मन्त्री मनाङेमाथि कारबाहीको माग
पोखरा । पत्रकारलाई कुट्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)माथि पत्रकारका संघ संस्थाले कारबाहीको माग गरेका छन् ।
संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले सोमबार कार्यवाहक मुख्यमन्त्री विन्दुकुमार थापालाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
‘उहाँले गर्दै आएका क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको भद्दा मजाक हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । नैतिकताको आधारभूत सिद्धान्त समेत पालना नगरी, मन्त्रीले पदीय मर्यादाको ख्यालै नगरी भित्रीवस्त्र मात्र लगाएर मन्त्रालयको कुर्सीमा बस्नु आफै अशोभनीय कार्य हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पदीय मर्यादाका साथमा नैतिक मूल्य र मान्यताका बारेमा मन्त्री आफै पनि सचेत हुनुपर्ने हो । त्यसका अतिरिक्त नेपाल सरकार र नेपालका कानुनलाई समेत आधार मानेर गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता विसं २०७४ चैत १२ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट जारी भएको यहाँ स्मरण गराउँदछौँ ।’
संस्थाका अध्यक्ष भरत कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पत्रकारविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति लोकतन्त्र विरोधी भएको बताइएको छ । मनाङेले पत्रकार अमृत सुवेदीको नाम किटेर कुट्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘मन्त्रालयमा अभद्र शैलीमा उपस्थित भएको तस्बिरसहितको समाचार लेख्ने पत्रकारको नाम नै किटेर मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले हामी पत्रकारलाई त्रसित बनाएको छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र प्रेसमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । यसअघि पनि गण्डकी प्रदेश सभा र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पत्रकार लक्षित उहाँका अभिव्यक्ति समेत गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको हामी स्मरण गराउँछौँ ।’
मनाङेले पत्रकारको नामै किटेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति गण्डकी प्रदेश सरकारको धारणा मागिएको छ भने गुरुङलाई कारबाही गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । यसअघि आइतबार नै पत्रकार महासंघ, विभिन्न संघसंगठनले पनि आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हिट फिल्म ‘परदेशी २’ अब ओटीटीमा
-
बंगलादेशलाई हराउँदै भारतले उपाधि कुम्ल्यायो
-
रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीमा ल्याइयो
-
पाटेबाघ मार्ने उद्योगमा एक जना पक्राउ
-
दरबारमार्गको लिक्विड लाउन्जमा युवकमाथि निर्घात कुटपिट, काभ्रेली समूहका ८ जना पक्राउ
-
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको गुनासो : राज्यले बुझेन हाम्रो दुःख