काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारीमा लाग्ने आयकर दर पुरानै कायम गर्न प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

पछिल्लो पटक सहकारीमा शतप्रतिशत आयकर वृद्धि गरी नगर, उपमहानगर र महानगरमा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । 

सहकारी महसंघले आर्थिक अध्यादेश पिच्छे सहकारीमा लाग्ने कर फरक फरक आउने गरेकोले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका करका व्यवस्था बमोजिम आर्थिक ऐनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र कर अनुपालना वृद्धि गर्न कर सचेतना, कर तालीम कार्यक्रमहरू महासंघ मार्फत गर्न बजेटको प्रबन्ध मिलाउन माग गरेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिमण्डल सँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले कर समायोजनको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सोही अवसरमा सहकारी अभियानको प्रवर्द्धन तथा शिक्षा तालीमका क्रियाकलापहरू अघि बढाउन र सहकारी ऐन नियमका प्रवर्द्धनकारी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने मन्त्री पौडेलले प्रतिबद्धता जनाए । 

सहकारी ऐन नियम र तिन खम्बे अर्थनीतिको भावना बमोजिम सहकारी अभियान अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

वर्तमान अवस्थामा सहकारी खराब हो भन्ने भाष्य सृजना गर्न खोजिएकोले सहकारीकर्मीहरुलाई सजग हुन सचेत समेत उनले गराए । सहकारीका विकृति विसंगति चिरफार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले भने, ‘सिद्धान्तत: सहकारी स्व:नियमित अभियान भएकोले स्वनियमको मर्म नमर्ने गरी नियमनका प्रावधानहरू गम्भीरतावूर्वक छलफल गरी ल्याउनु पर्छ ।’ 

महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका सुझाव सहितको १८ बुँदे मागपत्र बुझाइन् । महासंघका सल्लाहकार तथा पुर्व मुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले  अभियानको प्रवद्र्धनका लागि उठाएका मागहरु शिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादन संकलन, ब्राण्डिङ, प्याकेजीङ लगायतका मूल्य शृङ्खलाका कार्यमा सहकारीलाई केन्द्रित गर्न सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने समेत उनले बताए । 

यसअघि नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहकारी दल क्रमशः ५, ७ र १० प्रतिशत थियो ।