सुर्खेत । आन्तरिक आम्दानीको स्रोत नहुँदा कर्णाली सरकारको बजेटको ठुलो हिस्सा संघबाट आउने अनुदानले धानेको छ । प्राकृतिक सम्पदाले धनी भएर पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म त्यसबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कर्णाली सरकारले गत वर्ष जम्मा ७२ करोड ५३ लाख ७४ हजार ७४५ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानीले कर्णाली सरकारका ८ जना पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक पनि धान्दैन ।

आर्थिक वर्ष (०८०-०८१) मा प्रदेश सरकारले ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । खर्च बेहोर्ने स्रोतमा उक्त लक्ष्यलाई समेत समेटेर सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि सरकार आफ्नो लक्ष्यमा असफल बन्यो ।

आम्दानी लक्ष्यभन्दा झण्डै ११ करोड ८ लाख ३७ हजारले कम छ । हरेक वर्ष आन्तरिक आम्दानी बढाउन करको दायरा विस्तार गर्ने भनिए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण सम्भव हुन सकेको छैन ।

७ वर्षमा २ अर्ब ७९ करोडमात्रै आम्दानी

कर्णाली सरकार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्यमा सधैँ असफल हुँदै आएको छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार सङ्घीयता लागु भएदेखि ७ वर्षमा कर्णाली सरकारले ३ अर्ब २० करोड १ लाख ८६ हजार आम्दानी जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर जम्मा २ अर्ब ७९ करोड ८२ लाख ७५ हजार ७८३ रुपैयाँमात्रै आम्दानी गरेको छ ।

सरकारको ७ वर्षको आम्दानी बराबर त प्रदेका पदाधिकारी र कर्मचारीको एक वर्षको पारिश्रमिकमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । सरकारले पहिलो आर्थिक वर्षमा कुनै आयस्रोत जुटाएन । त्यसपछिका वर्षमा लक्ष्य अनुसारको आम्दानी गर्न सकेन । सरकारले राजस्व सङ्कलनका स्रोतको पहिचान नै नगरी लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरेको विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

हेर्नुहोस् ७ आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्य र आम्दानी

अनुदानमा झण्डै २ खर्ब बजेट

प्रदेश सरकारले अनुदानमा ल्याउने गरेको वार्षिक बजेट र आन्तरिक आयमा आकाश पातालकै फरक छ । ७ वर्षमा २ अर्ब ७९ करोड बराबर आन्तरिक आम्दानी गरेको सरकारले यही अवधिमा सङ्घीय अनुदानकै भरमा झण्डै दुई खर्बको बजेट ल्याएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार १ खर्ब ९९ अर्ब ९१ करोड ९ लाख ३१ हजार बराबरको बजेट अहिलेसम्म सरकारले ल्याएको छ । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (०८१-०८२) का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ  ।

पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट ल्याएको सरकारले जम्मा ७ प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यो ।

आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेट ल्याएको सरकारले ३६.३७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गर्यो भने ३४ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ७२ हजार बजेट ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा ४८ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भयो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याएकोमा ६५.५२ प्रतिशत खर्च भयो । यद्यपि त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा भने बजेट कार्यान्वयनको अवस्था वृद्धि हुनुको साटो घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट ल्याएकोमा ६२.३६ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेट ल्याएको सरकारले ६४.५४ प्रतिशत खर्च गर्न सक्यो ।

यस्तै गत आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको सरकारले ६०.३४ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।

उल्लिखित तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

७ वर्षमा कर्णालीमा आएको बजेट

‘सङ्घीयताको औचित्य के ?’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल सङ्घको अनुदानकै भरमा प्रदेश चलाउने भए सङ्घीयताको औचित्य नरहने बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आन्तरिक आम्दानीको स्रोत के हुन् र कसरी आयस्रोत बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकार अर्थतन्त्रबारे गम्भीर नबन्दा कर्णालीका हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटी र भेरी, कर्णालीजस्ता नदीको पानी खेर गइरहेको छ । जसबाट प्रदेश सरकारले मनग्य आर्थिक आम्दानी गर्न सक्थ्यो ।’

कर्णालीमा अहिलेसम्म ठुला तथा मझौला खाले उद्योग, कलकारखाना छैनन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी राजस्वको हिस्सा सवारी साधनको कर बापत उठेको देखिन्छ ।

सरकारको गत वर्ष दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा राजस्व उठाएको छ । जसमा वनजन्य उत्पादन, सवारी क्षेत्र, ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा, व्यवसाय रजिष्टे«शन, प्रशासनिक सेवा शुल्क, चालक अनुमति–पत्र र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुर, परीक्षा शुल्क लगायतका शीर्षक उल्लेख छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाका अनुसार प्रदेशले अहिले पूर्ण रूपमा उठाउन पाउने भनेको कृषि करमात्रै हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री बेदराज सिंह समग्र राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न आवाश्यक रहेको बताउँछन् । ‘कर्णाली आफैँमा स्रोत, साधनले सम्पन्न प्रदेश हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सम्पदाहरूको सही सदुपयोग गरेर यसबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ । यतातर्फ सरकार लक्षित हुन जरुरी छ ।’

स्थानीय तहमा उठ्ने राजस्व प्रदेशमा नआउने र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने राजस्व अनिवार्य हस्तान्तरण गरिरहेको छ । त्यस कारण राजस्वको दायरा वृद्धि गर्नका लागि स्रोतको पहिचान गरी सरकारले विशेष प्याकेजका रुपमा अघि बढाइनुपर्ने सिंहको भनाइ छ । सङ्घीयताको महत्त्वमा राज्य आफैँ आत्मनिर्भर बन्ने स्रोत सुनिश्चित बन्न सकेन भने सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकार चलेको मान्न नसकिने उनले बताए ।

लगानी गरेको ठाउँबाट आम्दानी छैन

कर्णाली आफूले लगानी गरेको क्षेत्रबाट नै राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । सरकारले आर्थिक समृद्धिकै पहिलो आधार मानेको पर्यटन क्षेत्रबाट खासै आम्दानी गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशले सुर्खेतको बुलबुले र सहिद पार्कजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यहाँबाट आउने राजस्व पालिकालाई जान्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापा भन्छन्, ‘प्रशस्त सम्भावना बोकेको जल, जडीबुटी र खानीको लागि न त विकास हुन सकेको छ, न त्यहाँबाट आम्दानी नै गर्न सकिएको छ ।’

आम्दानीका स्रोत खोज्ने सरकारको नयाँ नीति

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले आम्दानिका स्रोत खोज्नका लागि नयाँ नीति लिएको छ । त्यसका लागि समग्र प्रदेशभित्रका आम्दानीका स्रोत के–के हुन् ? त्यसबाट राजस्व सङ्कलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैभन्दा पहिला सरकारले एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

उक्त कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा आगामी वर्षमा राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्दै लगिने उल्लेख छ । साथै केन्द्र, स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा करको दायरा विस्तार गरी प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले करको विषयमा कर ‘करले होइन, रहरले’ तिर्ने भन्ने मान्यताका साथ कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । साथै करदातामैत्री कर प्रशासनमार्फत् राजस्व सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य नै तयार गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले कृषि प्रयोजनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले आपसी सहमतिमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न उद्योगको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क शत प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

याे पनि

आम्दानीका स्रोत खोज्दै कर्णाली सरकार