सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अब किनारा लाग्छ भन्ने आशा पलाएको छ । विगत केही दिन यताको प्रमुख राजनैतिक दलको बैठक निकासोन्मुख देखिएको छ । शान्ति प्रक्रियाको मूल उद्देश्य तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरू पीडितहरूलाई परिपूरण र पीडकलाई जिम्मेवार बनाइ समाजमा शान्ति र मेलमिलाप कायम गर्नु हो । शान्ति प्रक्रियाका कार्यभारमध्ये संविधान निर्माण, सेना समायोजन, सेनाको पुनर्स्थापना भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छैन ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको लागि पटक—पटक आयोगहरू गठन भए । तर तिनले काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अहिले संसद्को समितिमा विचाराधीन छ । नेपाल जस्तै द्वन्द्वमा फसेका विश्वका कतिपय मुलुकहरूमध्ये कोलम्बियाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ? भन्ने विषय नेपालका लागि सिकाइ हुन्छ । । विगत ५० वर्षदेखि द्वन्द्वमा फसेको मुलुक कोलम्बियाको झन्डै २० प्रतिशत जनसङ्ख्या द्वन्द्वबाट पीडित छन् । झन्डै ५ लाख जति मानिसहरूको ज्यान गएको छ । साढे २ लाख बढी मानिसहरू बेपत्ता छन् ।

कोलम्बियाले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि विशेष क्षेत्राधिकारसहितको विशेष अदालत गठन गरेर काम गरिरहेको छ । कोलम्बियाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कसरी सम्पादन गरिरहेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरेको विशेष अदालतका न्यायाधीश आना क्याट्रिना हेक्ससँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको अंश । 

प्रश्न: कोलम्बियाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कसरी हेरेको छ ? 

जवाफ: सङ्क्रमणकालीन न्यायको नामले नै प्रस्ट गर्दछ ।  यसको अर्थ फरक प्रकारको न्याय हो । यो सामान्य सन्दर्भमा गरिने सामान्य न्याय होइन । यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको सम्बोधन गर्ने विशेष प्रकारको न्याय हो । सङ्क्रमणकाल भनेको युद्धबाट शान्तितर्फ जानु हो । यो मुख्यतः सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनरावृत्तिको स्तम्भमा आधारित छ । यसको सम्बन्ध सङ्क्रमण वा अस्थायी न्याय र न्यायको अवधारणासँग सम्बन्धित छ । यो पुनर्स्थापित न्याय हो, यो धारणा दण्डात्मक वा प्रतिशोधात्मक न्याय विपरीत छ ।  

प्रश्न: सङ्क्रमणकालीन न्यायका चुनौती के हुन् ? 

जवाफ: पीडितको सङ्ख्या र अपराधका घटनाहरू धेरै छन् । शान्ति बहालसँग मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने नै ठुलो चुनौती हो । पीडितहरूलाई न्याय, अपराधको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायको दायरामा ल्याउने विषय नै चुनौती हो । पचास वर्ष भन्दा लामो द्वन्द्वका घटनाहरू छन् । साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय लम्ब्याउन पनि सकिँदैन । तसर्थ मुद्दाहरू सम्बोधन गरी पीडितहरूलाई न्याय प्राप्तिको महसुस गराउनु नै विशेष अदालतको चुनौतीसँगै महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो ।

प्रश्न: सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको युद्ध र शान्तिसँगको सम्बन्ध सन्तुलित ढङ्गले कायम गर्नु हो, यो कसरी सम्भव छ ? 

जवाफ: यदि तपाईं सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई ध्यानमा राख्नुहुन्छ, साँच्चै शान्ति प्रक्रियामा जान र युद्ध समाप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले पीडितहरूलाई न्याय दिने विशेष न्याय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । यो नियमित न्याय प्रक्रिया भन्दा फरक हुन्छ । यो प्रणाली पूर्वलडाकुहरूका लागि स्वीकार्य न्यायपद्धति हुनुपर्छ, समाजले अपनत्व लिने खालको हुनुपर्छ । यसलाई त्यसैगरी विकसित र बिस्तार गर्नुपर्छ । 

प्रश्न: कोलम्बियाले अवलम्बन गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणाली कस्तो हो ? 

