सुर्खेत । कर्णालीको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक वर्षमा गरेका गतिविधि सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । 

शाहका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा चालु खर्च तर्फ १ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख ८ हजार ६ सय र पुँजीगत खर्चतर्फ ६० करोड ६ लाख १५ हजार गरी कुल विनियोजित बजेट २ अर्ब १४ करोड ९२ लाख ९७ हजार ६ सय बजेट रहेकोमा १ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख १५ हजार खर्च भई ६८.१५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

सो खर्च भएको रकमबाट कृषि व्यवसायमा संलग्न २५ हजार ८१२ घरधुरी लाभान्वित भएकोमा औसतमा प्रति घरधुरी रु ५६ हजार ७४५ लगानी भएको देखिन्छ ।

यस्तै ६२७ वटा साना सिचाई निर्माण लक्ष्य तोकिएकोमा ५७५ वटा साना सिचाई योजनाहरू सम्पन्न गरी  ५० हेक्टरमा सिचाइ सुविधा सुधार र १०५ हेक्टर नयाँ जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेर ७ हजार ४७५ जना कृषक घरधुरीहरू लाभान्वित भएको शाहले बताए ।

यस्तै साबिक कर्णालीका ५ जिल्लामा प्रति लिटर रु. १० र अन्य जिल्लामा ५ रुपैयाँका दरले ३७ लाख ९१ हजार ४ सय २९ लिटर दुधमा १ करोड २३ हजार प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराई ३ हजार ७७६ जना कृषक लाभान्वित भएका छन् ।

‘भूकम्प प्रभावित जिल्ला (रुकुम पश्चिम, सल्यान र जाजरकोट ) का १३२० कृषकहरूलाई  भेडा, बाख्रा, गाई÷गोरु, भैँसी  र कुखुरामा भएको क्षतिको राहत स्वरूप २३ लाख ८७ हजार र हावाहुरीबाट मकै, धान र तरकारीमा भएको क्षति बापत ३ हजार ८३७ जना कृषकहरूलाई ९१ लाख ४९ हजार रकम प्रदान गरिएको छ,’ शाहले भने ।

यस्तै पशु रोग नियन्त्रणको लागि १५ लाख १७ हजार ४ सय ७२ पशुलाई सङ्क्रामक रोगविरुद्ध खोप लगाइएको छ भने २ लाख २३ हजार २ सय ४४ पशुपन्छीलाई उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ ।

अन्य प्रगति तथा उपलब्धिहरू यस्ता छन्

—कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लामा जम्मा १ लाख ८२ हजार ४ सय ४० फलफूलका बिरुवा वितरण गरी स्याउ १७७ हेक्टर, ओखर १४९ हेक्टर, सुन्तला जात फलफूल १९० हेक्टर, कागती ५८ हेक्टर, आँप १३३ हेक्टर,  लिची १४९ हेक्टर र अन्य फलफूल २३ हेक्टर गरी कुल ८७१ हेक्टर मा फलफूल खेतीको क्षेत्रफल विस्तार भएको छ ।

—कर्णाली प्रदेशमा कृत्रिम गर्भाधान मार्फत नस्ल सुधार गरी मासु तथा दुध उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक तरल नाइट्रोजन आपूर्ति गर्न तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापनाका लागि टेन्डर आव्हान गरिएको छ।गत आ.व. मा १५०० वटा पशुपन्छीमा गरिएको कृत्रिम गर्भाधान अब प्रदेशमा नै तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापना भएपछि कृत्रिम गर्भाधान गरिने पशुको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने र तरल नाइट्रोजनको लागि बाह्य प्रदेशमा जानु नपर्ने स्थिति आउनेछ।

— मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट गत आ.ब. मा पशुपन्छीको उपचार, कृषिजन्य बीउ, विजन र बेर्ना बिक्रीबाट जम्मा ४७ लाख ८१ हजार ७ सय राजश्व सङ्कलन भएको छ।

— विभिन्न ६ वटा बैक र ८ वटा सहकारी संस्थाहरूबाट ९९ करोड ९७ लाख १३ हजार पुँजी परिचालन भई ३ करोड ४० लाख २३ हजार व्याज अनुदान भुक्तानी भएको र सो बाट ९७१ जना व्यावसायिक कृषकहरूले कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्।

—तरकारी, फलफूल, च्याउ, बाख्रा तथा भैँसीपालन व्यवसायमा जिल्ला स्तरमा व्यवसयिक कृषकको रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएका १९ जना कृषकहरूलाई प्रथम, दोस्रो र तेस्रो स्थानका लागि क्रमशः रु. ४० हजार, ३० हजार  र २० हजार नगद तथा सम्मानपत्रबाट मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषकको रूपमा सम्मानित गरिएको छ।

— १६७ जना कृषकलाई कृषि यान्त्रीकरण मार्फत कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक एवम् सहज र सुलभ बनाउन मिनी टिलर ८५ वटा, कम्बाईन मिल १७ वटा, आरन औजार उपकरण ११ सेट, च्याफकटर ३५ वटा र अन्य १९ वटा स–साना औजार उपकरण वितरण गरिएको छ ।

— ७५ जना व्यावसायिक कृषकहरूले उत्पादन गरी प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण गरेको ४१.५ मेटन प्राङ्गारिक अदुवा र बेसारमा प्रति के.जि. रु १० का दरले ४ लाख १५ हजार प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको छ ।

