काठमाडौँ । नेपालका जेलहरूमा रहेका कैदीबन्दी मध्ये सबैभन्दा धेरै जबरजस्ती करणी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू रहेका छन् । त्यसपछि लागु औषध प्रयोगकर्ता र कर्तव्य ज्यान मुद्दा कैदीहरू रहेका छन् । 

बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले सांसदहरूलाई दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा हाल कूल कैदी बन्दी २८ हजार ६१३ रहेका छन् । जसमा थुनुवा १० हजार ९३२ रहेका छन् भने १७ हजार ६८१ कैदीबन्दी रहेका छन् । 

जसमा पुरुषको सङ्ख्या २६ हजार ९६६ रहेको छ भने महिलाको संख्या १६४७ रहेको छ । ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक ६१८ रहेका छन् । यस्तै १ हजार ४३२ विदेश नागरिक रहेका छन् । जेलमा रहेका महिलाहरूमा आश्रित बालबालिकाको सङ्ख्या ६१८ रहेको छ । 

सबैभन्दा धेरै जबरजस्ती करणीमा ७ हजार ४५३ जना जेलमा रहेका छन् । यस्तै दोस्रोमा लागु औषध प्रयोगकर्ता कैदीको सङ्ख्या ६ हजार ११४ रहेको छ भने तेस्रोमा व्यक्तिको ज्यान मारेको अभियोगमा ४ हजार ७९४ जना कैदीका रूपमा रहेका छन् । 

जेलको क्षमता १६ हजार, कैदी सङ्ख्या २८ हजार 

देशका ७२ जिल्लामा ७५ वटा कारागार रहेका छन् । भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र रुकुम पूर्वमा कारागार छैन । काठमाडौँ, दाङ र बाँकेमा दुई–दुईवटा कारागार छन् । यी कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी रहेका कारण समस्या रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । ७५ कारागारमध्ये ९ वटा कारागार भवन कठिन अवस्थामा रहेको, ३३ वटा कारागारको पर्खाल भत्किएको, १० वटा कारागारको छाना चुहिने, २८ वटा कारागारको भवन जिर्ण रहेको महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए । 

यस्तै काठमाडौँको केन्द्रीय कारागारमा १६ सय कैदीबन्दी क्षमता रहेकोमा ३८ सय कैदी बन्दी रहेको बताए । काठमाडौँमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये अधिकांश बिरामी रहेको बताए ।  आचार्यले भने– ‘अधिकांश कारागारमा स्वास्थ्य चौकी छ तर स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, धेरै कैदी बन्दी बिरामी छन्, उनीहरूको उपचारका लागि ठुलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ ।’

काठमाडौँका कैदीबन्दीमध्ये १७ जना हेपाटाइटिसका बिरामी रहेको उनीहरुले दैनिक १७ हजार रुपैयाँको औषधी खाने गरेको बताए । बिरामीलाई औषधी उपचार गरेर जोगाउनै कठिन रहेको आचार्यले बताए । 

कैदीबन्दीका लागि वार्षिक झन्डै २ अर्ब खर्च 

नेपालमा रहेका कूल २८ हजार हाराहारी रहेका कैदी बन्दीलाई रासन–पानी र उपचारका लागि वार्षिक झन्डै २ अर्ब हाराहारी खर्च हुने गरेको छ । दैनिक खाना र सिदाका लागि हाल १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको र ६१ करोड रुपैयाँ अझै अपुग अवस्थामा रहेको अचार्यकाे  भनाई छ । 

९३३ कैदी बन्दीलाई स्वास्थ्य बिमा प्रक्रियामा ल्याए पनि अन्य कैदी बन्दीको छद्म नाम हुने, नागरिकता नहुने जस्ता कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्न नसकिएको उल्लेख गरे । 

यस्तै भक्तपुर, विराटनगर लगायतका विभिन्न ८ जिल्लामा बाल सुधार गृह रहेको र त्यसमा १२ सय ९४ जना बाल बिज्याँई (अपराध) गरेका बालबालिकाहरु रहेका छन् । जसमा १८ वर्ष उमेर काटिसकेकाहरूको ठुलो सङ्ख्या रहेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा ५९४ जनालाई प्यारोलमा छोडिएको र यो वर्ष असल चाल चलन भएका ६०१ जना कैदीलाई माफीका लागि प्रस्ताव गरिएको आचार्यले बताए । यो आर्थिक वर्षदेखि कैदी बन्दीहरुको एकीकृत विवरण राख्नका लागि सफ्टवेयर बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।