इजरायल, श्रीलंका, स्पेन र जर्मनी छन् । यसरी सिफारिस हुनेमा अधिकांश परराष्ट्रको अनुभव नभएका व्यक्ति भएको भनी आलोचना भइरहँदा एक व्यक्ति भने जरिबाना भएको पाइएको हो ।

यसरी जरिबाना हुने व्यक्ति हुन् इजरायलका लागि सिफारिस भएका धनप्रसाद पण्डित । उनी नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूत सिफारिस भएका हुन् ।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हुँदा सूचना लुकाउँदै संविधानको धारा २७ को व्यवस्था उल्लङ्घन गरेका थिए । धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर क्याम्पस प्रमुख पण्डितले सूचना लुकाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिबाना हुने निर्णय सुनाएको थियो ।

उच्च अदालतद्वारा जरिबानाको निर्णय सदर

सिन्धुपाल्चोक, मेलम्चीका आदित्य दाहालले चार विषयमा सूचना माग गर्दै २०७७ पुस २३ मा सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दिएका थिए । दाहालले आर्थिक वर्ष ०७३ देखि ०७६ सम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र महालेखाको लेखा प्रतिवेदन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर पण्डितले सूचना दिन अस्वीकार गरे । सूचना दिन अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७८ असोज २० गते उनलाई जरिबाना गर्दै विभागीय कारबाही हुने निर्णय सुनायो ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय प्रमुखलाई जरिबाना र विभागीय कारबाहीको व्यवस्था छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महेन्द्रमान गुरुङ र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले उक्त निर्णय गरेको थियो । यसरी आफूलाई जरिबाना गरेपछि पण्डितले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । आफूमाथि अन्याय भएको भनी उनले गरेको पुनरावेदनमा २०७९ फागुन १५मा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय गोकर्ण डाँगी र अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासले पण्डितमाथि भएको कारबाहीलाई सदर ग¥यो । पण्डितले सूचना मागकर्ता दाहाल र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै उनले २०७८ पुस ५ गते पुनरावेदन गरेका थिए ।

उक्त पुनरावेदनमा पण्डितको विपक्षमा फैसला गरेको उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ २०८० असार १२ मा तयार गरेर दिएको थियो ।

‘कारबाहीको लागि किन लेखी नपठाउने ? कुनै प्रमाण कारण भए ७ (सात) दिनभित्र पेस गर्नु भनी आयोगबाट मिति २०७८ भदौ २४ मा आदेश भई सोही बमोजिम मिति २०७८ भदौ २७ पुनरावेदक प्रतिवादीलाई पत्र लेखी मिति २०७८ असोज ७ मा उक्त पत्र हुलाकमार्फत रजिष्टर गरी पठाएको मिसिल संलग्न रहेको रसिदको छाया प्रतिलिपिबाट देखिन्छ,’ उच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी हुलाक मार्फत रजिस्ट्रार गरी पत्राचार गर्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई प्रत्यर्थी आयोगले गरेको आदेश थाहा जानकारी नहुने भन्ने मनासिब देखिँदैन ।’

उच्च अदालतले पण्डितद्वारा संविधानको साथै आयोगको आदेशसमेत उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको थियो । ‘आयोगबाट बारम्बार सूचना दिने भनी भएका आदेशहरूको समेत पुनरावेदक प्रतिवादीले सूचना दिन तत्परता नदेखाएको सन्दर्भमा पण्डितबाट भएको कार्यलाई संविधान र कानुन बमोजिम रहेको भनी भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन,’ उच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘क्याम्पस प्रमुखजस्तो जिम्मेवार पदमा कार्यरत व्यक्तिले आफ्नो पदीय दायित्व एवं जिम्मेवारीलाई निर्वाह नगरी सूचना दिन तत्परता नदेखाउनुले भावी दिनहरूमा पनि नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारमा गम्भीर आघात पर्न गई असल शासन एवं सुशासनमा समेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।’

उच्चले उनले संविधान उल्लङ्घनका साथै सार्वजनिक निकायको जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा काम गर्ने योग्यतामाथि पनि फैसलामा प्रश्न उठाएको थियो ।

