सुर्खेत । कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएको सोमबार एक हप्ता पुगेको छ ।

नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सोही अनुसार सरकार बनाउन सहजता होस् भन्ने उद्देश्यसहित माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिनुका साथै सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

कांग्रेस–एमालेबिच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार कर्णालीमा एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । अहिले एमालेकै यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । यसअघि सरकारलाई समर्थन जनाएको नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली सरकारबाट बाहिरिएको एक साता हुँदासमेत नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकार पुनर्गठन हुन नसकेको हो ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूबिच अझै पनि सरकार पुनर्गठनबारे गहन छलफल भएको देखिन्न ।

कांग्रेसभित्र पनि यसबारे छलफल हुन सकेको छैन । मन्त्री छनोटको विषयमा कांग्रेस टुङ्गोमा नपुगेका कारण सरकार पुर्नगठनमा ढिलाइ भएको हो । कर्णालीमा दुई दल मिल्ने बित्तिकै सरकार बनाउन कुनै समस्या छैन ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन न्यूनतम २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर कर्णालीमा दुई दलको सिट सङ्ख्या २५ छ । यहाँ एमालेको १० र कांग्रेसको १५ सिट छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही निलम्बनमा भएसँगै कांग्रेसका १४ सांसद छन् । तर पनि सरकार पुनर्गठन हुन ढिलाइ भइरहेको भन्दै आलोचना सुरु हुन थालेको छ ।

विशेषगरी कांग्रेसभित्रको समस्या हल नहुँदा सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको एमाले सांसद बताउँछन् । कांग्रेसभित्र मन्त्री छनोट र कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । जसका कारण सरकार पुनर्गठन अनिश्चितजस्तै छ ।

पुनर्गठनमा ढिलाइ हुँदा सरकारका कागकाजमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ भने संसद कामविहीन बनेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेकाले केही ढिलाइ भएको बताएका थिए । ‘उहाँहरूको पार्टीको कुरा मलाई थाहा भएन, उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ,’ कँडेलले भनेका थिए, ‘कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, आफैँ खोज्न काठमाडौँ जानुपर्ने हो कि ?’

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू पार्टी उपसभापति पुर्णबहादुर खड्का, निलम्बित कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही पनि काठमाडौँमै रहेकाले कांग्रेसका सांसदहरू लामो समयदेखि काठमाडौँ मै छन् । केही सांसद कर्णाली फर्किए पनि कतिपय अझै फर्केका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेल भने कांग्रेसको निर्णयको प्रतिपक्षा छन् । कँडेल पनि शनिबार फेरि काठमाडौँ गएका छन् । उनले सरकार पुनर्गठन लगायतका विषयमा कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको रातोपाटीलाई बताए ।

‘छलफल त चलिरहेकै छ नि,’ कँडेलले भने, ‘म मंगलबार बिहान फर्किन्छु सायद ।’

यदि कांग्रेसले मन्त्री छनोटको टुङ्गो लगाएको खण्डमा बुधबारसम्म सरकार पुनर्गठन हुने सम्भावना रहेको कांग्रेसका सांसदहरू बताउँछन् । सांसद बेदराज सिंह भन्छन्, ‘छलफल चलिरहेको होला, म त सुर्खेतमै छु । भोलिसम्म केही निष्कर्ष आउला कि ?’

आइतबार बसेको कांग्रेस कर्णाली प्रदेश, कार्य सम्पादन समितिको बैठकले मन्त्री छनोटका लागि मापदण्ड तयार गर्नेदेखि केही निर्णय गरेको छ । यद्यपि मन्त्री छनोट भने पुर्णबहादुर खड्का, जीवनबहादुर शाही लगायतको बिचमा हुने स्रोतको दाबी छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका सिंहले कांग्रेसभित्र मन्त्री छनोटको विषय पेचिलो बनेकाले नै केही ढिलाइ भएको बताए । ‘मन्त्री बन्न सबैको दाबी छ, मापदण्ड तयार गरेर भूगोल लगायत सबै मिलाउनुपर्ने होला,’ उनले भने, ‘नेताहरूले मिलाउँदै हुनुहुन्छ होला ।’

कांग्रेसका सांसदहरूले कर्णालीको विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर जानकारीसमेत गराइसकेका छन् ।

साथै एमाले–कांग्रेसको सरकार पुनर्गठनको मोडालिटी केही बदलिने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले अहिले खाली रहेको ठाउँमा कांग्रेसले भर्ने कुरा आइरहे पनि नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने सोचिरहेको बताए ।

८ सदस्यीय मन्त्री परिषद्मा यसअघि माओवादीले चार मन्त्रालय सम्हालेको थियो । अहिले ती मन्त्रालय खाली छन् । मुख्यमन्त्रीको काँधमा अहिले ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।

कँडेलले कानुन मन्त्रालय आफैँसँग राखेर भौतिक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सम्भवतः पुनर्गठित सरकारको ढाँचा यसअघिको भन्दा केही फरक हुने देखिएको छ ।

कांग्रेस सांसद नहुँदा प्रदेश सभा बैठक रोकियो

सांसदको पहिरो रोजाइ संसद हुनुपर्छ । तर नयाँ सत्ता समीकरण बदलिएसँगै कांग्रेसका अधिकांश सांसद मन्त्री पद माग्नका लागि लर्को लागेर काठमाडौँ हानिए ।

साउन ७ गते बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा आउने बताइए पनि धेरै सांसद फर्किएनन् । स्रोतका अनुसार उक्त बैठक बस्ने दिनमा कांग्रेसका १४ मध्ये ४ जनामात्रै सांसद सुर्खेतमा भए । धेरै सांसद बाहिर भएकाले सरकारकै प्रस्तावमा बैठक सारियो ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सबै सांसद काठमाडौँमा भएकाले बैठक बस्ने कि नबस्ने अन्योल भएकाले रोकिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए ।

उक्त दिन बस्ने बैठक साउन १६ गतेका लागि सारियो ।

मुख्यमन्त्रीको टिप्पणीप्रति कांग्रेस आक्रोशित

शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कँडेलले ‘कांग्रेसलाई खोज्न काठमाडौँ जानु पर्ने हो कि ?’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । उक्त टिप्पणीप्रति भने कांग्रेस आक्रोशित बनेको छ ।

कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजङ्ग शाहीले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने चेतावनी दिए । ‘कर्णालीको कांग्रेस कर्णालीमै छ, काठमाडौँ खोज्न जानु पर्दैन,’ शाहीले भने, ‘उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’

साथै उनले कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेको र सरकार पुनर्गठन पनि खासै ढिला नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

माओवादी भन्छ— नयाँ गठबन्धन निकम्मा

नयाँ समीकरण बनेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि सरकार पुनर्गठन गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ गठबन्धन निकम्मा देखिएको बताएको छ ।

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले चाँडो सरकारलाई निकास दिनुपर्ने बताए ।

‘सरकारलाई कसरी दौडाउने भन्ने कुरा सरकार प्रमुखको हो, तर अहिले विलम्ब भएको छ, यो राम्रो होइन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकार सहज र रचनात्मक बाटोमा हिँड्नेभन्दा पनि आशङ्कापूर्ण ढङ्गले आफ्ना गतिविधिहरू प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्छ ।’

सरकार पुनर्गठन गरी गति दिनुको साटो कुरा धेरै गर्ने, समस्याको अपजस अरुलाई दिने काममै केन्द्रित भइरहेको उनको भनाइ छ ।

साथै उनले संसदका गतिविधिहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले निकम्मापना देखाइरहेको छ, सरकार पुनर्गठन गरेर कामकाज अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।