हाम्रो संविधानले समावेशितालाई उच्च सथानमा राखेको छ । यद्यपि समाज अझै धेरै रूपान्तरण हुन बाँकी छ । अर्थात् यसले पूर्णता पाएको छैन । 

दिनहुँ भेदभावका विभिन्न खालका समाचार आइरहेका हुन्छन् । भेदभाव केही मात्रामा कमी आए पनि यो पूरै उन्मूलन वा नियन्त्रणमा आउन अझ थुप्रै दशक लाग्ने देखिन्छ । जुन गतिमा समाज रूपान्तरण भएर समावेशी हुनुपर्ने हो, त्यो गतिलाई देश र समाजले पक्रन सकिरहेको छैन । समावेशी समाज बनाउन देशमा हुने गरेका विभिन्न खालका भेदभावबारे बुझ्न जरुरी छ । 

भेदभावका प्रमुख केही प्रकार (जातीय, लैङ्गिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक आदि)मध्ये यो लेख जातीय र लैङ्गिक भेदभावमा केन्द्रित छ ।

• समावेशी सिद्धान्त र व्यवहार

संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार मन्त्री परिषद्मा संघीय संसद्का सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्री रहने उल्लेख छ । धारा ४२ (१) अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ । 

अब तथ्याङ्क हेरौँ । हालको मन्त्री परिषद्मा दुई महिला (९ प्रतिशत । त्यो पनि खस–आर्यबाट) परेका छन् । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाको छ । संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको स्थान सुनिश्चित गर्न सुझाउँछ । 

त्यस्तै, जातीय आधारमा हेर्दा खस आर्यबाट १४ जना मन्त्री (६३ प्रतिशत), मधेसबाट पाँचजना (२३ प्रतिशत) र जनजातिबाट तीनजना (१४ प्रतिशत) मन्त्री परेका छन् । 

दलितले घरभाडामा लिन खोज्दा मेरो हजुरआमा वा आमा पुरातनवादी हुनुहुन्छ भन्दै बहालमा घर वा कोठा नदिने प्रायः सुकिला–मुकिला समूह हुन्छन्, जो देशमा भेदभाव पटक्कै छैन र यो डलरे, विकासे, माओवादी र विखण्डनवादीहरूको हल्ला मात्र हो भनेर चिच्याउँछन् । नियमित रूपमा आरक्षणको विरोध गरिरहन्छन् ।

देशमा करिब ३० प्रतिशत जनता खस–आर्य छन् तर उनीहरुबाट दोब्बरभन्दा धेरै मन्त्री आएका छन् । देशमा करिब ३६ प्रतिशत जनजाति र आदिवासी छन्, तर जम्मा १४ प्रतिशत मन्त्री छन् । करिब ३० प्रतिशत जनता मधेस मूलका छन् तर मन्त्री परिषदमा २३ प्रतिशत मात्र छन् । यति हुनुमा पनि मधेसका दल सरकारमा सहभागी रहेकाले हो । देशमा दलितहरू करिब १३ प्रतिशत छन् तर मन्त्री मण्डलमा शून्य । यो समावेशी र संविधानको भद्दा मजाक हो । 

२०४६ को परिवर्तनपछि देशमा एकजना पनि न गैरखस–आर्य प्रधानमन्त्री भएका छन्, न त महिला नै । प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्रीहरूमा एकजना पनि महिला छैनन् । सात मुख्यमन्त्रीमध्ये पाँचजना खस आर्यबाट हुनु संविधानको मर्ममा हमला हो । महिला हक र अधिकारका लागि बनेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा सबै पदाधिकारी खस–आर्यबाट छन् । यो पनि राज्यस्तरबाट भएको चरम विभेदको नमुना हो । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पदाधिकारीहरू पाँच जनामा सबै खस–आर्यका छन् र एकजना महिला । 

नेपालका सेना, प्रहरी, सचिव आदिका प्रमुख वा वरिष्ठ पदहरू हे¥यो भने लाग्छ नेपालमा खस आर्य र त्यो पनि पुरुषबाहेक कोही छैनन् । नेपाल प्रेस काउन्सिलको बोर्डमा १२ जनामा एकजना महिला र १० जना खस–आर्यबाट छन् । प्रेस काउन्सिलले स्थापनाकालदेखि २० जना अध्यक्ष पाउँदा एकजना पनि महिला नपाएको रहेछ र करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी खस–आर्यबाट मात्र रहेछन् । देशका कति राजदूतहरू महिला वा गैरखस आर्य छन्, त्यसको तथ्याङ्क खोज्न पाठकहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।