संविधानमा राज्यको समग्र शासन व्यवस्थालाई प्रवाहित गर्न सक्ने कारण नै सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको उच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

उच्चले यी सबै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा. धन प्रसाद पण्डितलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२(१) बमोजिम १५ हजार जरिबाना र विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नाममा लेखी पठाउनू भनी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट २०७८ असोजमा भएको निर्णय मानासिव नै देखिन आएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट यसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट मिति २०७८ असोज २० मा भएको निर्णय आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘क्याम्पस प्रमुख प्रा. धन प्रसाद पण्डितको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । त्यसैले रिट खारेज हुने ठहर्छ ।’

के थियो विवाद ?

सुरुमा सूचना मागकर्ता दाहालले ५ वटा बुँदामा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार सूचना माग गरेका थिए । राज्यद्वारा सञ्चालित क्याम्पस भएको भन्दै दाहालले २०७३ सालदेखि २०७६सम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माग गरेका थिए । सुरुमा सूचना अधिकार मार्फत उक्त सूचना माग गर्दा सूचना अधिकारीले केही पनि विवरण उपलब्ध नगराएपछि कार्यालय प्रमुख पण्डित समक्ष पुगेका थिए । उक्त प्रतिवेदन माग गरेपछि पण्डितले सूचना सबै क्याम्पसको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जानकारी दिए । त्यसविरुद्ध सूचना मागकर्ता राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगे ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि पटक पटक पत्र लेखेर निवेदकले माग गरेको सूचना दिन मिल्ने वर्गभित्र पर्ने भन्दै उपलब्ध गराउन आदेश ग¥यो । तर क्याम्पस प्रमुख पण्डितले आयोगको निर्णय अटेर गरिरहे । आयोगले अन्तिममा २०७८ असोज २० गते १५ हजार जरिबाना र विभागीय कारबाहीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको नाममा पत्र लेख्यो ।

अख्तियारको छानबिनमा

पण्डितविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको पाइएको छ । आयोगमा उनीविरुद्ध दुई वटा उजुरी परेका थिए । एउटा उजुरीमा पण्डितले क्याम्पस प्रमुख हुँदा भवनहरूमा रङरोगन गरेको र क्याम्पसकै लागि खरिद गरेको रङ घरमा समेत लगेर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा क्याम्पसमा लगाएको रङ र क्याम्पस प्रमुख पण्डितको घरमा लगाएको रङ एउटै देखिएको थियो । क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि ल्याइएको इँटा प्रयोग गरेर घर बनाएको तथा रुलर डेभलेपमेन्ट र सासोलोजी टुरमा २० जना विद्यार्थी लगेको तर बिल भने १०० जनाको देखाएर आर्थिक अनियमिता गरेको अख्तियारको पहिलो उजुरीमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले उजुरीपछि क्याम्पस प्रमुखलाई पत्र लेखी यथार्थ विवरण पठाउन भनेको थियो । आयोगले २०७९ असारमा यस्तो पत्र लेखेको थियो । उनी विरुद्ध अख्तियारमा २०८० फागुन १३ गते फेरि दोस्रो उजुरी दर्ता भयो ।

उक्त उजुरीमा पण्डितको नेतृत्वमा ५०० थान ल्यापटप खरिदको निर्णय भएको तर नयाँ नभइ पुरानो खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको छ । हरेक थेसिसमा ८०० रुपैयाँ उठाउने, कोरानाकालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विज्ञ पनि भएको भनी भत्ता बुझेको, क्याम्पसको पानी चुहिएको छाना मर्मतमा समेत भ्रष्टाचार गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । उनीविरुद्ध १२ बुँदामा उजुरी गरिएको थियो । उक्त उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको र हालसम्म नटुङ्गिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

पण्डितलाई यसबारे प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । उनको मोबाइल ‘अफ’ थियो भने घरमा कुरा गर्दा श्रीमतीले उनी बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएको भन्दै हिँडेको जानकारी दिइन् ।