काठमाडौंँ । नेपालमा विभिन्न भाषाभाषी छन् । तर चलचित्र क्षेत्रमा भने नेपाली भाषाकै बाहुल्यता छ । भाषा तथा संस्कृति बुझ्न र जान्न चलचित्र निकै प्रभावकारी माध्यम हो । सहरी समाजका ६–७ वर्षका बालबालिकाले पनि अहिले सजिलै हिन्दी भाषा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । किनकि, उनीहरू हिन्दी भाषाका कार्टुन, फिल्म हेरेर त्यो भाषासम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्छन् । तर, त्यही समाजमा रहेको अन्य भाषाप्रति उनीहरू बेखबरजस्तै हुन्छन् ।

नेपालमा भाषाभाषी फिल्म निर्माण हुन नसकेको भन्ने कथनलाई तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । नेपालमा वर्षभरि निर्माण घोषणा भएको फिल्मको तथ्याङ्क हेर्दा राष्ट्रिय फिल्म (नेपाली भाषा)को तुलनामा भाषाभाषी फिल्मको सङ्ख्या न्युन पाइएको हो ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । यस देशमा विभिन्न जातिको बसोबास छ । नेपालमा शेर्पा, नेवार, थकाली, ब्राह्मण, क्षेत्री, सुनुवार, यादव, धानुक, राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, थकाली लगायत सयभन्दा बढी जातजातिका मानिसको बसोबास पाइन्छ ।

तर, नेपालमा कुल निर्माण भएको फिल्मको करिब १५ प्रतिशतमात्र भाषाभाषी फिल्म बन्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा निर्माण इजाजत लिएको फिल्मको सूची हेर्ने हो भने नेपाली र विभिन्न भाषाका गरेर १५५ फिल्म छन् । तीमध्ये नेपाली बाहेक विभिन्न भाषाभाषीका फिल्म भने जम्मा १० वटा छन् । ती १० वटा फिल्ममा पनि तामाङ, भोजपुरी, लिम्बु, नेपाल भाषा, गुरुङ, देहाती र मैथली लगायत भाषाका फिल्म छन् ।

कति भाषाभाषीका फिल्म ?

यो वर्ष तामाङ भाषाका दुई फिल्म ‘डिङ्जे’ र ‘लडाई पहिचानको’ले निर्माण इजाजत लिएका छन् । ‘डिङ्जे’ तामाङ सुपर स्टारले निर्माण घोषणा गरेको हो भने ‘लडाइँ पहिचानको’ भीम लामा फिल्मस् प्रालिले बनाउने भएको छ ।

लिम्बु भाषाको भने एकमात्र फिल्म ‘सुगुप’ छ, जसलाई चेकफुङ इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले निर्माण घोषणा गरेको हो ।

त्यस्तै भोजपुरी भाषाका दुई वटा ‘मेयर सिंह’ र ‘प्यार के लिए’ले निर्माण अनुमति पाएका छन् । यी दुई फिल्म क्रमशः एविड्ज नेपाल प्रालि र सम्पदा संस्कृति फिल्मस् प्रालिले बनाउन लागेको हो ।

निर्माण घोषणा अनुसार गुरुङ भाषा र नेपाल भाषाका एक– एक फिल्म छन् । गुरुङ भाषाको ‘डोल्स्यो रानी’ विश्राम फिल्मस् प्रालिले बनाउन लागेको छ भने नेपाल भाषाको फिल्म ‘तिव ः द सपोर्ट’ वाइल्ड बुल्स प्रोडक्सन प्रालिले बनाउने घोषणा गरेको हो ।

यस्तै देहाती देहातीमा सिनेमा आर्ट प्रालिले ‘कैँची’ र मैथलीमा वैहेदी मिडिया प्रालिले ‘लेबर’ निर्माण गर्दैछ ।

मगर माषामा पनि एक फिल्म ‘दिलसरा’ बन्ने छ । यो फिल्म मेनोको फिल्मस् एण्ड मिडिया हाउसले बनाउने भएको हो ।

भाषाभाषी फिल्म किन कम ?