जवाफ: कोलम्बियाको युद्धको प्रकृति धेरै क्रूर थियो । शान्ति वार्ताका धेरै प्रयास असफल भएका थिए । यसका बाबजुद सन् २०१२ र २०१६ बिच क्युबाको हवानामा शान्ति वार्ता भएको थियो । तर वार्ताको लागि सबैभन्दा कठिन बिन्दु एक न्याय र सत्यको प्रणाली बिस्तार गर्नु थियो । लडाकुहरु जेल जान मान्नेवाला थिएनन् तर समाज र पीडितले न्याय मागिरहेका थिए । कोलम्बिया पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको हिस्सा हो । हामी कोलम्बियाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्डहरू पूरा गर्न चाहन्छौँ । न्यायका यी सबै अपेक्षाहरूलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने र पूर्व लडाकुहरूले स्विकार्ने न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्तित हुनुपर्दछ । यी कठिनाइबारे विस्तृत छलफल भयो । 

त्यसपछि नोभेम्बर २०१६ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सोही समयमा विशेष अदालतका रूपमा ट्राइवुनल कोर्ट गठन भएर अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ । नेपालले पनि १० वर्ष लामो गृहयुद्ध भोगेको छ । नेपालका आफ्नै अनुभवहरू छन् जो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सिक्न लायक छन् । 

प्रश्न: नेपाल र कोलम्बियाली शान्ति प्रक्रिया बिचको सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा समानताहरू के छन् ?

जवाफ: दुवै देशमा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व थियो । कोलम्बियामा कम्युनिस्ट छापामार समूहसँग छापामार युद्धको विशेषता थियो भने नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) सँग थियो ।  द्वन्द्वका समय दुवैले मानवअधिकार र कानुनको उल्लङ्घन हुने गरी अपराधपूर्ण क्रियाकलापहरू गरेका छन् । गम्भीर मानवअधिकार र मानवीय कानुनको ठुलो उल्लङ्घन भएको छ ।  सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हामीसँग पनि विभिन्न जातीय समूहहरू थिए । अल्पसङ्ख्यकहरू सबैभन्दा बढी पीडित भए ।

नेपालमा द्वन्द्वको परिणामस्वरुप राजतन्त्र अन्त्य भयो । यतिबेला राजतन्त्र इतिहासमा मात्रै छ । कोलम्बियामा राजतन्त्र थिएन र छैन । कोलम्बियामा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व लागु पदार्थको तस्करीमा जकडिएको थियो । लागु औषधको तस्करीले छापामार युद्धलाई आर्थिक सहयोग ग¥यो ।  दुई देशमा यो फरक छ ।   

प्रश्न: युद्ध र द्वन्द्वलाई दमन गर्नु राज्य पक्षको लक्ष्य हो तर दुवै पक्षलाई न्याय निरूपणमा सहमत गराउनु चुनौतीपूर्ण छैन र ?

जवाफ: डिलिड विथ द पास्ट विगतसँग व्यवहार गर्ने अवधारणा हो । ती सबै अपराध किन भएका थिए भन्ने बारेमा पीडितहरूले थाहा पाउनै पर्दछ । विशेष गरी एउटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि लागि ती अपराधहरू भए तर तिनको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि डिलिड विथ द पास्ट अवधारणामा जानु पर्दछ । यो नदोहोरिने अवधारणा पनि हो । अन्यथा युद्ध पुनः हुनेछ । पीडकहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनको लागि सत्य बुझेर (रेस्टोरेटिभ जस्टिस) समाधान खोज्न जरुरी छ । यो न्याय दण्डात्मक न्याय प्रणाली होइन । दण्डात्मक न्याय प्रणालीले धेरै व्यक्तिलाई अपराधी करार गर्छ र जेल हाल्छ । समाज आफैँ राम्रो बनाउँदैन । त्यसैकारण पुनर्स्थापनाकारी प्रबन्धहरू बनाउन र सिर्जना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । यसले पीडक र पीडितबिच एक प्रकारको मेलमिलाप गराउँछ । किनभने मेलमिलाप बिना बदला, जेल, दण्डले शान्ति ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

प्रश्न: अपराधीलाई सत्य स्वीकार गर्न लगाउनु आफैँमा कठिन थिएन र ? 