• जातीय भेदभाव

गीतामा ब्राह्मण (शिक्षा दिने), क्षत्री (शासन गर्ने र संरक्षण गर्ने), वैष्णव (व्यवसाय गर्ने) र शूद्र (सेवा प्रदान गर्ने) भनी वर्गीकरण गरिएको छ । तर, केहीले खस आर्यको वर्चस्व र आफ्नो श्रेष्ठता कायम राख्न र फाइदा लिन यो वर्गीकरणलाई गलत परिभाषित गरेका छन् । उनीहरु भेदभावको संस्कृति र व्यवहारलाई निरन्तरता दिन सफल भएका छन्— माथिको तथ्याङ्कले त्यस्तै देखाउँछ । 

शताब्दीदेखि नै यस्तै चलिआएको छ । गीताको सार अनुसार शिक्षा दिने जो–कोही किन नहोस्, ती सबै ब्राह्मण हुनुपर्ने हो, तर आदिकालमा जो ब्राह्मण भए त्यसका पुस्ता ब्राह्मण हुन्छन् भनेर व्याख्या गरियो । जन्मदै कोही शिक्षा दिने, शासन गर्ने वा व्यापार गर्ने हुँदैनन् । कर्मका आधारमा गरिएको यो वर्गीकरणलाई केही समूहले गलत व्याख्या गरेर आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने र अन्यलाई होच्याउने, शोषण गर्ने वा गराउने माध्यम बनाए । 

म पेसाले चिकित्सक । मेरो कर्म सेवा प्रदान गर्ने तर ब्राह्मण परिवारमा जन्मेकै आधारमा म ब्राह्मण रे । म शूद्र हुनुपर्ने होइन गीता अनुसार ? 

कसैले सामाजिक सञ्जालमा भेदभावको विरोध ग¥यो भने डलरे, क्रान्तिकारी वा माओवादीको ट्याग लगाइदिन्छन् । यसो गर्ने प्रायः खस आर्य नै हुने गर्छन् । किनकि धेरैलाई ठुलो भय छ— समावेशीले यथास्थितिको तथ्याङ्क बदलिन्छ र आफ्नो प्रभुत्वमा ह्रास आउँछ भन्ने । 

जातीय भेदभाव हामी धेरैले बाल्यकालदेखि नै अनुभव गरेका छौँ । समाजमा यस्तै सिकाउँदै आइयो— त्यो अछुत हो; ऊ हाम्रो घरमा, भान्सामा, मन्दिर आदिमा जान हुँदैन । धारा–पधेँरा छुनु हुँदैन । 

बिहे गर्दा अझ पनि आफ्नै जातको हुनुपर्छ । कसैको अर्को जातसँग सम्बन्ध छ भने छुटाउन पूरा परिवार लाग्छन् । कतिपय अवस्थामा हत्यासम्म गर्ने दुस्साहस गर्छन् । 

नेपाल प्रेस काउन्सिलको बोर्डमा १२ जनामा एकजना महिला र १० जना खस–आर्यबाट छन् । प्रेस काउन्सिलले स्थापनाकालदेखि २० जना अध्यक्ष पाउँदा एकजना पनि महिला नपाएको रहेछ र करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी खस–आर्यबाट मात्र रहेछन् । 

अचम्मको कुरो के छ भने कामी–दमाई भनेर अलग राख्ने एक सुकिला–मुकिला समूहले विदेशी गोरालाई घरमा ल्याउँदा सँगै खान्छन् र ‘अतिथि देवो भवः’ जप्न थाल्छन् । आफ्नै देशवासीलाई भने पराई बनाउँछन् । मेरा आफन्तहरूले नै विगतमा त्यसो गरेको देखेको छु । सायद यो अवसरवादको चरम नमुना हो, वा यो व्यवहार आयसँग सम्बन्धित छ । यस्तो व्यवहार प्रायः खस–आर्य वा अन्य जातका पुजारी वा आचार्य भनाउँदाहरूले आफ्नै जातमा पनि गर्ने गर्छन् । 

