संसदीय राजनीतिमा दुई ठुला दल मिलेर सरकार बिरलै बन्छन् । भर्खरै कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको छ, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ।

नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस–एमालेले सातबँुदे सहमति गरेका थिए, सोही अनुसार साउन ६ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत पाए । त्यससँगै ओलीको काँधमा गम्भीर जिम्मेवारी थपिएको छ । यो जिम्मेवारीलाई उनले कसरी पूरा गर्छन्, त्यो त हेर्न बाँकी छ । 

पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीबाट अब आशा गर्नुपर्ने कुरा खासै देखिँदैनन् । सरकारले आशा जगाउन पनि सकेको छैन । 

दलहरू मिलेर देश बनाउने कुरा छाडेर सत्ता–स्वार्थको घीनलाग्दो खेलमा अधिकांश समय बिताउँदै आएका छन् । यसपालि दुई सत्ता साझेदार पार्टीको गठबन्धनसँगै संविधान संशोधनको विषय समेत उठेको अवस्था छ । यसले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजान्छ कि अस्थिरतातर्फ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । 

आलोपालो सरकारमा जाने र मिलीजुली देशको ढुकुटी लुट्नेबाहेक दलहरूले अरु केही सिन्को भाँचेका छैनन् । सातबँुदे सहमतिको गोलचक्करमा फसेर नयाँ सरकार बनेको कुरा दुनियाँलाई थाहा छ । आपसी कुरा मिल्दासम्म सरकार टिक्ने होला, नमिल्दा ढल्ने होला— यो कुनै नौलो कुरा होइन । विगतको नजिरले यही देखाएको छ । 

दलहरू मिलेर देश बनाउने कुरा छाडेर सत्ता–स्वार्थको घीनलाग्दो खेलमा अधिकांश समय बिताउँदै आएका छन् । यसपालि दुई सत्ता साझेदार पार्टीको गठबन्धनसँगै संविधान संशोधनको विषय समेत उठेको अवस्था छ । यसले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजान्छ कि अस्थिरतातर्फ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । 

देशको कार्यकारी पदमा एक कार्यकालभन्दा बढी रहन नसकिने व्यवस्था कानुनमा हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र नयाँले अवसर पाउन सक्छन् । कुर्सीकै लागि पुराना अनुहार पटक–पटक नेतृत्वमा दोहोरिएर आउँदा देशलाई बन्धक बनाउने खतरा हुन सक्छ । त्यस्तै निर्वाचन प्रणाली लगायत व्यवस्थापिकाका विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

आफ्नो नीति र सिद्धान्तमा दलहरू चल्न सकेनन् । त्यसो भएर पनि राजनीतिमा विकृत रूप फैलियो । जनप्रतिनिधिहरूको गलत काम–कारबाहीप्रति जनताले लगातार खबरदारी गरिरहनुपर्छ । सिद्धान्त र नीति विपरीतका कार्यमा तत्कालै विरोध गर्न सकियो भने मात्र पद्धति बस्न सक्छ । 

राजनीति दल र तिनका नेताहरूलाई सुध्रने मौका नेपाली जनताले धेरैपटक दिँदै आएका छन्, तर दल र तिनका नेताहरू सुर्धन खोज्दैनन् । राजनीतिप्रति जनता पहिलाजस्तो त्यति उत्साहित छैनन् । नेतृत्वको गलत कामलाई विरोध गर्न सक्ने क्षमता पार्टी कार्यकर्ताले राख्न सक्नुपर्छ, अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएन । देशले नयाँ सरकार त पाएको छ । अब यो सरकारको आयु कति ? यसको स्थिरताको आधार के ? प्रश्न छ । पुराना राजनीति दल र तिनका शीर्ष नेताहरू देश र जनताको हितमा काम गर्न असफल भएका छन् । उनीहरू आफ्नो स्वार्थबाहेक अरु केही हेर्न सकेनन् । जसले गर्दा नेपाली जनता पछिल्लो समय राजनीतिप्रति त्यति चासो राख्न छाडेका छन् । जनतामा देखिएको यो वितृष्णा हो । 

