काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्वअनुभूतिको आधारमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्न पाउने अधिकार नागरिकलाई हुने व्याख्या गरेको छ ।

एक पारलैङ्गिक महिला (जन्मिँदा यौनाङ्गको आधारमा बालक÷केटा भनेर चिनिएको)ले दायर गरेको रिटमा पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले यस्तो पहिचान निवेदकले चाहेकै हुने तर सबै सरकारी कागजातमा एकरूपता हुने गरी उनीहरूले लिङ्ग जनाउनुपर्ने ठाउँमा अन्य, महिला वा तेस्रो लिङ्गी जे राख्न चाहे पनि पाउने व्याख्या गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले रुक्सना कपालीद्वारा दायर रिट निवेदनमा यस्तो व्याख्या गरेको हो । आफूले महिला भनी पहिचान नागरिकतामा खुलाउन चाहेको तर सरकारी निकायले तेस्रो लिङ्गी वा अन्य भनी राख्न खोजेको भन्दै कपालीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा २०८० कात्तिक २० गते कपालीको पक्षमा परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि तेस्रो लिङ्गी, पारालैङ्गिक र अन्यले पनि आफ्नो पहिचानमा महिला भनी लेखाउन सक्ने भएका थिए । सर्वोच्चले यस बारेमा विस्तृत व्याख्या गर्दै सरकारका नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले यो विवाद सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सोमबारमात्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत निजको व्यक्तिगत परिचय खुलाउने प्रमाणपत्रहरूमा भिन्नभिन्न जनिएको लैङ्गिक पहिचानको विवरणलाई संशोधन गरी महिला कायम हुने गरी अभिलेखको विवरण अद्यावधिक गर्नू, गराउनू,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तथा यी निवेदकको पहिलाको नाम र लैङ्गिक विवरण अदालतको आदेश वा निवेदकको स्पष्ट लिखित मञ्जुरीबाहेक अन्य कोही कसैलाई उपलब्ध नगराई गोप्य राख्नु, राख्न लगाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

रिट निवेदकले स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, आदिवासी जनजाति प्रमाणपत्र लगायतका प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक विवरण ‘महिला’ जनिएको थियो । त्यसैगरी, निवेदककोे पहिलो राहदानीमा नाम ‘रुक्सना कपाली’, लैङ्गिक विवरण ‘महिला’ रहेकोमा दोस्रो राहदानीमा लैंगिक विवरण ‘अन्य’ उल्लेख भएकोमा लैङ्गिक विवरण ‘महिला’ कायम गर्न भनी उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश भएको मतदाता परिचयपत्रमा लैंगिक विवरण तेस्रो लिङ्गी उल्लेख रहेकोमा लैङ्गिक विवरण ‘महिला’ कायम गर्न भनी उनले फेरि अर्को रिट दायर गरिन् ।

‘निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नाम ‘रुक्सना कपाली’, लैङ्गिक विवरण ‘अन्य’ रहेको भनी निवेदकले जिकिर लिइ ततसम्बन्धी कागजात समेत पेस गरेको अवस्था देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ– अन्य मुद्दामा भएका आदेशहरूबाट निवेदकको राहदानी लगायत विभिन्न सरकारी लिखतहरूमा ‘महिला’ भनी लिङ्ग उल्लेख भएकोसमेत पाइन्छ । यस अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पनि यिनै निवेदकले दायर गरेको पहिलो तथा दोस्रो रिट निवेदनहरूबाट निज ‘महिला’ पहिचानबाट सम्बोधन हुने लिखत पाउने गरी अन्तरिम आदेशसमेत भएको अवस्था छ ।

निवेदकले आफ्नो नाम रुक्सना कपाली तथा लैङ्गिक विवरण ‘महिला’ कायम गरी एकरूपता कायम गर्न गराउन लामो समयदेखि सरकारी निकायमा धाएकी थिइन् । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ– लामो समयको प्रयासको फलस्वरुप निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा निजको नाम ‘रुक्सना कपाली’ कायम भएको देखिए ता पनि लैङ्गिक पहिचानको सम्बन्धमा भने निजको कुनै कागज प्रमाणपत्रमा ‘महिला’ उल्लेख भएको, कुनैमा ‘तेस्रो लिङ्गी’ उल्लेख भएको देखिन्छ भने नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतमा लैङ्गिक विवरण ‘अन्य’ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।

