मङ्गलबार, ०९ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

सांसदहरू भन्छन्– समयमै काम सम्पन्न नगर्ने तर समयावधि थप्दै जाने प्रवृत्ति सरकारले रोक्नुपर्छ

बुधबार, १६ साउन २०८१, १८ : ३७
बुधबार, १६ साउन २०८१

काठमाडौँ । निर्माण सम्झौता अनुसार आयोजनाहरूको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तर निर्माण कम्पनीको समयावधि थप्दै जाने प्रवृत्ति रोक्न सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले बुधबार नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् । 

उनीहरुले समिति आयोजना निर्माणको अनुगमनमा जाँदा जग्गा मुआब्जा लगायतका समस्या देखाएर काम नगर्ने तर समयअवधि थप्दै जाने गरेको पाइएको बताए । सांसदहरूले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम सन्तोषजनक भएपनि नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्डको काम सन्तोषजनक नभएको बताए । उनीहरुले निर्माण कम्पनीहरूले समयमा काम नगर्ने तर सांसद र सरकारी कर्मचारीहरूसँग भेट हुँदा भावनात्मक कुरा गरेर समयअवधि थप गर्ने गरेको आरोप लगाए । समयमै सम्झौताअनुसारको काम नगर्दा जनताले दुःख पाएको बताए । 

समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी लागत सम्पत्ति सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्दा समेत समयमा आयोजना निर्माण नसक्ने तर समय अवधि लम्ब्याइरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले जनप्रतिनिधिलाई भेट्दा भावनात्मक कुरा गर्ने तर समयमा निर्माणको काम नसक्ने निर्माण कम्पनीको निर्माण सम्झौतालाई सरकारले निरन्तरता दिन पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले सडक निर्माण समयमा सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाएको भन्दै नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड निर्माण सम्पन्नमा जोड दिनुपर्ने बताए । 

समिति बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड समयमा निर्माण गर्ने नसक्नु अन्तर निकायबिचको समन्वय रहेको बताए । उनले समयमा निर्माण हुन नसक्नुमा नीतिगत विषय र सरकारको जिम्मेवारीमा समेत प्रश्न उठ्ने बताए । उनले नागढुङ्गा–थानकोट सडक खण्डमा थानेकोटमा चेकपोष्ट सार्ने विषयमा सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको बताए । उनले उकालोमा लोड सवारी साधन आउनाले थानकोट चेकपोष्टमा चेकिङको कारण अफ्ठ्यारो भइरहेको बताए । उनले सरकारले चेकिङ पोष्ट सार्ने वा चेकिङ प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयमा सोच्न जरुरी रहेको बताए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले सरकारले चाडपर्व लक्षित गरेर नागरिकलाई सुरक्षित यात्रा कसरी गराउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले चाडपर्व लक्षित नागरिकलाई सडक यात्रा गर्दा दिनसक्ने सेवा सुविधाको विषयमा अहिलेदेखि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिले देशभरका मुख्य सडकहरू समेत मर्मतको नाममा ध्वस्त र अस्तव्यस्त बनाएको बताए । उनले भौतिक मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए । उनले आयोजना प्रमुखहरूलाई आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी बनाउने र राम्रो काम गर्नेको स्वतः नम्बर बढी आउने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद विना लामाले नागढुङ्गा सुरुङ मागमा स्थानीय नागरिकले उठाएका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले नाजायज माग सम्बोधन गर्न नहुने बताइन् । उनले जायज मागलाई समेत सरकारले सम्बोधन नगरी जनताको घरबार उठाउने काम सरकारले गर्न नहुने बताइन् । उनले विकास जनताको लागि भएकाले जनताको घरबास उठाउने गरी विकास आवश्यक नभएको बताइन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सडक र पुलका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभएको बारे सरकारले दिएको आधार चित्तबुझ्दो नभएको बताइन् । उनले सडक निर्माण लगायतका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने वंशाणुगत रोग जस्तो बनाउन नहुने बताइन् । उनले नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडकखण्ड सन् २०२३ सम्म ५० प्रतिशत निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि ५ प्रतिशत मात्रै काम हुनु दुःखद पक्ष भएको बताइन् । उनले हरेक आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने के—के कुराले रोकेको छ भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले नीतिगत त्रुटिहरू भए स्पष्ट रूपमा समितिमा राख्न आग्रह गरिन् । उनले समितिमा हरेक पटक आयोजनाहरूको विषयमा छलफल गर्दा समय थप, समयमा साइट क्लियरेन्स भएन, स्थानीयको अवरोध भए भन्ने समस्या सुनाउने भन्दा केही नभएको बताइन् । 

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले दसैँ अगाडि सडक मर्मतको लागि असारमा नै ठेक्का लागेको बताए । उनले सडक मर्मतको लागि ठेक्का लागेकाले दसैँअघि देशभरका सडक मर्मत भइसक्ने बताए । उनले वर्षा कम हुनासाथ समस्या भएका सडकहरूमा तत्काल काम थालनी गर्ने तयारीमा विभाग रहेको बताए । 

उनले नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडकको वैकल्पिक मार्ग बनाउने विषयमा सडक बनाउने भन्दा जनताको जग्गाको मुआब्जा बढी आएकाले समस्या भएको बताए । उनले सडक निर्माण गर्न ५ अर्ब लागत लाग्ने तर जग्गाको मुआब्जामा ७ अर्ब खर्च लाग्ने अवस्था आएकाले स्थगित भएको बताए । 

 

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप