काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिप्रति ‘नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल’ले असहमति जनाएको छ । समग्र आर्थिक क्षेत्र खासगरी निजी व्यावसायिक क्षेत्रले सकारात्मक र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको बताइरहेका बेला अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता संगठन नाडाले भने चित्त दुखाएको छ ।

मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जा, घरजग्गा तथा आवासीय कर्जासँगै सवारी कर्जाको जोखिमभार घटाउने मौद्रिक नीतिले भने पनि लोन टु भ्यालु रेसियो, सवारी कर्जामा लगाइएको ५० प्रतिशतको क्याप हटाउन नसकेकोमा नाडाले असहमति जनाएको हो ।

कुनै समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २१ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याएको अटोमोबाइल क्षेत्रमा ६८ प्रतिशतसम्मले गिरावट आउँदा समेत केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रणकारी नीति अवलम्बन गरेको भन्दै नाडाले खुलेर विरोध जनाएको छ ।

सरकारले विद्युतीय गाडी र आईसीई (पेट्रोलियम) गाडीमा फरक व्यवहार गरेको र अटोमोबाइल उद्योगमा रहेका ठुलो सङ्ख्याका पार्टस्, लुब्रिकेन्टस्, टायर, ट्युब र मेकानिकलहरूको रोजीरोटी खोस्ने काम समेत गरेको नाडा अध्यक्ष करण चौधरीको आरोप छ ।

मौद्रिक नीतिमा नाडाका के–के माग थिए ? के–के परा हुन सकेन ? यसै विषयमा केन्द्रित रहँदै हामीले नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीसँग वार्ता गरेका छौँ । रातोपाटी अर्थ संवादका लागि प्रयास श्रेष्ठले अध्यक्ष चौधरीसँग गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :

• चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आयो । प्रायः सबैजसो निजी क्षेत्र उत्साहित छन् । तर, नाडा कत्तिको सन्तुष्ट छ ?

मौद्रिक नीतिपछि अटोमोबाइल क्षेत्र थप अन्योलमा परेको छ । यतिबेला अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले कुन रुपमा बुझ्यो र कहाँ राख्यो ? खास सरोकारको मुद्दा बनेको छ । यसपछि हामीमा थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिअघि हामीले दुई पटक गभर्नर सावलाई भेट्यौँ । हामीले हाम्रा माग, समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरूका बारेमा छलफल गर्‍यौँ, सुझाव दियौँ । अहिले अटोमोबाइल क्षेत्रले कस्तो समस्या भोगिरहेको छ र आवश्यक के छ ? हामीले लिखित र मौखिक दुवै तरिकाबाट गभर्नरलाई सुझाव दियौँ ।

लगत्तै सरकार परिवर्तन भयो । त्यसपछि पनि हामीले गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझायौँ । अटोमोबाइल व्यवसायको समस्या, सुधार र त्यसको व्यवस्थापनको तीन महल पनि बुझाएका थियौँ । यी सबै गर्दागर्दै पनि यो क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले छुन सकेन । बरु थप अन्योल बनायो ।

निरन्तरको खस्किदो बजार अब योभन्दा तल जाने ठाउँ छैन भन्ने मलाई लाग्थ्यो तर मौद्रिक नीतिपछि थप तल झर्ने हो कि भन्ने त्रास बढाएको छ ।

प्रत्यक्ष रूपमा ५ हजार व्यवसायी नाडामा जोडिएका छन् । कुनै न कुनै समस्याले व्यवसायी आक्रान्त छन् । व्यवसाय बन्द गरेर चाबी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । न त व्यावसायिक सुरक्षा भन्ने कुरा रह्यो, न नीतिगत व्यवस्थामार्फत व्यवसायीहरूले कुनै सुविधा नै पाए । न त भन्सार कार्यालयहरूबाट अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले सहजीकरण पाए । कुनै पनि तवरबाट यो क्षेत्रलाई सम्बोधन हुन सकेन । यो सरकारले मनन् गरोस् ।

• खास तपाईंहरूको माग के थियो ? कुन मुद्दामा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन ?

मुख्य ध्यानाकर्षणको विषय त चेक बाउन्स र कालो सूची सम्बन्धीको व्यवस्था नै परिमार्जन गर्ने भन्नेमा रह्यो । चेक बाउन्सकै मुद्दामा कुनै ठेकेदारलाई कालो सूचीमा नराख्ने भनेर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा भनेको छ, यसले अर्को अराजकता निम्त्याउने डर पैदा गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले हेवी इक्यूपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुब्रिकेण्टस, टायर र ब्याट्रीहरूका साना व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पार्ने निश्चित छ । यस्ता साना व्यवसायीहरूले उधारोमा कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । यदि चेक बाउन्स मुद्दामा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने व्यवस्था भएमा यी सबै लगानी खराब कर्जामा परिणत हुन्छ र उठ्दैन । त्यसैले यो संशोधनको विषय व्यवसायीहरूका लागि प्रत्युत्पादक छ ।

यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरू ठुलो समस्यामा फस्ने भएकाले कुनै पनि सामान बिक्री गरे पश्चात लिएको चेकको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागु गरिनुपर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै सुधार गर्नुपर्छ ।

झन् अटोमोबाइल क्षेत्रलाई असुरक्षित क्षेत्रतर्फ धकेल्दिन खोजेको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । हाम्रो बुझाइमा गलत भएको हो कि, हामी पूरै अन्योलको अवस्थामा छौँ ।

• सवारी कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने, लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ७५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने लगायत चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशन संशोधनको माग राख्नु भएको थियो । यो त सम्बोधन भयो नि ।

के चाहिँ सम्बोधन गर्‍यो भन्नु र ! राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नै अन्यसँगै सवारी कर्जाको जोखिम १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । यसबाट हामी निकै उत्साहित भएका थियौँ । अब सवारी कर्जामा अरु नीतिगत क्षेत्रहरूमा पनि सहजीकरण हुन्छ भन्ने थियो । तर गरेन नि ।

हामीले गभर्नर सावलाई भनेका थियौँ– विद्युतीय गाडी र आईसीई (पेट्रोलियम) गाडीको लोन टु भ्यालु रेसियो समान गरिदिनुपर्‍यो । हायर पर्चेज कर्जाको ५० प्रतिशतको लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ७५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्यौँ ।

तर, सम्बोधन भएन । यसरी विभेद त गर्न भएन नि । के बजार भनेको ईभीको मात्र हो र ? पछिल्लो समय ईभीले राम्रो योगदान गरिरहेको छ । आईसीई गाडीले त झन् राजस्वमा ठुलो योगदान गर्थ्यो होला । आज लोनको भार कसैमा बढाइदिएर मात्र हुँदैन । उपभोक्ताहरूमा लोन तिर्न सक्ने क्षमता नभएको होइन, सहजीकरणको खाँचो हो ।

कुनै व्यक्ति, घर परिवारको कमाईले सजिलै सवारी किन्न सक्छ र नियमित ईएमआई (किस्ता) तिर्न सक्छ भने त्यसलाई त सहजीकरण गरिदिनुस् भनेका हौँ । यो ठुलो माग होइन । यसमा केही हदसम्म पनि सुरुवात भइदिएको भए हामी खुसी हुने थियौँ । तर केही पनि हुन सकेन । हामी पूरै निरासामा छौँ । सरकारको नीतिले अटोमाबाइल क्षेत्र नै छैन भन्ने पुष्टि गर्‍यो ।

• गएको वर्षमात्र ११ हजारभन्दा बढी विद्युतीय गाडी भिए । २९ अर्बमाथिको गाडी आयात हुँदैगर्दा मुस्किलले १३ अर्ब हाराहारीमात्र राजस्व उठ्यो । सरकार दबाबमा छ र यसको अप्रत्यक्ष दबाब फेरि व्यवसायीमा पर्‍यो भन्ने लाग्दैन ?

यहाँलाई म एउटा तथ्याङ्क स्मरण गराउन चाहन्छु । अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ एउटा सुनौलो युग थियो । जतिबेला सवारी आयात, व्यापार र राजस्व सबै राम्रो थियो । जतिबेला अटोमोबाइल क्षेत्रले आयातको १०५ प्रतिशत बराबरको राजस्व सरकारलाई बुझाउँथ्यो । तर, अहिले सो राजस्वमा ५० प्रतिशत घटेको छ ।

आयात त भइरहेकै छ, पैसा पनि बाहिरिरहेको छ । तर, सरकारले राजस्व कति पायो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । अर्कोतर्फ नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रमा बृहत् छ । यहाँ विभिन्न व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी छन् । सवारी बेच्नेमात्र नभइ पार्टस्, टायर, लुब्रिकेन्ट, अटोमेकानिकल लगायत धेरै अटोमोबाइलसँग जोडिएका व्यवसाय छन् । सरकारको पछिल्लो नीतिले यी सबै व्यवसायी विस्थापित हुने खतरा बढाएको छ । यसको विकल्प सरकारले दिनुपर्दैन ?

