काठमाडौँ । कांग्रेस नेता रमेश लेखक २०८१ असार ३१ मा गृहमन्त्री नियुक्त भए । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको गृह मन्त्रालय मातहत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्छन् ।

अपराधका घटना अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी भएको ७९ हजार ५४१ प्रहरी फौजको कमाण्ड लेखकको हातमा छ । तर उनका सामु विभिन्न चुनौती देखिएका छन् ।

अपराध अनुसन्धान गर्ने ठुलो जनशक्तिको कमाण्ड सम्हालेका लेखकको काँधमा आफ्नै जिल्लामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित उल्टाखामकी निर्मला २०७५ साउन १० मा मृत फेला परेकी थिइन् । बलात्कारपछि उनको हत्या भएको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । तर, अनुसन्धान अधिकृतहरूले अहिलेसम्म नतिजा हात पार्न सकेका छैनन् ।

गृहमन्त्री लेखक कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–८ का स्थानीय हुन् । भीमदत्त नगरपालिका–१८, महेन्द्रनगरमा पनि उनको घर छ । लेखक कञ्चनपुर–३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । यसअघिका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले २०८१ असार ३० मा भनेका थिए, ‘निर्मला पन्तको हत्यारा नजिक पुगेका छौँ ।’

अब, पन्तलाई न्याय दिनुपर्ने चुनौती लेखकको काँधमा छ । संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न प्रहरी अधिकृतहरू हच्किने अवस्था छ । प्रहरीमा काबिल भनेर चिनिएका एसपी अंगुर जिसी निर्मला प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा कारबाहीमा परे । उनी मुद्दा खेपेर पुनः जागिरमा फर्किएका छन् ।

अनुसन्धान गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान र कारबाहीको डण्डा चलाउँदा काबिल अधिकृतहरू अनुसन्धानबाट तर्किने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती वर्तमान गृहमन्त्रीको काँधमा रहेको पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्र सिंह भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्नेहरूमाथि पूर्वाग्रही भावना राख्ने अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती उहाँको काँधमा छ ।’

• प्रहरी समायोजन

निजामती कर्मचारीको समायोजन भए पनि नेपाल प्रहरी अहिले पनि केन्द्रीय संरचनामा छ । संघीय शासन प्रणाली अनुसार प्रदेशमा प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले कमाण्ड गरेका छन् । तर, उनीहरू अधिकारविहीन छन् । प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नुपर्ने चुनौती लेखकको अगाडि छ ।

समायोजनप्रति प्रहरीका अधिकृतहरू नै असन्तुष्ट छन् । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र नायब उपरीक्षक (डीएसपी)हरूले समायोजनमा जाँदा आफ्नो करिअर देखेका छैनन् । यसअघि समायोजन प्रयास हुँदा पूर्व महानिरीक्षक (आईजीपी)हरू र पूर्वगृह सचिवहरूले सो कदमको विरोध गरे । पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ अझै कानुन कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘सो अवस्था रहेसम्म समायोजन गर्नुहुँदैन ।’

७ वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई थोरै अधिकार दिएर ‘प्रदेश प्रहरीको अभ्यास’ गरेपछि मात्र समायोजनमा जानुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ । उनले भने, ‘अभ्यासपछि मात्रै समायोजनमा जानु उपयुक्त हुन्छ तर, प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी सम्भव हुँदैन ।’

प्रहरी समायोजन गर्नुअघि समायोजन ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरू बिच समायोजन ऐन संशोधन गर्नेबारे यसअघि नै सहमति भएको थियो । प्रदेश प्रहरीको अधिकार बाँडफाँट सम्बन्धी ऐन–२०७६ यसअघि नै जारी भइसकेको छ ।

• सरुवा र बढुवामा सदाबहार हस्तक्षेप

सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ छ । सरुवा र बढुवा पद्धतिमा चल्छ भन्नेकुरा प्रहरी अधिकृतहरू स्वीकार्न चाहँदैनन् ।

‘रोजेको ठाउँमा सरुवा पाउन शक्तिकेन्द्रबाट भन्न लगाउनुपर्छ’ भन्ने तथ्य प्रहरीमा स्थापित छ । पहुँच नभएका अधिकृतहरू सधैँ चेपुवामा पर्ने गरेका छन् । उनीहरूको मनोबल गिरेको छ । सरुवा र बढुवामा हुँदै आएको सदाबहार हस्तक्षेप र अधिकृतहरूको मनोबल उकास्ने चुनौती गृहमन्त्रीको काँधमा छ ।

हस्तक्षेप रोक्न गृहमन्त्री लेखक पहिले आफैँ साङ्लोबाट फुत्किनुपर्ने पूर्वएआईजी भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘सत्ता साझेदार दलबाट हुने हस्तक्षेपको धुलो पुछ्न सक्नुपर्छ । उहाँले ऐनामात्रै पुछेर हुँदैन ।’

राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने चुनौती सबै गृहमन्त्रीलाई हुने बताउँछन् पूर्वगृहसचिव श्रेष्ठ । उनले भने, ‘हस्तक्षेप रोक्ने चुनौती सधैँ रहन्छ ।’