— कृषकहरुको कृषि उपज उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न ५० भन्दा बढी सङ्ख्यामा भेडा पालिरहेका ४६३ जना कृषक र १० भन्दा बढी चौँरी सङ्ख्या भएका ४१ जना चौँरीपालक कृषकहरूलाई ८३ लाख ७ हजार रकम सहयोग प्रदान गरी भेडा तथा चौँरीपालन व्यवसायलाई संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गरिएको छ ।

—कृषि र पशुपन्छीजन्य उपजहरूको व्यावसायिक उत्पादनको लागि ब्लकमा उत्पादन गर्न सुन्तालजात फलफूल बालीको २, तरकारी,  हिउँदे मकै,  ड्रागन फ्रुट, चैते धान, केरा, मसलावाली, आँप बालीको एक एक वटा र चौँरी २, भेडा १ गरी कुल १२ वटा व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र (ब्लक) सञ्चालन गरी ३५५ जना कृषक लाभान्वित भएका छन्।

— बाली उपचार शिविर २७ वटा, माटो परीक्षण शिविर ३५, एकीकृत शत्रुजिव व्यवस्थापन प्रदर्शन ५३ र पशु स्वास्थ्य शिविर ४४ वटा सञ्चालन गरी ६ हजार २४२ जना कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्।

— कृषकहरूबाट उत्पादन भएको कृषिजन्य उपज (तरकारी, सुन्तला, फलफूल, मसलावाली, मह आदि) बाट रु २ अर्ब २६ करोड ६७ लाख ११ हजार र पशुपन्छीजन्य उपज (खसी, दुध, माछा, मासु, घिउ, राडीपाखी,  छुर्पी आदि) बाट १ अर्ब ८४ करोड ९० लाख ७० हजार गरी कुल ४ अर्ब ११ करोड ७७ लाख ८१ हजार रकम बराबरको कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उपजहरू यस प्रदेशबाट निर्यात भएको छ।

— कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा कार्यरत ६ वटा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट कुल ८८ करोड २५ लाख रकम लगानी गरी कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनबाट १२ हजार ३५० घरधुरीहरू लाभान्वित भएका छन्।

— कर्णाली प्रदेशमा व्यावसायिक मासु उत्पादनको लागि पालिने  बाख्रा र कुखुरा प्रवर्द्धनमा हरेक वर्ष दश वटै जिल्लामा बाख्रा प्रवर्द्धन र कुखुरा पालन व्यवसाय कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्दा बाख्रा र कुखुराको सङ्ख्या तुलना गर्दा क्रमशः आ.ब. २०७९÷०८० मा १७ लाख ६२ हजार ९७७ र २५ लाख २६ हजार ३६७ वटाबाट वृद्धि भई आ.ब. २०८०÷२०८१ मा १७ लाख ९८ हजार ९५७ र २६ लाख ०४ हजार ५०३ वटा सङ्ख्या पुगेको छ जसको वृद्धि दर २.०४ र ३.१ प्रतिशत रहेको छ। त्यसै गरी पशुपन्छीजन्य उत्पादन दुध, मासु, माछा र अण्डा उत्पादनको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा आ.ब. २०७९÷०८० को तुलनामा क्रमशः ६८ हजार ५३६.२२,  ३० हजार १३३.५१, १९९.०६  र १४ हजार १४९.७३  मे.टनबाट वृद्धि भएर ६९ हजार ४५३,  ३० हजार ९०३.१०,  २०० र १४ हजार ४१० मे.टन पुगेर क्रमशः १.३,  २.६,  ०.५ र  १.८ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ।

—स्वदेशी सोच र स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट आ.ब. २०८०÷०८१ मा कुल ३२ करोड ४५ लाख ७० हजार विनियोजित बजेट मध्ये २६ करोड ६६ लाख ७८ हजार  रकम खर्च गरी २३ वटा जोन (तरकारी, बीउ, अदुवा, स्याउ, सुन्तला जात फलफूल आदि)  तथा एक वटा स्याउ सुपर जोनबाट  ४ हजार ३५० कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्।

कर्मचारी अभावले प्रतिफल आउन कठिन

यो मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रहेको कुल ३६२ दरबन्दीमा हाल २५३ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ । अझै १०९ जनाको पदपूर्ति हुन बाँकी रहेकोमा प्राविधिक विज्ञताको आवश्यकताको हिसाबले अधिकृतस्तर नवौं र आठौँको स्वीकृत दरबन्दी ८० प्रतिशत रिक्त रहनुले कार्य सञ्चालनमा ठुलो कठिनाइ भएको मन्त्री शाहले बताए ।

यसको लागि मन्त्रालयबाट तयार गरिएको नयाँ दरबन्दी तथा सङ्गठन संरचना सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गरी छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने छ ।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा स्थापित गराउने सोच अनुसार प्राङ्गारिक कृषि प्रविधिहरूको विकास तथा प्रसारको लागि अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता विकास नहुनु एउटा प्रमुख समस्या देखिएको छ ।

यो समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालय मातहतको बागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लालाई प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्न नयाँ दरबन्दी, सङ्गठन संरचना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको कार्य थालनी गरिएको छ ।