बहुसंख्यक जनताको चाहना भनेको नेपालले स्थायी सरकार पाओस् भन्ने नै छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । सरकार स्थिर भयो भने मात्र देशको भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्छ । अस्थिर सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । योजना कार्यान्वयन नभएपछि विकास हुने कुरा हँुदैन । स्थिरताविना विकास असम्भव छ । जसले जे भनोस्, नेपालको राजनीति सही दिशातर्फ अघि बढ्न सकिरहेको छैन । राजनीति अस्थिरताले मुलुक लामो समयदेखि थिलथिलो बनेको अवस्था छ । कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआएपछि मिलिजुली सरकार बन्नु बाध्यता हो । अब कसलाई दोष दिने ? जनतालाई कि दलहरूलाई ? यो प्रश्न लामो समयदेखि उठिरहेको पनि छ ।

राजनीति दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको नारालाई नारामै सीमित राखेका छन् । एकले अर्कोलाई खुइलाउने व्यवहार दलहरूले देखाउँँदै आएका छन् । यो पटक्कै राम्रो कुरा होइन । चुनावअघि जनतासामु गरिएका वाचाहरू सरकारमा गएपछि सबैजसो दलहरूले बिर्संंदै आएका छन् । चुनाव जित्नका लागि लगाइएका नारा आज किन ओझेलमा छन् ? राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू देश र जनताप्रति किन इमानदार छैनन् ? राजनीति बेइमानको हातमा पुग्यो, जसले गर्दा नेपाली जनताले दुःख पाइरहेका छन् । लामो समयदेखि मिलिजुली सरकारले मिलिजुली बाँडेर खाँदै आइरहेका छन् । उनीहरूलाई देश र जनताको कुनै चिन्ता र चासो छैन । देश र जनताको चिन्ता हुन्थ्यो भने देश बनाउन दलहरू मिलेर लाग्थे । जनता यति साह्रो निराश बन्नुपर्ने थिएन ।

ठुला राजनीति दलबिच एकआपसमा विश्वासको ठुलै संकट छ । बेला–बेलामा सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा तीन ठुला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र लागेका छन् । यिनै ठुला दलका कारण आज मुलुक बन्धक बनेको छ । नेपाल र नेपालीको उन्नति प्रगतिमा यिनै ठुला दलहरूले बाधा पु-याइरहेका छन् । सबै मिलेर देश बनाउने नै हो भने एकअर्काको खुट्टा तान्नु के जरुरी छ ? सरकारमा सामेल ठुला दलहरू एकले अर्कोलाई धोका दिँदै आएका छन् । कांग्रेस–एमालेलाई फुटाएर आफू पुनः सरकारमा जाने रणनीति माओवादी केन्द्रले बनाउन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बलियो छ । ऊ सरकारबाट भर्खरै बाहिरिएकाले तत्काल त्यसो नगर्ला, तर कालान्तरमा गर्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धोका दिए माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार बनाउने खेलमा कांग्रेस लाग्न सक्छ । राजनीतिमा कतिखेर के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिमा छलकपट हँुदा देश र जनता मारमा परेका छन् । 

नेताहरूको बोली–वचनको ठेगान भएन । जे मन लाग्छ, त्यही बोल्छन् । त्यसले गर्दा पनि विश्वास भएन । पछिल्लो समयमा आएर मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक विसंगति देखिएका छन् । यसको अन्त्यका लागि सबै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी केन्द्र रन्थनिदै संगठन विस्तारको अभियानमा लाग्न थालेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी चुनाव एक्लै लड्ने आँट गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारबाट बाहिरिएर जनतासँग जानु भनेको माओवादीका लागि यो ठुलो अवसर बन्न सक्छ । लामो समयदेखि सत्ताको केन्द्र भागमा रहेर माओवादीले न जनताको पक्षमा त्यस्तो राम्रो काम गरेर देखाउन सक्यो, न त आफ्नै मतदाताको चित्त बुझाउन सक्यो ।