काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएको एउटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

तर, संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले नै गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश हुने संविधानमा उल्लेख छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा बसेर आफू विपक्षी भएको रिटको सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ। 

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐनको केही व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेपछि यस्तो भएको हो । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले पेस गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सुरुमा दरपिठ गरेको थियो । उक्त रिटलाई न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा बसेर आफू विपक्षी भएको रिट सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । 

यद्यपि, न्यायिक अभ्यासमा आफू विपक्ष भएको,सरोकार राख्ने र आफन्त जोडिएको मुद्दाको सुनुवाइमा अलग हुने अभ्यास रहेको छ। न्यायिक प्रतिष्ठानको ऐनमा  सर्वोच्चबाट अवकाश पाएको न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था रहेको र उक्त ऐन संविधानसँग बाझिने दाबी रिटमा गरिएको छ। 

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश ग्राह्य नहुने व्यवस्था संविधानको धारा १३२ मा छ । 

तर राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन २०६३ को दफा १७ मा भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई न्यायपरिषद्‍को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अधिवक्ता मिश्रले न्यायिक प्रतिष्ठान ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए । 

सो रिटमा न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्याय परिषद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।