काठमाडौँ । संघदेखि प्रदेश सरकारका विवादित मन्त्रीहरूबारे नेपाली कांग्रेस मौन बस्ने भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको संघ सरकारमा आरजु देउवा राणा र दीपक खड्कामाथि प्रश्न उठेको छ । आरजु नक्कली भुटानी शरणार्थी र टीकापुर जग्गा प्रकरणमा जोडिएकी छन् भने जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ता समेत रहेका खड्काले स्वयंसेवी संस्था नेपाल स्काउट, केन्द्रीय कार्यालयको लैनचौरस्थित ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिँदा थप ९ रोपनी जग्गा हडपेको आरोप छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा बादशाह कुर्मी र गुण्डागर्दीको सजाय भोगेका रोज राणा भन्ने सरोज थापा मन्त्री बनेका छन् । कुर्मीविरुद्ध नेपालगन्ज–१७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । राजनीतिक आडमा बादशाहमाथि अनुसन्धान नगरिएको भन्दै बाँकेकी अधिकारकर्मी रुवी खानको अगुवाइमा आन्दोलन हुँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले बादशाहमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै लुम्बिनीमै मन्त्री भएका सरोज थापा गुन्डागर्दीको अभियोगमा यसअघि पटक पटक पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् । विवादित छवि र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले विवादित पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने कुनै तयारी नभएको बताए । ‘चर्चा चलेको छ, गाइँगुइँ गुनासो पनि आएको छ । तर अव अहिले गुनासो सुन्ने र मनन गर्नेबाहेक विकल्प छैन’, विश्वकर्माले भने, ‘अर्को पटक त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मन्त्री नबनाउने हो ।’ उनले कानुनले अयोग्य नभनेसम्म आरोप लाग्दैमा फिर्ता गराउन नमिल्ने पनि बताए ।

‘कानुनले अयोग्य भनेको छैन, कानुनले नभनी हटाए फेरि भोली रिट पर्ला, के होला,त्यसो भएकाले कहिलेकाहीँ राजनीतिमा नैतिकताको पनि कुरा हुन्छ यो सुरुमै ख्याल गर्नुपर्दथ्यो’, विश्वकर्माले रातोपाटीसँग भने ।  

उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने बेलामै स्वच्छ छवि भएकालाई बनाउने भन्ने गरिएपनि कहिलेकाहीँ विवादित व्यक्तित्वहरू पर्नजाने बताए ।

‘कहिले स्वच्छ छविकाले टिकट पाउँछन् तर जितिसकेपछि पनि विवाद आउँछ । मन्त्री बनाउने कुरा पनि स्वच्छ र सक्षम छवि भएकालाई बनाउने भन्छौँ तर एउटाले हेर्दा स्वच्छ देखिने अरूले हेर्दा कलङ्कित देखिने गरेको छ’,नेता विश्वकर्माको भनाइ छ ।