काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई स्रोत, साधन सम्पन्न बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सोमबार सांसद डा. तोसिमा कार्कीले पेस गरेको ‘विपद् व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन, वृहत् गुरुयोजना निर्माण तथा स्वास्थ्य संकट पूर्वतयारी’ सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सो आवश्यकता औंल्याएका हुन् । 

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले वडा तहमा नै स्रोत, साधन सम्पन्न बनाउने गरी संघीय सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । उनले बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका विपदमा नेपालले धेरै जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ठोस गुरुयोजना बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए । 

सांसद केसीले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना नै बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । हामीले एक वर्षमा ठूलाठूला विपद् व्यहोर्नुपर्यो । भूकम्प, कोभिड हामीले व्यहोर्नुपर्यो । अहिले हामी डेंगुले पनि आक्रान्त छौं । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सबै स्थानीय तहमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक छ ।’

एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विपद्मा परेकाहरूलाई उद्धार गर्नका लागि तत्काल नाइट भिजन हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरे । उनले विपद्मा काम गर्नका लागि बजेटको अभाव हुन नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद गैरेले भने, ‘विपद्मा उद्धारका लागि सरकारले तत्काल नाइट भिजन हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु चाहन्छु । अर्को वस्तु निर्माण र पुनर्निर्माणका लागि बजेटको कमी हुन नदिन पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हरेक विपद्मा सबैभन्दा पहिला स्थानीय जनता सहभागी हुन्छन् । स्थानीयले नै आजसम्म त्यो उद्धारको पहिलो काम गर्दै आएका छन् । त्यसपछि सरकार आवश्यक सामग्रीसहित पुग्छ । त्यसकारण स्थानीय जनतालाई त्यसबारे अझ बढी सचेत गराउने काम गर्नु पर्दछ । उनीहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने काम पनि सरकारले गर्नुपर्दछ । त्यसकारण स्थानीय सरकारलाई राहत र उद्धारका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो काममा सरकारले प्राथमिकताका साथ ध्यान दिनसक्यो भने त्यसबाट कम क्षति हुने अवस्था बनाउन सक्छौँ ।’

एकद्वार नीतिले राहत वितरणमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको हैकमवाद लागू भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले बताए । उनले सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई बढी स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । 

सांसद झाले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनका लागि हामीले एकद्वार नीति लिएर आयौँ । तर त्यसले राहतको नियन्त्रण सिडिओ, एसपी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्रै बाँड्नुपर्छ भन्ने किसिमको हैकमवाद लिएर आयो । यसमा पनि हामी वान वन्डोस पोलिसीलाई रिभाईज गरेर, यसलाई पुनःपरिभाषित गरेर सर्कुलेट गर्न आवश्यक छ । यसमा ध्यान दिन म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सांसद झाले विपद् व्यवस्था नेपालको लागि अति जोखिमपूर्ण कार्य भएकाले त्यसमा सचेतनामूलक कार्यक्रम अति आवश्यक रहेको बताए ।