जवाफ: कोलम्बियाली मोडेलमा, हामी दुई मार्गहरू बिचको भिन्नता देखाउँछौँ । अपराधीहरूले सत्यलाई स्वीकार गर्दा र नगर्दा न्याय निरूपणका बाटाहरू फरक हुन्छन् । सत्यको स्वीकारोक्तिमा हुने व्यवहार फरक हुनुपर्छ । द्वन्द्वमा संलग्न व्यक्तिको सहयोग बिना सत्य तथ्य सङ्कलन गर्न सम्भव हुँदैन त्यसैले सहयोग गरेको र नगरेको भन्ने आधारमा कानुनी व्यवस्था गर्नु हुँदैन । यो त्यस प्रकारको व्यवस्था हो की अपराधीले सत्यलाई स्वीकार गर्दछ भने सत्य स्थापित गर्ने राज्यको काममा मद्दत पुग्छ । मद्दत गरे बापत उसलाई सजायमा माफी वा छुट हुन्छ । 

प्रश्न: सजायमा छुट नदिई सत्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन ? 

जवाफ: कोलम्बियामा न्यायिक प्रक्रिया छ, शान्ति कायम भएको छैन । तर नेपालमा न्यायिक प्रक्रिया स्थापित भएको छैन । शान्ति बहाल भएको छ । यो कुरा मैले नेपालमा हुँदा पहिले उल्लेख गरेको थिएँ । तर त्यहाँ न्यायिक प्रक्रिया स्थापित गर्न जरुरी छ, त्यसको अभाव छ हामीसँग न्यायिक प्रणाली स्थापित भएर पनि शान्ति कायम भएको छैन कोलम्बियामा अझै धेरै हिंसा भइरहेको छ । त्यसो भएर हामी अझै पनि शान्ति प्राप्त गर्ने क्रममा नै छौँ । शान्ति सम्झौताको अर्थ हिंसाको अन्त्य हो भन्ने मात्रै होइन । युद्ध अपराध र मानवअधिकार विरुद्धको अपराधको पुनरावृत्तिबाट बच्न पनि जरुरी छ । शान्तिका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सकारात्मक सहयोगको खाँचो छ । कोलम्बियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन पाउनु महत्त्वपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्र संघले हतियार राखिएको प्रमाणीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र यसले पूर्व लडाकुहरूले सुरक्षित महसुस गर्न र समाजलाई पनि सुरक्षित महसुस गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । किनकि युद्ध पनि एक महत्त्वपूर्ण नाफामूलक व्यापार हो र शान्तिको विरुद्धमा धेरै प्रकारका शत्रुहरू छन् । किनभने त्यहाँ हतियारको व्यापार छ, त्यहाँ अन्य प्रकारका व्यापारहरू पनि छन् जो युद्धमा फस्टाउँछन् । त्यसकारण, यसलाई बलियो र स्थिर बनाउनका लागि यी सबै शान्तिका समर्थकहरू एकजुट हुनु महत्त्वपूर्ण छ । 

नेपालको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियालाई सम्मानजनक र वैध प्रणालीमा ल्याउन जरुरी छ ।  कोलम्बियाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने तरिका फेला पा¥यो । यहाँ भएका धेरै अपराधहरू, मानवीय कानुनको उल्लङ्घन लगायतमा न्यायीकरण गरिएको छैन भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । म साँच्चै आशा गर्दछु कि सङ्क्रमणकालीन न्याय, कोलम्बियाको मोडेलले तपाईँलाई मद्दत गर्नेछ, र नेपालीहरूले वैध महसुस गर्न, र तपाईँले देखेको शान्तिको रक्षा गर्न पनि गर्व महसुस गर्नको लागि एउटा नमुना ल्याउनेछ ।