विराटनगर । विराटनगरस्थित होटल बिगमा सञ्चालित च्याम्पियन जोन प्रा.लि. (क्यासिनो)मा असार दोस्रो साता विराटनगरका एक व्यापारी प्रवेश गरे । उनी क्यासिनो खेल्न गएका आफ्ना साथीहरूसँगै गएका थिए । त्यहाँ जाँदा उनले अरू धेरै नेपाली पनि देखे । नेपालीमात्रै होइन, प्लस टु पढ्ने विद्यार्थीहरू समेत त्यहाँ क्यासिनो खेलिरहेका थिए ।

अर्धनग्न नर्तकीहरूको नृत्य, मदिरामा रमाइरहेका क्यासिनोका पारखीहरू आ–आफ्नै धुनमा थिए । ती व्यापारीलाई क्यासिनोमा नेपालीले प्रवेश गर्नै पाउँदैनन् भन्ने थाहा थियो । तर, त्यहाँ त्यसको विपरीत धेरै नेपाली थिए ।

एक पटक होइन, पटक–पटक पुगेका उनले उक्त कुरा प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी दिन चाहे । त्यसपछि उनले कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङलाई टेलिफोन गरेर भने, ‘क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश गरिरहेका छन्, विद्यार्थीसमेत छन् । यो त नियम विपरीत भएन र ? यसलाई रोक्नु पर्‍यो ।’

जवाफमा डीआइजी खापुङले आफूले कुरा बुझ्ने बताए । प्रहरीलाई जानकारी दिएकै दिन उनी फेरि बेलुका ९ बजेतिर होटल बिगको सोही क्यासिनोमा छिर्न खोजे । त्यसबेला सेक्युरिटी गार्डले उनलाई रोक्यो । किन रोकेको भन्ने प्रश्नमा सेक्युरिटी गार्डले जवाफ दियो, ‘आज नेपालीलाई छिर्न रोक्नु भन्ने आदेश छ । प्रहरीले छापा मार्ने कुरा आएको छ ।’

नभन्दै रातको १० बजेतिर प्रहरीको टोली आयो र छापा हान्यो । तर, प्रहरीले छापा मार्ने कुरा सेक्युरिटी गार्डलाई साँझमै कसरी थाहा भयो ? उनले डीआईजी खापुङ नै क्यासिनोमा नेपाली खेलाउने धन्दामा लागेको आरोप लगाए ।

फेरि उनले डीआइजी खापुलाई सबै घटनाक्रमको विषयमा बताए र भने ‘यो त सेटिङ भएन र ?’

जवाफमा डीआइजी खापुङले उल्टै उनलाई झपारे, र भने, ‘कुरै नबुझी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्दै किन हिँड्नुहुन्छ ?’

त्यसपछि प्रहरीको धन्दा आफूलाई थाहा भएको ती व्यापारी बताउँछन् । विराटनगरमा हाल बिग होटलमा च्याम्पियन जोन प्रा.लि. र रत्ना होटलमा सम्राट क्यासिनो प्रा.लि. सञ्चालनमा छन् । होटल बिगको क्यासिनो नवीकरण भइसकेको छ । रत्ना होटलको क्यासिनो भने नवीकरण हुने प्रक्रियामा रहेकाले हाल सञ्चालनमा छैन । दुवै क्यासिनोका सञ्चालकहरूको एउटै भनाइ छ, ‘आधार कार्ड वा भारतीय परिचयपत्र देखाएपछि मात्रै हामी मान्छे छिराउँछौँ ।’

तर, विराटनगरका मारवाडी समुदायका अगुवाहरू यो कुरा अस्वीकार गर्छन् । ‘प्रहरीले कडाई नगरिदिँदा मारवाडी समुदायका युवा व्यवसायी र मधेसी समुदायका व्यापारिक घरानाका युवाहरू क्यासिनोको लतले डुबिसके,’ विराटनगरकै एक मारवाडी समुदायका अगुवाले भने, ‘सार्वजनिक ढङ्गले क्यासिनोले डुबायो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । नभन्दा पनि क्यासिनोमा गएर पैसा सकियो । व्यापार चौपट भयो ।’

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना पनि औद्योगिक र व्यावसायिक घरानाका कतिपय युवा क्यासिनोमा नियमित जाने गरेको आफूले सुनेको बताउँछन् । ‘मसँग पनि कतिपय गुनासो आएको छ । यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने चुनौती बनेको छ,’ सुरानाले भने, ‘मैले जाने सुनेकै मान्छेहरू पनि क्यासिनोमा डुबेको देखेको छु ।’

प्रहरीकै कतिपय अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार क्यासिनोमा निर्बाध नेपाली छिराइरहेको अवस्था छ । ‘मेसिनबाट खेलाउनु पर्ने क्यासिनो तास र कौडाको रुपमा हातैले खेलाइरहेको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘क्यासिनो नियमावलीमा अटोमेटिक मेसिनमा मात्रै खेलाउन पाइने नियम छ ।’

प्रहरी स्रोत त ठोकुवा गरेरै भन्छ, ‘प्रहरी प्रमुखलाई क्यासिनो सञ्चालकले मासिक रकम बुझाउँछन् ।’

उता, होटल बिगका क्यासिनो सञ्चालक रामकृष्ण गौतमले आफूहरूको क्यासिनोमा नेपाली नआएको बताउँछन् । ‘नेपाली हामी छिराउँदैनौँ । आधार कार्डवाला मात्रै छिराउँछौँ,’ उनले भने ।

यद्यपि उनले विराटनगरका मारवाडी समुदायका मानिसहरू झापातिरको क्यासिनोमा गएको दाबी गरे । ‘यहाँ खेल्दा गाह्रो हुन्छ रे । झापामा कसैले पनि चिन्दैन रे ! त्यतै गएर खेल्छन् । पानी ट्याङ्कीतिर जान्छन् भन्ने सुनेको हो,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा आउँदैनन् ।’

झापाका मानिस चाहिँ तपाईंकोमा आउँछन् त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हाम्रोमा नेपाली आउँदैनन् ।’

होटल रत्नाको सम्राट क्यासिनोका संचालक दिपक गुरुङले पनि आफ्नो क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश नदिएको बताए । ‘सबैले कार्ड देखाएर आउँछन् । नक्कली हो कि सक्कली हो, छानबिन गर्न हामीले सक्ने कुरा भएन । तर, भारतीय परिचयपत्र बिना हामीले छिराउने गरेका छैनौँ,’ गुरुङले भने ।

क्यासिनो सञ्चालन नियमावली, २०७० अनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने कम्पनीले निवेदन दस्तुरबापत १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भने आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा त्यस्तो क्यासिनो कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँसहित विभागमा निवेदन दिनुपर्छ ।

इजाजतपत्र दस्तुरका लागि भने ठुला क्यासिनोका लागि २ करोड रुपैयाँ र साना क्यासिनोका लागि एक करोड रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था सोही नियमावलीमा गरिएको छ । तर, क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले निर्धारित अर्थात् तोकिएको एक वर्षको रोयल्टी रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी विभागमा बुझाउनुपर्छ । क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआइजी चन्द्रकुवेर खापुङले भने क्यासिनोमा नेपाली खेलाउने गरेको आफूलाई पनि गुनासो आएको बताए । ‘मारवाडी समुदायका मानिसहरूले आफ्ना छोराछोरी गएको भनेर गुनासो आएको छ,’ खापुङले भने, ‘हामीले कडाइ गरिरहेका छौँ । थप बुझ्छौँ ।’

प्रहरीले नै मासिक पैसा लिइरहेको भन्ने कुरामा डीआईजी खापुङले त्यस्तो भए–नभएको आफूले बुझ्ने बताए । ‘तपाईंलाई सूचना आएको होला । त्यस विषयमा म बुझ्छु,’ उनले भने ।