निवेदकले दायर गरेको पहिलो तथा दोस्रो रिट निवेदनहरूबाट निजको राहदानीको प्रमाणपत्र तथा मतदाता परिचयपत्रमा निज ‘महिला’ पहिचानबाट सम्बोधन हुने लिखत पाउने गरी अन्तरिम आदेशसमेत भएको तर कार्यान्वयन नभएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘व्यक्तिगत विवरण खुलाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक पहिचानमा एकभन्दा बढी सङ्केत रहेको देखिएको सन्दर्भमा माथि प्रकरणहरूमा विवेचित आधारमा निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायत निजको व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक विवरण महिला कायम हुने गरी अद्यावधिक गर्न मिल्ने नै देखियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र सोको आधारमा बनेका अन्य व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा उल्लेखित नाम र लैङ्गिकता सम्बन्धी विवरणको गोपनीयता कायम गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकको सुनिश्चितता गरेको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्ग, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भनी कानुनमा उल्लेख गरेको भन्दै सर्वाेच्चले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ मा प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक अवस्था सम्बन्धी विषयको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने र सोही दफाको उपदफा ३ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको निजी जीवनसँग सम्बन्धित जैविक वा आनुवंशिक पहिचान, लैङ्गिक पहिचान, यौनिकता... जस्ता विषयको गोपनीयता कायम राख्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘रिट निवेदक पारलैङ्गिक महिला भएको हुँदा निजको जन्मको आधारमा राखिएको नाम र लैङ्गिक पहिचान र सोही आधारमा राज्यबाट बनेका निजको वैयक्तिक विवरण खुलाउने जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लगायतका कागजातहरूमा लैङ्गिक पहिचान महिला नजनिइ फरकफरक सङ्केत हुँदा राज्यबाट प्रदान गर्ने बस्तु तथा सेवा लिने क्रममा सेवा प्रदायकहरूबाट आफूलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने देखियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई सरकारी निकायले विभिन्न कानुनी अल्झन देखाइ सेवा सुविधा प्रदान गर्न समेत इन्कार गरेको भन्ने रिट निवेदनको व्यहोराबाट देखिन्छ । वास्तवमा राज्यबाट प्रदान गरिने बस्तु तथा सेवा नागरिकहरूलाई छिटो, छरितो, बिना भेदभाव र मर्यादित रुपमा प्रवाह गर्नु लोकल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व हो भने यसरी बस्तु तथा सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार हो ।’

सर्वोच्चले राज्यबाट प्रवाह हुने बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने सिलसिलामा रिट निवेदकलाई यौन अभिमुखिकरण तथा लैङ्गिक पहिचान लगायतका आधारमा भेदभाव तथा अमर्यादित व्यवहार हुनु भनेको राज्यले रिट निवेदकमाथि विभेद गरेको ठहर हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायत निजको व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणहरूमा लैङ्गिक पहिचान ‘महिला’ कायम हुने कुरा माथिको विवेचनाबाट प्रस्ट भइसकेको भन्दै सोही अनुसार गर्न सरकारका निकायहरूलाई भनेको छ ।

‘यद्यपि, नागरिकका वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सम्बन्धका कतिपय विवरणहरू राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधासँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा यस्ता विवरणलाई अद्यावधिक गरी अभिलेखिकरण गर्नु मर्यादित जीवनस्तर प्रवर्द्धनको लागि राज्य व्यवस्थामा अपरिहार्य हुने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस दृष्टिकोणबाट नागरिकका विगत र वर्तमानका सम्पूर्ण अभिलेख विवरणहरू कानुन बमोजिम परिमार्जन गरी गोप्यता राख्नुपर्ने राज्यको दायित्व समेत हुने हुँदा गोपनीयता कायम गरी अभिलेखको व्यवस्थापन गर्न भने सकिने नै हुन्छ ।’

सर्वोच्चले राज्यको भूमिका सवै नागरिकमाथि अभिभावकको हुने भनी समान व्यवहार गर्न समेत आफ्नो फैसलामा समेत भनेको छ । ‘रिट निवेदकले आफ्नो पहिलाको नाम र लैङ्गिकताको खुलापनको कारणबाट समाज तथा राज्य संयन्त्रमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट पटकपटक अपमान तथा अपहेलित व्यवहार भएको अनुभव गरेकोले आफ्नो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन् भएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको देखियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘‘नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनमा राज्यको भूमिका अभिभावकको हुने हुँदा रिट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १६ तथा १८ मा प्रत्याभूत गरिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा समानताको हक लगायतका अन्य हकहरूको संरक्षणको लागि निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र सो बमोजिम बनेका व्यक्तिगत विवरण खुलाउने प्रमाणपत्रहरूमा रहेको पहिलाको नाम र लैङ्गिकताको विवरणको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने नै देखियो ।’