बागमती लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष तत्काल नियुक्त गर्न समितिको निर्देशन
हेटौंडा । बागमती प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिले सरकारलाई ३ विषयमा निर्णयसहित निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश मामिला समितिको बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित २ र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित एक निर्णयसहित सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
सभापति छिरिङ दोर्जे लामाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारलाई गम्भीरताका साथ समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष तत्काल नियुक्त गर्ने निर्देशन गरेको हो । आयोगको अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नियुक्ति र बढुवा प्रक्रिया समेत प्रभावित भएकाले तत्काल अध्यक्ष नियुक्त गर्ने बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
विगत ६ महिनादेखि प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष विहीन अवस्थामा रहेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष सरेशमान श्रेष्ठको उमेरहदका कारण अवकाश प्राप्त भएकाले सो पद रिक्त रहेको छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन ।
बैठकले निजामती ऐनको समयानुकूल संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ र स्थानीय तहको सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०७९ का विभिन्न दफाहरू आपसमा बाझिएको र अस्पटताका कारण समस्या भएकाले आवश्यक संशोधनका लागि अध्ययन गरी विधेयक मार्फत संसदमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापनमा गम्भीर हुन र समितिले तयार गरेका अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदन तथा सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनमा त्रुटि देखिएकाले केही दफाहरू परिमार्जन गर्न विधेयक संसदमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । कानुनी समस्याका कारण विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको योजनाहरू कार्यान्वयनमा बाधा परेको बैठकको निष्कर्ष थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुदानको लागि पुनः प्रस्ताव माग
-
सुनको भन्सार घटाएपछि तीन महासंघको संयुक्त विज्ञप्ति, के छ प्रतिक्रिया ?
-
बागमती लोकसेवा सदस्यमा खड्का नियुक्त
-
प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रतिबद्ध छौँ : प्रचण्ड
-
रविलाई बुद्ध एयरको विमानमार्फत काठमाडौँ ल्याइँदै
-
पूर्व मुख्यसचिव जोडिएको अन्तःशुल्क भ्रष्टाचारमा सजाय निर्धारण