सर्वसाधारणलाई समस्या पर्दा आवश्यक पर्ने प्रहरीको काम, कारबाही चुस्त छैन । नियम अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने जाहेरीलाई प्रहरी अधिकृतहरू बहाना बनाएर पन्छाउँछन् । ‘माथिको फोन’ आएपछि मात्रै काम कारबाही अघि बढाउने प्रचलन छ । निमुखाहरू प्रहरी कार्यालयमा जाँदा सजिलै न्याय पाउँदैनन् । पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली सुरक्षा निकायलाई ‘व्यावसायिक’ बनाउनुपर्ने चुनौती देख्छन् ।

• ऐन बदल्ने चुनौती

प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नुअघि नयाँ ऐन आवश्यक देखिएसँगै गृह मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपाल प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाएको हो ।

प्रहरीमा ३० वर्षे प्रावधान हटाएर उमेरहद लागु गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सह–सचिव भरतमणि रिजाल नेतृत्वको समितिले तयार गरेर पठाएको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको छ ।

सो मस्यौदा गृहमन्त्री लेखकले १ महिनाभित्र संसदमा दर्ता गर्ने उद्घोष गरेका छन् । नटुङ्गिएका विषय टुङ्ग्याएर १ महिनामा संसदमा विधेयक लैजान सहज छैन ।

जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्ष र सिनियर अधिकृतलाई २० वर्षमा पेन्सन दिनुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव छ । तर, त्यसमा सहमति हुन सकेको छैन । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को पदावधि कति वर्ष राख्ने भन्नेबारे पनि सहमति हुन सकेको छैन । नयाँ ऐन लागु गर्ने मितिमा पनि सहमति भएको छैन ।

तल्लो दर्जाका प्रहरीको मनोबल उठाउनुपर्ने चुनौती पनि गृहमन्त्रीको काँधमा छ । जवान, हवल्दारको पेन्सन अवधि १६ वर्ष र जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको पेन्सन अवधि १८ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव यसअघि पटक–पटक गरिए पनि निर्णय भएको छैन । ऐनको मस्यौदामा सो विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने चुनौती छ ।

पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘वृत्ति विकास सुनिश्चितताको चुनौती देखिन्छ ।’

गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी ऐनको पनि मस्यौदा तयार गर्दैछ । सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी सशस्त्रले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । सशस्त्रको ड्राफ्ट छलफलमा रहेको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए । उनले भने, ‘सशस्त्रको ड्राफ्ट छलफलमा छ ।’

प्रहरीभित्र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार छ भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ छ । सुरक्षा संगठनभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती उनको सामू छ ।

• मजबुत सिमाना बनाउने चुनौती

नेपाल–भारत सिमानाको सुरक्षामा समस्या छ । सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल अस्थायी संरचनामा बसिरहेका छन् । खुला सिमानाको सुरक्षालाई मजबुत बनाउने चुनौती गृहमन्त्रीको सामु छ । खुला सीमाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण र गृह प्रशासनभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चुनौती छ ।

गुण्डाहरू नेता र राजनीतिक दलबाट संरक्षित छन् । मुख्य सहरमा गुण्डाराज कायम छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा गुट र उपगुट छन् । यसअघिका गृहमन्त्रीले नै प्रहरीमा गुट बनाएको पूर्वएआईजी भण्डारी बताउँछन् । उनले भने, ‘अघिल्ला मन्त्रीहरूले प्रहरीमा आफ्नै गुट बनाए । त्यो प्रथालाई उहाँ (गृहमन्त्री लेखक)ले खारेज गर्न सक्नुपर्छ ।’

पूर्वगृह सचिव चण्डी श्रेष्ठ ऐन र कानुन कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘व्यावहारिकता मिलाउने कुरा बन्द गर्नुपर्छ, कानुनको अक्षरसः पालना गरेर सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने चुनौती मैले देखेको छु ।’

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग अत्यधिक छ । साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने ठुलो चुनौती छ ।

• जीबी राईलाई ल्याउने चुनौती

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए, ‘जीबी राई मलेशियामा लोकेट भए ।’ तर, पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई प्रहरीले अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन ।

सहकारीको निक्षेप अपचलन गरेको कसुरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन ‘इन्टरपोल’बाट उनीविरुद्ध रेड नोटिश जारी भएको छ । बहुप्रतिक्षित राईलाई पक्राउ गर्ने चुनौती अहिलेका गृहमन्त्रीको काँधमा छ ।

जीबी र पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने पूर्वसहकर्मी हुन् । लामिछानेले पनि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको निक्षेप हिनामिना प्रकरणमा ‘मतियार’को भूमिका खेलेको आरोप छ । सूर्यदर्शन पीडितको २०८० माघ २२ मा लामिछानेविरुद्ध पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा किटानी जाहेरी दिए ।

सूर्यदर्शनको रकम घोटालाविरुद्ध अहिलेसम्म १ हजार ७७ थान जाहेरी दर्ता भएको छ । सहकारीको रकम हिनामिनाको समस्या देशभर छ । सो समस्या पर्गेल्ने चुनौती लेखकको काँधमा छ ।

भुटानी शरणार्थी, बाँसबारी, टीकापुर र बालमन्दिरको अनुसन्धान फाइल टुङ्गोमा कसरी पुग्छ भन्नेमा आमचासो छ । पूर्वमन्त्री लामिछानेले आफूले खोलेको जिकिर गरेका फाइल निष्पक्ष अनुसन्धान गनेर ‘विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने’ चुनौती लेखकको काँधमा छ ।