हरेक जातभित्रको भेदभाव पनि चर्को छ । मेरो विवाह गर्दा एक छिमेकीले मेरी श्रीमतीको परिवारलाई कँडेलहरू त जैसी बाहुन हुन् भन्न पनि भ्याएका थिए । केही उपाध्याय बाहुनले अन्य बाहुनलाई गरेको जस्तो भेदभाव अन्य जातिमा पनि छ । म युरोपका देशमा अध्ययन र काम गर्न नआएको भए सायद भेदभाव र जातीयतावादबारे संवेदनशील हुँदैन थिएँ कि जस्तो पनि लाग्छ । नेपालका केही खस आर्य समूहले अन्यलाई जसरी भेदभाव गर्छन्, त्यसरी नै केही गोराहरूले अन्य रंगका मानिसप्रति त्यस्तै व्यवहार गर्ने गर्छन् । त्यही भएर मैले ‘कास्टिजम् इज रेसिजम्’ भनेर बेला–बेला लेख्ने गर्छु । 

गणतन्त्रमा भेदभावमा कमी केही मात्रामा भएको छ, तर त्यो कमी कछुवा गतिमा छ । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला, समानुपातिक सांसदको चयन विभिन्न समुदायबाट, प्रादेशिक दलहरूको स्थापना, जनजातिका पर्वहरूलाई राष्ट्रिय स्थान आदि सकारात्मक पक्ष हुन् ।

मधेसका जनतालाई धोती र विदेशी ठान्ने, जनजातिले आफ्नो अधिकार माग्दा देश विखण्डन गर्न लाग्यो भनेर हल्ला गर्ने, दलितले घर वा कोठा भाडामा लिन खोज्दा मेरो हजुरआमा वा आमा पुरातनवादी हुनुहुन्छ भन्दै नदिने प्रायः सुकिला–मुकिला समूह हुन्छन्, जो चिच्याउँछन्— देशमा भेदभाव पटक्कै छैन । यो सबै डलरे, विकासे, माओवादी र विखण्डनवादीहरूको हल्ला मात्र हो ।  उनीहरू नियमित रूपमा आरक्षणको विरोध गरिरहन्छन् । यही समूहका केही डीभी भरिरहेका हुन्छन् । विदेशमा भने हेपिन यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन । 

म विदेशमा सम्माननीय पदमा भए पनि म प्रायः दिनहुँ कुनै न कुनै किसिमको भेदभावबाट पीडित हुन्छु । फरक यति छ कि म त्यसलाई सहज रूपमा लिन्नँ । म हेपिँदा चुप बस्दिनँ, आवाज उठाइरहन्छु । देशमा भेदभाव छैन भन्नेहरूलाई माथिको तथ्याङ्क एकचोटि फेरि पढ्न अनुरोध गर्छु । 

भर्खर बनेको मन्त्री परिषद्मा किन एकजना पनि दलित परेनन् त ? काबिल व्यक्तिहरू सबै दलमा छन् । सरकारले सबैलाई प्रारम्भिक अवस्थाबाटै समान मौका, प्रावधान र सुविधा दिनुपर्छ । आरक्षणले सबै समस्या समाप्त त गर्दैन, तर न्याय अवश्य गर्छ । जुन दिन समानता हुन्छ, त्यो दिन आरक्षण कसैलाई चाहिँदैन । 

गैरखस आर्यलाई मौका दियो भने आफ्नो भाग खानेछन् भन्ने एउटा हाउगुजी र परिभाषा स्थापित गरिएको छ । त्यसैले मौका पाएसम्म अन्यलाई अवसरबाट वञ्चित गरिरहन्छन् । नभए हरेक परिषद्, कमिटी, नेतृत्व, प्यानल आदि जताततै किन ७० प्रतिशत जनताले समानुपातिक स्थान वा मौका पाउँदैनन् ? पीडितहरूले पनि ‘यस्तै नै हो ब्रो’ वा ‘यस्तै रहेछ यहाँको चलन’ भनिदिनाले भेदभावलाई मलजल पुगिरहेको छ । 

• लैङ्गिक भेदभाव

पितृसत्तात्मक सोच, व्यवहार र स्कुलिङ यति धेरै हाबी छ कि हाम्रो समाजले महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखेको छ । 

घुम्टो लगाउन बाध्य बनाउने, जुठो थालमा र अन्तिममा खान दिने, महिनावारी हुँदा आफ्नै घरका महिलालाई दोस्रो दर्जामा पु¥याउने व्यवहार एकातिर छ, अर्कोतिर राजनीति, व्यवसाय वा विभिन्न कार्यालयमा महिलामाथि विभिन्न किसिमका भेदभाव भइरहेका छन् । कसैले यसको विरोध गरे फेरि उही ट्याग लाग्छ— डलरे, विकासे, माओवादी वा क्रान्तिकारी आदि । 