कि त अर्को व्यवसायमा सिफ्ट गरिदिनुपर्‍यो, कि काम, रोजगार दिनुपर्‍यो । आईसीई व्यवसायमा रहेका कति व्यवसायी त विस्थापित भइसके । अझ आउँदा दिनमा कति विस्थापित हुने हुन् । यो सबै हेर्दा निकट भविष्यमै आउन सक्ने भयावह स्थितिलाई अहिले नै मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एकातिर राजस्व घटेर सरकारी खर्चमा दबाब पर्ने, अर्कोतर्फ हजारौँ लाखौँको रोजगारी गुमेर सडकमा आउने स्थिति भयो भने अवस्था कस्तो होला ? सरकारले व्यवसायको ईकोसिस्टमलाई नै बिथोल्ने काम गरेको छ ।

• यसको मतलब तपाईं विद्युतीय गाडीको विरोधमा हुनुहुन्छ ? व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा नै ईभी र आईसीई दुई कित्तामा विभक्त भएको हो ?

सत्यता यो होइन । यदि यसो हुन्थ्यो भने त बजेट अघि किन सामूहिक रुपमा नाडाले विद्युतीय सवारीको करलाई चलाउनु हुँदैन भनेर लविङ गर्दै हिँड्थ्यो होला र ! ईभीको चार्जिङ्ग स्टेशहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भन्थ्यो होला र ? जहिले पनि नाडाले ईभीलाई फोकस गर्नुपर्छ नै भन्दै आएको छ ।

तर मान्छेहरूमा एउटा आशङ्का के छ भने योसँग ईभी छैन र विरोध गर्छ । हो, म ईभी बेच्दिनँ, तर यो भन्दैमा मैले ईभीको पक्षमै बोल्दिनँ भन्ने होइन । जब म नाडाको अध्यक्ष बनेँ, त्यतिबेलादेखि नै मेरो पहिलो प्राथमिकता संस्था र संस्थामा जोडिनु भएका व्यवसायीहरूको हकहितमा काम गर्नु हो । संस्था र व्यवसायीको माग के हो, त्यसमा केन्द्रित हुने हो । न कि व्यक्तिको माग र आवश्यकतामा ।

ईभीको सन्दर्भमा अहिले पनि नेपालमा आवश्यकता हो कि होइन भन्ने बहस चलिरहेकै छ । तर नाडाको अध्यक्षको हैसियतले जतिबेलासम्म मेरो नेतृत्व रहन्छ, तबसम्म मैले त व्यवसायीहरूको पक्षमा बोल्नै पर्छ र काम गर्नैपर्छ ।

विगतमा नाडा आन्दोलनमा पनि गयो, विभिन्न छलफल, अन्तरक्रियामा सरकारी निकायहरूसँगको लविङमा पनि गयो । म सधैँ व्यवसायीहरूको हितमा अधिकार संरक्षणकै पक्षमा उभिएको छु । यो भोलिका दिनमा पनि हुनेछ । फेरि व्यवसायीहरूमा एउटा चुनौती आएको छ । सबै मिलेर सरकारलाई अटोमोबाइल क्षेत्र छ है भन्ने अवगत गराउनुपर्ने बेला आएको छ ।

जुन नाडा ईभी र पेट्रोलियममा विभाजित भयो भन्ने प्रसङ्ग छ, यसमा कुनै सत्यता छैन । हामी सबै व्यवसायी एकै ठाउँमा छौँ । बाहिर के कुरा भयो र कस्तो हल्ला चल्यो भन्नेमा थाहा हुने कुरा भएन । त्यस्तो छ भने पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा मुद्दा आयो भने छलफल गर्ने र समाधान गर्ने कुरामा हामी सधैँ तयार छौँ ।

• तपाईंमाथिको नाडाको नेतृत्वले सरकारसँग दरिलो लविङ गर्न सकेन, त्यसैको परिणाम अटोबाइल क्षेत्रको कुनै पनि माग सम्बोधन हुन सकेन भन्ने आरोप छ नि ?

नाडा एउटा उच्च वस्तुगत संघ हो । सरकारले गर्ने कुनै पनि नीतिगत व्यवस्थामाथिको छलफलमा नाडालाई बोलाउने गर्छ । यसो हुँदा नाडाको महत्त्व र उपस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा आफैँ पुष्टि हुन्छ । जुन नाडाले गरेको लविङ, व्यवसायीहरूले गरेको माग र आग्रहलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्ने मुद्दामा म नाडाको मूल्य र उपस्थितिमा जान चाहन्नँ । सरकारले कुनै पनि नीति बनाउँदा कसैको उपस्थिति र दबाबमा बनाउँछ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसमा उहाँहरूको सीमा बाध्यता हुन्छन् । त्यसमा सबैको माग सम्बोधन गर्न नसकिएको होला ।

नेतृत्वको जिम्मेवारीका हिसाबले मैले के चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ भने मैले उहाँहरूलाई सम्झाउन र बुझाउन सकिनँ । यसमा उहाँहरूसँग नियमित भेटघाट, छलफल र अन्तरक्रियाकै माध्ययमहरूबाट बुझाउने कोसिस सधैँ रहनेछ ।

• नाडा भनेको ‘अटो शो’का लागिमात्र हो भन्छन् नि ?

