काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चेक अनादर (चेक बाउन्स)को मुद्दामा कुनै पनि व्यक्ति व्यवसाय, फर्म वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का सम्बन्धी कारबाही नगर्ने गरी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशन पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा के छ व्यवस्था ? कस्ता–कस्ता व्यक्ति वा कम्पनीले यस्तो छुट पाउने हुन् ? के सबै खाले चेक बाउन्सका मुद्दाले छुट पाउँछन् ? यतिबेला चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सूचीमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।

दुई वा सोभन्दा बढी पटकसम्म चेक बाउन्स (बैंकबाट पैसा निकाल्न नपाए) भए प्रापकले चेक बाउन्सको कसुरमा प्रहरीमा उजुरी दिन सक्छ । तर यस्तो उजुरी चेक काटिएको ६ महिनाभित्र दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी आएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले चेक काट्ने (कम्पनी, फर्म लगायत) लाई कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ । यसपछि कर्जा सूचना केन्द्रले पीडक व्यक्ति वा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्छ र बैंक खाता रोक्का गर्न निर्देशन गर्छ । यसो गर्दा व्यक्ति तथा कम्पनी कालो सूचीमा चढ्नेमात्र नभई बैंक खाता रोक्का हुँदा कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न पाउँदैन । यस्तो ब्ल्याक लिस्टेड कम्पनी कुनै पनि सरकारी कामकारबाही, टेन्डर तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहन्छ ।

सोही व्यवस्थालाई खुकुलो गर्न केन्द्रीय बैंकले संशोधनको नीति अघि सारेको हो । खासगरी चेक अनादरको मुद्दामा समस्या झेलिरहेका र कालो सूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र यस्तै कम्पनीलाई यो संशोधनले निकै लाभ पुग्नेछ ।

• संसद्‍मा विचाराधीन ऐनमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्न मिल्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर समेत रहेका बोर्ड सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, ‘खासगरी अहिले अप्ठ्यारोमा परेका भनेका निर्माण क्षेत्र र सो क्षेत्रका व्यवसायी नै हुन् । भुक्तानी रोकिँदा उनीहरूले तिर्नुपर्ने, दिनुपर्ने धेरै ठाउँको भुक्तानी समेत रोकिएको अवस्था छ । चेक काटेको तर खातामा पर्याप्त पैसा नहुँदा धेरै व्यवसायी तथा कम्पनी  कालो सूचीमा परेका छन् । यसले निकै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’

निर्माण व्यवसायीलाई मात्र होइन, यस्तो व्यवस्थाले अन्य व्यवसायी तथा उद्योगीलाई समेत समस्यामा पारेको सिवाकोटी बताउँछन् । ‘व्यवसायीको माग र औचित्यका आधारमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्देशन संशोधनको मुद्दा अघि सारेको हो,’ सिवाकोटीले रातोपाटीसँग भने ।

तथापि, चेक बाउन्स सम्बन्धी कसुरमा अहिले निर्माण व्यवसायी र अन्य व्यवसायीलाई छुट दिन ल्याइएजस्तो देखिए पनि यो क्रमशः अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीका लागि पनि सहज हुने उनको भनाइ छ ।

चेक बाउन्स सम्बन्धी कानुन संशोधनको विधेयक अहिले संसद्‍मा विचाराधीन अवस्थामा छ । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ संघीय संसद्‍मा २०८० असोज १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेस गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि पछिल्लो पटक २०८१ जेठ १५ गते छलफल भएको थियो । विधेयकमा चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा दुवै पक्षले चाहेमा मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम धारकलाई बुझाइ मुद्दाका दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारीमार्फत सरकारी वकिलसमक्ष र अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको भएमा सरकारी वकिलमार्फत अदालतसमक्ष मिलापत्रका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्’ भन्ने बेहोरा विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तो मिलापत्रका लागि आवेदन परेमा सरकारी वकिलले मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकृतलाई दुवै पक्षबिच मिलापत्र गराइदिन र मिलापत्रका भएको ब्यहोरा अभिलेखमा जनाइ त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतलाई आदेश दिनुपर्ने समेत विधेयकमा व्यवस्था छ ।

सामान्य त्रुटिमा पनि चेक अनादरको मुद्दामा व्यवसायी र सर्वसाधारणले ठुलो सास्ती भोग्नुपरेपछि यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

तर, केन्द्रीय बैंकले संसद्‍मा उक्त ऐन विचाराधीन अवस्थामा निर्देशन संशोधन गर्ने घोषणा गरेकोमा भने संशय पैदा गरेको छ । ‘ऐनले तोकेको भन्दा बाहिर गएर केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्न सक्दैन । तर, ऐनले बोल्यो भने अवस्था सहजीकरणका लागि निर्देशन जारी गर्न सक्छ,’ सिवाकोटीले भने ।

बैंकिङ कसुर सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले चेक अनादरको मुद्दामा मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्थामात्र नगरेर कसुर ठहरेमा कसुरदारलाई थप कारबाही तथा सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ । जसअनुसार ५ लाखसम्मको बिगो भएमा एक महिनासम्म कैद, ५ देखि १० लाखसम्म भए ३ महिनासम्मको कैद, १० लाखभन्दा बढी ५० सम्म भए ६ महिना कैद र ५० लाखभन्दा माथिको बिगोमा २ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

अझ कसुरदार व्यक्ति सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएमा थप एक वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी १३ हजार मुद्दा दर्ता

केन्द्रीय प्रहरी कार्यालय, नक्सालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र बैंकिङ कसुर सम्बन्धी १३ हजार २६३ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये अधिकांश चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा छन् ।

सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ७ हजार ६६२ मुद्दा परेकोमा लुम्बिनी प्रदेशबाट १ हजार १७८ वटा मुद्दा र गण्डकीबाट १ हजार ८२ मुद्दा परेका छन् । यस्तै मधेस प्रदेशबाट १ हजार १६, कोशीबाट १ हजार ४, बागमतीबाट ७३८, सुदूरपश्चिमबाट २९७ र कर्णाली प्रदेशबाट जम्मा २८६ वटा मुद्दा परेका छन् ।

यी मुद्दामध्ये कतिपय सल्टिसकेको र कतिपय मुद्दा कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा पठाइएको र केही कारबाहीकै प्रक्रियामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।