काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई नयाँ विधेयकको रूपमा छिट्टै संसद‍्मा पेस गर्ने बताएका छन् ।

बुधबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रहरीको संगठनलाई सुदृढ,गर्न, मुलुकमा न्याय व्यवस्था, विधिको शासन कायम गर्न नेपाल प्रहरीको नयाँ कानुन निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे । उनले सरकाले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल ऐनलाई पनि समसामयिक बनाउने गरी नयाँ विधेयक संसद‍्मा पेस गर्ने भएकाले त्यसलाई गम्भीर र अर्थपूर्ण रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने काममा लाग्न पनि संसदीय समितिहरूलाई आग्रह गरे । मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम हुनेगरी सरकारले कानुन निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएको गृहमन्त्री लेखकको भनाई थियो । 

उनले भने,‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको केही कानुनहरूको निर्माण हाम्रो प्राथमिकता हो । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि, अमनचैन स्थापित गर्नका लागि, सुशासनको प्रत्याभूति र सुनिश्चितता गर्नका लागि केही कानुनहरू नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, समसामयिक रूपले परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । जस्तो उदाहरणका लागि नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ सालदेखि अहिलेसम्म त्यही कानुनले काम चलाइराखेका छौँ हालै धेरै संशोधनहरू भएका छन् । परिमार्जनहरू भएका छन् । त्यही अवस्था हो भन्ने होइन । तथापि आजको दिनमा एउटा नयाँ प्रहरी कानुन चाहिन्छ, जसले प्रहरीको संगठनलाई सुदृढ गर्छ ।  प्रहरीको संगठनले मुलुकमा न्याय व्यवस्था, विधिको शासन कायम गर्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ नयाँ विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो तयारी छ । त्यसरी नै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कानुन पनि धेरै पुरानो नभएपनि हामीले २०५८ सालमा प्रारम्भ गरेको हो । र, अहिले आएर यसमा पनि समसामयिक रूपमा यो बललाई सुदृढ गर्नका लागि, यसलाई समसामयिक बनाउनका लागि, यसलाई बोर्डरमा नै परिचालन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । यो सबै कुराका लागि कानुन चाहियो । त्यसो भएको हुनाले सो कानुनमा संशोधन गर्नु छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले कर्मचारी सरुवा हुने कुरालाई सामान्य रूपमा लिन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे । सरुवालाई सरुवाको रूपमा बुझ्दा सही हुने र त्यसले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए ।