काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिमा संविधानको गलत धारा प्रयोग भएको दाबी गरिएको रिट संवैधानिक इजलासमा साउन ३० गते सुनुवाइको पहिलो पेसी तोकिएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशले रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ गर्नेछन् ।

यसअघि साउन ६ गते सर्वोच्चको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गर्नुपर्ने भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै तीन जना अधिवक्ताले असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गरिएको थियो ।

यदि उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने थिए । प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संसद्को ठुलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा उपधारा ३ बमोजिम फेरि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । यही नजिरले अहिलेको नियुक्ति अवैधानिक हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

राजनीतिक विवाद जोडिएका मुद्दाहरूमा भने संवैधानिक इजलासले तेस्रो विकल्प अपनाउँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन, प्रदेश सरकार विवादका मुद्दाहरूलाई संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइबाट अग्राधिकार दिँदै सुनुवाइको मिति तोक्ने र निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला दिने गर्दै आएको छ ।

एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाएकाले यो विवाद अब नयाँ मुद्दाको रूपमा सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबारमात्र बस्ने गर्दछ । बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने र शुक्रबार लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अभ्यास छ ।

संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यसैले यो रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि उक्त दिन पालो आउने वा नआउने भन्नेबारे उक्त दिनको पेसी प्रकाशित भएपछि मात्र थाहा हुनेछ । प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन बाँकी मुद्दा कम तोकिएमा भने पालो आउने छ । सुनुवाइ भएमा उक्त दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे बहस केन्द्रित हुनेछ ।

संवैधानिक इजलासको मुद्दा शाखामा दर्ता भएसँगै यो रिट निवेदन अब नयाँ मुद्दाको रूपमा सुनुवाइको प्रक्रियामा अघि बढ्ने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले बताए । संवैधानिक इजलासले मुद्दाको नयाँ नम्बर पनि दिनेछ ।

साउन ३० गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तीन विकल्पमा अघि बढाउन सक्ने देखिन्छ । पहिलो, अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्ने, दोस्रोमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै नियमित सुनुवाइमा लिखित जवाफ माग गर्दै पठाउने र तेस्रोमा अग्राधिकार प्रदान गर्दै इजलासबाट सुनुवाइको मिति तोकेर अन्तिम फैसला सुनाउने ।

राजनीतिक विवाद जोडिएका मुद्दाहरूमा भने संवैधानिक इजलासले तेस्रो विकल्प अपनाउँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन, प्रदेश सरकार विवादका मुद्दाहरूलाई संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइबाट अग्राधिकार दिँदै सुनुवाइको मिति तोक्ने र निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला दिने गर्दै आएको छ ।

यो गलत धाराको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरिएको महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएकाले सर्वोच्चले सोही रूपमा सुनुवाइ अघि बढाउन सक्नेछ । यसका लागि सर्वोच्च पहिलो सुनुवाइको बहसमा निर्भर हुनेछ । बहसमा यसलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग उठेमा इजलासले विचार गर्नेछ । त्यस्तै यो संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले सर्वोच्चले एमिकस क्युरीको सहयोग पनि लिन सक्नेछ । यसअघि संवैधानिक विवादमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरीको सहयोग लिने न्यायिक अभ्यास भएकाले यो विवादमा उक्त विकल्प पनि प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।

दुई वा तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा संवैधानिक विषयमा विज्ञहरूलाई अदालती सहयोगीको रूपमा पठाइदिने इजलासले दुवै बारको नाममा आदेश जारी गर्छ । अनि बारहरूले विवादित विषयमा विज्ञ रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई पठाउने छ । उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राय दिनेछन् । उनीहरूले पक्ष वा विपक्षमा भन्दा संविधानको व्याख्या कसरी गर्ने भन्नेमा आफ्ना राय राख्ने छन् भने इजलासलाई त्यसले सहयोग गर्नेछ । न्यायाधीशहरूले कुनै कुरा प्रस्ट हुन चाहेमा उनीहरूलाई प्रतिप्रश्न समेत गर्न सक्छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा निश्चित विवाद निरूपण गर्नका लागि एक विशिष्ट इजलास रहने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चले यो विवादमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको न्यायिक परीक्षण गर्नेछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधान पालना भए÷नभएकोबारे व्याख्या गर्नेछ । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि सोही धारा अनुसार फेरि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्ने कि नमिल्नेसहित दुई कुरालाई व्याख्या गर्नुपर्ने छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा निश्चित विवाद निरूपण गर्नका लागि एक विशिष्ट इजलास रहने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा रहने एक इजलास भए तापनि यसको क्षेत्राधिकार संविधानले नै तोकेको तथा इजलास सञ्चालनको कार्यविधि समेत छुट्टै कानुनले निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएबाट यसले विशिष्ट मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्ने अधिकार पाएको छ । मुख्यतः कानुनको व्याख्याको विषयमा जटिल कानुनी प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरूपण गर्न यो इजलासको परिकल्पना गरिएको हो ।