कामी–दमाई भनेर अलग राख्ने एक सुकिला–मुकिला समूहले विदेशी गोरालाई घरमा ल्याउँदा सँगै खान्छन् र ‘अतिथि देवो भवः’ जप्न थाल्छन् । आफ्नै देशवासीलाई भने पराई बनाउँछन् । मेरा आफन्तहरूले नै विगतमा त्यसो गरेको देखेको छु । सायद यो अवसरवादको चरम नमुना हो ।

बलात्कारलाई सामान्यीकरण गर्ने हाम्रो समाज पुरुषको गल्ती पहिला कहिल्यै देख्दैन । हालसालका बलात्कारका घटनामा सुकिला–मुकिला पीडकका पक्षमा बोलेको सुन्यौँ । यसरी बोल्नेमा केही चर्चित महिलावादी पनि थिए । कसैले पीडितको पक्षमा सञ्जालमा लेख्यो, यसरी लेख्ने महिला हुन् भने उनीमाथिको गाली–गलौज डलरे, माओवादीमा मात्र सीमित नभई अश्लीलसम्म पुग्छ । त्यसमा लाइक गर्नेको लर्को लाग्छ । 

हुन त सीतालाई अग्नि परीक्षा दिन लगाउने हाम्रो धार्मिक विश्वासले पनि कतिपयलाई असर गरेको हुन सक्छ । अझ अचम्म के छ भने देवी पुज्नेहरूले नै महिलालाई दोस्रो दर्जाका बनाएका छन् । मूर्तिका देवीलाई पुज्ने तर जीवित देवीहरूलाई हेप्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यसो नियालेर हेर्ने हो भने यस्तो प्रवृत्ति तिनमा बढी छ, जो बढी धार्मिक देखिन चाहन्छन् । किन महिलाहरूलाई लक्ष्मी, सरस्वती, देवी वा पार्वती देख्दैनन् ?

संयोग के छ भने जो जातीय भेदभाव गर्छन्, तिनीहरू नै महिलाहरूप्रति बढी भेदभाव गरिरहेका हुन्छन् । चलन यस्तो भइसक्यो कि हाम्रो देशमा महिलालाई भेदभाव गर्नु कसैको नैसर्गिक अधिकार नै हो । 

यो नभुलौँ महिलामाथि सबैभन्दा बढी भेदभाव खस आर्य र केही मधेस मूलका वर्गमा हुने गर्छ । यो वर्गमा महिलाले महिलालाई पनि भेदभाव उत्तिकै गर्छन् । भेदभाव गर्ने महिला प्रायः घरका मूली हुन्छन् । कपाल ढाक्न लगाउने, छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिने, छोरा र छोरीमा भेदभाव गर्ने, दाइजो प्रथा आदि भेदभावका उदाहरण हुन् । 

महिलाप्रति हुने भेदभाव हाम्रो जनजाति समुदायमा निकै कम छ । सायद त्यो वर्गमा जमानादेखि महिलाहरूको दायित्व र जिम्मेवारी हाबी भएकाले हुन पनि सक्छ । 

• समावेशीको जिम्मेवारी

संविधानले सामवेशीका आधारहरू व्याख्या गरे पनि समावेशी समाज बनाउन हरेक जनता र समाज, सरकार र संस्थाहरूको जिम्मेवारी हुन्छ ।

जनता र समाजको जिम्मेवारी : जुन दिन हरेक जनतामा सबै समान छौँ र रहन्छौँ भन्ने सोच र व्यवहार विकास हुनेछ, त्यो दिन समावेशीको नारा लगाउनैपर्दैन । 

हरेक नागरिक र समाजको केही दायित्व छन् । बुढा भएका मातापिताको वा धर्मका नाममा कसैलाई भेदभाव नगर्न आफ्ना सन्तान, परिवार, छिमेक र समाजलाई सिकाउँ र व्यवहारमा लगाउँ । 

कसैले भेदभाव गरेमा त्यसको विरोध गरौँ, आवाज उठाउँ । त्यसो गर्दा पनि नसुध्रिए कानुनको सहारा लिउँ ।

