पर्वत । गएराति आएको भीषण वर्षापछिको बाढीका कारण सदरमुकाम कुश्माका ४५ घर जोखिममा परेका छन् । 

कुश्माबजारको जिरो किमी भन्दामाथि रहेको गजौटेखोलामा आएको गेग्र्यान सहितको बाढीले पुरिएपछि सिङ्गो बस्ती नै जोखिममा परेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार कुश्मा नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसहित गङ्गाराज परियार, वीरबहादुर परियार लगायतका १२ घरमा बाढी पसेर क्षति पुर्‍याएको हो भने अन्य घर जोखिममा परेका हुन् । 

समयमै घरका बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा सरेका कारण मानवीय क्षति हुन नपाएको प्रहरी निरीक्षक भुवन बरामले जानकारी दिए । स्थानीय शिवलाल सार्कीका अनुसार जिरोकिमी, नारायणस्थान र दलित बस्तीका गरी ४५ भन्दा बढी घर जोखिममा परेका छन् । बाढीले हरेक घरका आँगन, पिँढी र कोठा ढुङ्गामाटोले पुरिएका छन् । 

तत्काल ढुङ्गामाटो नहटाउने हो भने फेरि पर्ने वर्षाले घर जुनसुकै बेला पनि भत्किने जोखिम बढेको सार्कीले बताए । बाढीका कारण भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पनि उच्च जोखिममा परेको छ । लेदोसहितको बाढीले कार्यालयको प्राङ्गण पूरै पुरिएको छ भने घेराबार र सडकमा समेत क्षति पुगेको छ । कार्यालयमा जाने सडकसमेत गएरातिदेखि अवरुद्ध बनेको कार्यालयका लेखापाल गौरबदास बैरागीले जानकारी दिए । त्यसले गर्दा सेवाग्राही कार्यालयमा जान समस्या भएको छ । 

यसैगरी सोही खोलामा आएको बाढीले मध्यपहाडी लोकमार्ग समेत पुरिएको छ । गएराति ९ बजेदेखि अवरुद्ध बनेको सडक १२ बजे एकतर्फि खुलाइएको थियो । ठुलो मात्रामा थुप्रिएको ढुङ्गामाटो नपन्छाएसम्म दुईतर्फी सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको र अहिले एकतर्फी रुपमा सवारी साधन आवतजावत गरिरहेका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सीताराम ओझाले जानकारी दिए । 

कुश्मा–३ दुर्लुङ जाने सडक खनेपछि यो ठाउँ बाढीको जोखिममा पर्दै आएको हो । बर्सेनि बर्खायाममा बाढीले सताउने भए पनि दीर्घकालीन नियन्त्रणको योजना नबनाउँदा सिङ्गो बस्ती नै त्रसित बनेको छ । कुश्मा–४ का वडाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बाढीका कारण आफूसहित उक्त बस्तीका अधिकांश परिवार समस्यामा परेको बताए । बाढीले जोखिम निम्तिएपछि रातभर बस्तीका बासिन्दा जाग्राम बसेका थिए । 

यो समस्या समाधानका लागि करोडौँ बजेट आवश्यक पर्ने श्रेष्ठले बताए । नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बस्ती संरक्षणका लागि तत्काल योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

उनले नगरपालिकाको बजेटले मात्र दीर्घकालीन समाधानको योजना बनाउन नसकिने भन्दै प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग बजेट माग गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले जिरो किमिदेखि दलित बस्तीसम्मको खोला किनारलाई व्यवस्थित गर्दै बाढीको सहज निकासका लागि वैकल्पिक ठाउँ खोज्नुपर्ने बताए ।