यसमा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गरी कुल ५ (पाँच) जना न्यायाधीश रहन्छन् ।

संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र

• संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा पूरै वा बाझिएको हदसम्म उक्त कानुनलाई बदर घोषणा गर्ने,
• संघीय कानुनसँग प्रदेश÷स्थानीय कानुन वा प्रदेश कानुनसँग स्थानीय कानुन बाझिएको अवस्थामा पूरै वा बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कानुन बदर घोषणा गर्ने,
• संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश–स्थानीय तह, स्थानीय तह– स्थानीय तहका बिचमा अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद हेर्ने,
• संघीय संसद् वा प्रदेश संसद्को निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय÷प्रदेश संसद्का सदस्यहरूको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद हेर्ने,
• सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा हेर्न प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासलाई तोकेको अवस्थामा ।

संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतको एक बृहत् पूर्ण इजलास पनि हो । संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला अन्य इजलासबाट पुनरावलोकन हुँदैन ।

• सर्वोच्चले किनारा गर्नुपर्ने दुई प्रश्न

१. धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन ?

सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६को उपधारा २ को व्याख्या गर्नुपर्ने छ । संविधानको धारा ७६को केही व्याख्या यसअघि केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा गरेको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका बहुमत सांसद ओलीविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । परिस्थितिले अहिले ओली र देउवा एक ठाउँमा रहेर सर्वोच्चमा प्रतिरक्षा गर्ने छन् ।

यो विवादमा सर्वोच्चले फेरि एक पटक सरकार निर्माणको धारा ७६ लाई व्याख्या गर्नेछ । खासगरी यो पटक धारा ७६ को उपधारा २ र ३ मा केन्द्रित भएर व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चले सुल्झाउनुपर्ने पहिलो प्रश्न– संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै हो ।

यसअघिको मुद्दामा सर्वोच्चले सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद्मै अभ्यास गरिनुपर्ने भनेको थियो । सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन गर्दा उपधारा १, २, ३ हुँदै ५ सम्म पुग्ने र विकल्प रहेसम्म सरकार बन्ने भनेको थियो । सर्वोच्चले विघटनका लागि सबै धाराको अभ्यास संसद्मा हुनुपर्ने भनेको थियो ।

यसपटक विघटनभन्दा एउटै धाराको प्रयोग गरेर पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विवाद भएकाले त्यसमै केन्द्रित भएर व्याख्या गरिनुका साथै संवैधानिक इजलासले बहस गराउनुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चले बहुमत पुगेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले उपधारा २ अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने भनी व्याख्या गरेमा ओलीको नियुक्ति संवैधानिक हुनेछ ।

यदि सर्वोच्चले यो प्रक्रिया संवैधानिक ठहर गरेमा ओली पदमुक्त हुने छन् ।

२. धारा ७६ को उपधारा २ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः उपधारा ३ सक्रिय हुन्छ कि हुँदैन ?

सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अर्को प्रश्न हो धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)ले संविधानको धारा १०० अनुसार विश्वासको मत लिँदै विश्वासको मत नपाएपछि अर्को धारा आफैँ सक्रिय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । यसअघि शेरबहादुर देउवासमेतको निवेदनमा एकपछि अर्को धारा सक्रिय हुने भनी व्याख्या भए पनि आफैँ सक्रिय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा केही उल्लेख थिएन । यस पटक यही प्रश्नमा मात्र केन्द्रित भएर सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ ।

सर्वाेच्चले एकपछि अर्को धारा स्वतः सक्रिय हुन्छ भन्ने तर्क गरेमा राष्ट्रपति पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति असंवैधानिक हुनेछ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी पदमुक्त भएपछि धारा ३ सक्रिय हुनुपर्ने केही संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको तर्क छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि यही विवादमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । एमाले र नेपाली कांग्रेसका बिचमा सरकार गठन गर्नु अघिको प्रारम्भिक छलफलमा पनि यो विषयबारे चर्चा भएको थियो ।

एमालेले स्वतः धारा ७६को उपधारा ३ सक्रिय हुने व्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्न सक्नेतर्फ आशङ्का गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले उक्त कुरामा आश्वस्त पार्दै नयाँ गठबन्धनमा एमालेलाई विश्वास दिलाएको थियो ।

उक्त विश्वास अनुसार ओलीलाई पहिला प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति पनि कांग्रेसले गरेको थियो । दुवै दलले सोही अनुसार राष्ट्रपति समक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेका थिए ।

यी दुई प्रश्नको निरूपण गर्दा सर्वोच्चले आगामी दिनका लागि सरकार गठनको नजिर पनि कायम गर्नेछ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको नियुक्त सदर गर्ने वा बदर गर्ने जे गरेपछि सरकार भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्रबाटै बन्ने छ । तर बदर हुने फैसला सुनाएमा भने राष्ट्रपति र दलहरूले संविधान मिचेको भने ठहर हुनेछ ।