भोट हाल्दा समावेशीको चर्को नारा लगाउने दलहरूलाई भन्दा पनि व्यवहारमा लागु गर्ने दल रोजौँ । भेदभावबाट पीडितले भोट हाल्दा अन्तिममा ‘मःमः’ रोज्न छोड्न सक्नुपर्छ । भोट हालेका दलहरूले आफ्ना विचारलाई व्यवहारमा लागु नगरे सचेत गराऔँ, आवाज उठाउँ । यति गर्दा पनि सुन्दैनन् भने बहिष्कार पनि गरौँ । 

साथै पीडितहरूले सहेर बस्दा पीडकहरूलाई भेदभाव गर्न प्रोत्साहन मिलिरहेको हुन्छ । हामीलाई रूपा सुनार, मित्र परियार र हर्क साम्पाङजस्ता आँटिला आवाज चाहिन्छन्, जसले समाजमा देखिने भेदभावको खुलेर विरोध गर्न सक्छन् ।

सरकारको जिम्मेवारी : समावेशिता सुनिश्चित गर्न र भेदभाव उन्मूलन गर्न आवश्यक लगानी शिक्षामा गरिनुपर्छ । यस्तै नीति–नियम र कानुन निर्माण र तिनको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । 

हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा नैतिकता, समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी, मौलिक हक–अधिकार, आरक्षणजस्ता विषयको पढाइ हुँदैन । तिनलाई पाठ्यक्रममा समावेश गराउन जरुरी छ । 

पढाइले केहीका सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तर पढाइले मात्र भेदभाव कम हुँदैन । तसर्थ आवश्यक कानुन र नीति–नियम लागु गरी दण्डनीय र जवाफदेहिता बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ । समावेशितालाई संस्थागत बनाउन हरेक तहबाट प्रयास चाहिन्छ र सरकारले आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । 

जुन दिन सबैले समान रुपले अवसर पाउन सक्ने अवस्था आउँछ, त्यो दिन आरक्षण स्वतः निस्तेज हुनेछ । संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक (समानता (धारा १८), छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध (धारा २४), शोषण विरुद्ध (धारा २९), महिला (धारा ३८), दलित (धारा ४०) तथा सामाजिक न्याय (धारा ४२) आदि) सुनिश्चित गरिनुपर्छ । 

त्यस्तै धारा ७६ (९) अनुसार मन्त्री परिषद्मा र धारा ४२ (१) अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेकाहरूलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित गराउनुपर्छ ।

संस्थाहरूको जिम्मेवारी : यसअन्तर्गत सबै प्रकारका संस्थाहरू पर्छन्, जसको समाज र जनताको रूपान्तरणमा प्रमुख भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ । यी संस्थामध्ये धार्मिक, सामुदायिक र दलहरूको प्रमुख दायित्व हुन्छ ।

मन्दिरका पुजारीले जातीय वर्गीकरण गीताको सार अनुसार समाजलाई बुझाउन जरुरी छ । शिक्षा दिने जो–कोही मन्दिरको पुजारी हुन सक्छ । यो सामाजिक रूपान्तरण गर्न धार्मिक संस्थाहरूको पनि दायित्व हो । दर्शनार्थीको जात हेरेर मन्दिरमा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भनी कहीँ भनिएको छैन । त्यसो गर्ने तत्त्वहरूलाई निस्तेज गर्ने प्रमुख दायित्व धार्मिक गुरुहरू र संस्थाहरूको हुन्छ । 

समाजमा चेतना बढाउने, कुनै पनि किसिमका भेदभाव हुँदा त्यसको विरोध गर्ने र त्यस्तालाई बहिष्कारसम्म गर्ने जिम्मेवारी सामुदायिक संस्थाहरूले लिन सक्नुपर्छ । सरकारलाई यस्ता संस्थाहरूको मद्दतको आवश्यक हुन्छ । 

अन्त्यमा दलहरूको सबैभन्दा ठुलो दायित्व हुन्छ । सरकारमा हुने दलको जिम्मेवारी माथि उल्लेख गरे पनि सबै दलको सामूहिक जिम्मेवारी छ । प्रमुख दलहरूका विभिन्न संगठन वा संस्थामा नेतृत्व छान्दा भेदभाव गरिएको छ, दलहरुबाट सरकारमा सहभागिता गराउँदाका भेदभाव गरिएको छ भने यसमा सबैले आत्मसमीक्षा गरेर सुधार गर्दै जान सक्नुपर्छ । 

(डा. कँडेल जेनभामा कार्यरत मेडिकल एपिडेमियोलोजिस्ट तथा मानवशास्त्री हुन् ।)