बसोबासका आधारमा नेपाली भाषाभाषीको फिल्म निर्माण न्यून भएको चलचित्र विकास बोर्डका प्रवक्ता केएल बुढाथोकी बताउँछन् ।

‘कतिपय फिल्म व्यावसायिक प्रदर्शनको उद्देश्यले निर्माण भएका हुँदैन । ती फिल्म दर्ता, सेन्सर लगायतका प्रक्रियामा आउँदैनन्’, बुढाथोकीले भने ‘अर्काे कुरा, विभिन्न मातृभाषामा समेटिने कथा नेपाली राष्ट्रिय भाषा (नेपाली भाषाका) फिल्ममा आएका कारण पनि कम भएको हो ।’

नेपालमा फिल्म दर्ताका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने र त्यसको लागि सहज नभएकाले पनि कमी हुने गरेको बुढाथोकीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अनलाइनमार्फत देशको जुनै भागबाट पनि दर्ता गर्न मिल्ने भए भाषाभाषी फिल्म बढ्थ्यो ।’

निर्माण धेरै भए पनि भाषाभाषी फिल्म चलचित्र विकास बोर्डमा कम दर्ता भएको बताउँछन् निर्माता/वितरक गोपालकाजी कायस्था ।

‘कतिपय भाषाभाषीका फिल्मले आफूलाई कमजोर सम्झिने गरेका छन् । उनीहरू ९/१० लाखमा फिल्म निर्माण गर्छन् । च्यारेटी शो गरेर लगानी उठाउँछन्’, कायस्था थप्छन् ‘चलचित्र विकास बोर्डको पनि यसमा दोष छ । निर्माण र प्रदर्शनमा यस्ता फिल्मलाई सहजीकरण छैन ।’

भाषाभाषी फिल्म वर्षमा ५० भन्दा बढी बनिरहेको कायस्थाको धारणा छ ।

बोर्डको कारण पछि पर्‍यो : ज्योतिराज

चलचित्र विकास बोर्डले नेपालमा विभिन्न भाषाभाषीका चलचित्र निर्माणमा सहजीकरण गर्न र जोड दिन ‘आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धन समिति’ समेत गठन गरेको छ । जुन समितिले आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । तर ती प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

बोर्डले सानो घेरामा राखेर समिति बनाएकोे कारण आफूले चाहेर पनि यसमा काम गर्न नसकिरहेको ‘आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धन समिति’का संयोजक ज्योतिराज राईले बताए ।

‘भाषाभाषी फिल्म जति देखिएका छन् । त्योभन्दा बढी बनिरहेको छ’, राईले भने, ‘राज्यमा दर्ता गरेर अगाडि बढ्न भने नसकिरहेको अवस्था हो ।’

राज्यले भाषाभाषी फिल्मलाई जुन हिसाबले प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो, त्यो नभएको कारण पनि यस्ता फिल्म नदेखिएको राईको भनाइ छ ।

‘राज्यले बेलाबेलामा विभिन्न फेष्टिभल, राष्ट्रिय पुरस्कार मार्फत प्रोत्साहन, पुरस्कार र अवार्ड बाँड्दै आएको छ’, राईले भने, ‘त्यस्ता क्रियाकलापमा समेत समेट्न सकेको छैन ।’

धेरै दुःख गरेर फिल्म बनाएको हुन्छ । त्यस्ता फिल्मले राज्यबाट केही नपाउने तर राज्यलाई दर्ता मार्फत दिनुपर्ने प्रावधान भएको कारण पनि यस्ता फिल्म ओझेलमा रहने गरेको राईको धारणा छ ।

‘बोर्डले नीति नियम सहित व्यावहारिक रूपमा यस्ता फिल्मलाई अगाडि ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।