अवश्य पनि, नाडा अटो शो नेपालको एकमात्र बृहत् शो हो । यति ठुलो शो नेपालमा आजको दिनसम्म अरु छैन । व्यवसायीहरूका लागि यो एउटा एक्सपोज र व्यापारका लागि ठुलो अवसर पनि हो । जुन नाडाले आफ्ना सदस्यहरूलाई निरन्तर प्रदान गर्दै आएको छ ।

राम्रो पक्षबाट बुझ्ने हो भने जिम गर्ने मान्छेले मसल पावर शो गरेको जस्तै अटोमोबाइल क्षेत्रले पनि सरकारलाई पावर शो गरेको हो । हाम्रो मसल कति छ भन्ने कुरा पनि अटो शो हो । अटो शोका लागि नाडा छ तर यो होइन कि अटो शोका लागि मात्र नाडा छ । यदि यस्तो हुन्थ्यो भने विभिन्न मुद्दामा सरकारसँगको लविङ, भेटघाट छलफल र अन्य क्रियाकलापहरू हुने थिएनन् । नाडाले साना व्यवसायीको हकहितमा काम गरिरहेको हुने थिएन ।

• यस वर्षको अटो शोको तयारीचाहिँ कहाँ पुग्यो ? विशेष के हुँदैछ ?

यतिबेला अटोमोबाइल क्षेत्र शोकमा छ । किनकि जुन रफ्तार र रवाफमा अटोमोबाइल इन्ड्रष्टी अघि बढिरहेको थियो, त्यसमा ब्रेक लागेको अवस्था छ । वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १७–१८ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याइरहेको यो क्षेत्र अहिले घटेर ४ देखि ५ प्रतिशतमा झरेको छ । कुनै वर्ष त २१ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको अवस्था थियो । यसकारण यो हाम्रा लागि शोकको घडी हो ।

यस्तो अवस्थामा पनि व्यवसायीहरूको व्यवसायलाई केही सपोर्ट गर्नेगरी, नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी नाडा अटो शो गर्दैछौँ । भन्नैपर्दा यो पटक ठुलो खर्च गरेर भन्दा पनि खर्चलाई टाइट गरेर थोरै खर्चमा पनि धेरै लाभ लिने गरी, आवश्यकता के हो त्यसमा मात्र फोकस हुँदैछौँ ।

मेरो कन्सेप्टमा हुने पहिलो नाडा अटो शो विशेष हुनेछ । पहिले पहिले हुने अटो शो र अहिले हुने अटो शोमा धेरै भिन्न हुनेछन् । जुनकुरा तपाईंहरूले अटो शो भिजिट गरिसकेपछि भन्नुहोला । मेरो मुख्य लक्ष्य भनेको ठुलो खर्च गरेर अटो शो गर्नेभन्दा पनि त्यो पैसालाई व्यवसायीहरूको सिप विकास र रोजगारीमै लगाउने छ ।

• अटो शोमा ईभी नै ईभी हुन्छ कि आईसीई गाडी पनि देख्न पाइन्छ ?

यसपालिको अटो शोमा ६० देखि ७० प्रतिशत ईभी सवारीको उपस्थिति हुनेछ । बाँकी आईसीई सेग्मेन्टका सवारी साधन हुनेछन् । यो एउटा हर्स पनि हो । किनकि, उपभोक्ताहरूको रोजगारी अनुसारका विभिन्न नयाँ ब्राण्डका ईभी गाडी भित्रिएका छन् । केही नयाँ ब्राण्ड पनि भित्रिने क्रममा छन् ।

• तपाईंको कार्यकालमा नाडाले के पाउँछ ?

२ वर्षे कार्यकालमा ६ महिना कट्यो, अब करिब डेढ वर्ष बाँकी छ । ६ महिनामा हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गर्न खोज्यौँ । कति पूरा भए, कति हुन सकेका छैनन् । तथापि, मेरो सधैँ एउटै कुरामा फोकस हुनेछ, त्यो भनेको व्यवसायीहरूको सिप विकास नै हो । म यही मुद्दामा केन्द्रित रहनेछु । ता कि, यही सकारात्मक पहलले नाडाले मलाईं पछिसम्म सम्झिनेछ ।