नयाँ दिल्ली । ५० प्रतिशतभन्दा बढीको आरक्षण मामिलामा बिहार सरकारको याचिकामा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने भएको छ । यसमा सरकारले आरक्षणबारे पटना उच्च अदालतको एउटा निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो । 

बिहार सरकारको अपिल सर्वोच्चले मञ्जुर गरेपनि तत्कालै उसले कुनै राहत भने पाएको छैन । बिहार सरकारले पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति र जनजाति वर्गका लागि आरक्षण सीमा ५० बाट बढाएर ६५ प्रतिशतमा पुर्‍याएको थियो । जसलाई उच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेको थियो ।

बिहार सरकारले यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो । बिहार सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दिवानले उच्च अदालतको फैसलामाथि रोक लगाउन माग गरेका थिए । छत्तीसगढमा यस्तै एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको उनले बताए । तर प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड र न्यायाधीश जेबी पर्दिवाला र न्यायाधीश मनोज मिश्रले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई सुनुवाइका लागि सूचीकृत गरे । बिहार सरकारले जाति सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै २०२३ मा संशोधन आदेश पारित गरेको थियो ।

यसअन्तर्गत अति पिछडिएका वर्गका लागि आरक्षण १८ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याइयो । पिछडिएका वर्गका लागि आरक्षण १२ बाट १८ प्रतिशतमा बढाइयो । अनुसूचित जनजाति वर्गको आरक्षण १६ बाट बढाएर २० प्रतिशत र अनुसूचित जाति वर्गको आरक्षण एकबाट बढाएर दुई प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ । तर उच्च अदालतले उक्त आदेश खारेज गरिदिएको थियो ।