काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भारी सुविधा दिएको छ । लगानी सहजताका लागि भन्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई घटाउनेदेखि प्रवाहित कर्जाको जोखिम भार घटाउने र पुँजी कोषको बाध्यात्मक सीमा कम गर्नेसम्मको सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक नीतिले प्रदान गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको बुँदा ७७ मा बैंक तथा वित्त संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको क्यापिटल एडुक्रेशी फ्रेमवर्क, २०१५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा गरिएको पुनरावलोकनको आधारमा परिमार्जन गरिने उल्लेख छ ।

सोही व्यवस्था अन्तर्गतको बुँदा नम्बर ८१ मा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरू बिच सामञ्जस्य ल्याउने अभिप्रायले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।

क्यापिटल एडुक्रेशी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम्तीमा ११ प्रतिशत पुँजीकोष पुर्‍याउनुपर्ने छ । तथापि, आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप सुविधा दिँदै पुँजीकोषका लागि नयाँ उपकरणको प्रयोग गर्न दिने बताएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले टिगर २ क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडुक्रेशी फ्रेमवर्क, २०१५ का व्यवस्थाको अधिनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुनेगरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरूलाई टिगर २ क्यापिटलको रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गर्ने विभिन्न ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड तथा अन्य कोषहरूको पैसालाई प्राथमिक पुँजीको रूपमा गणना गर्न पाउने भन्ने हो । यसले बैंकहरूलाई पुँजीकोषको दबाब कम गर्ने र थप कर्जा लगानीमा सहजीकरण गर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद ५ को ४२ मा पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो कुल सम्पत्ति वा कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको अनुपातमा पुँजीकोष कायम गर्नु पर्नेछ’, सोही दफाको उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस दफा बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेमा वा तत्काल गर्न सक्ने नदेखिएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दफा ३७ बमोजिमको कारबाही गर्न सक्नेछ ।’

नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई पुँजीकोषको दबाब कम गर्ने र कारबाहीबाट जोगाउनेछ ।

• प्रोभिजनमा छुट

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको अर्को महत्त्वपूर्ण राहत वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् खराब कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनको छुट हो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिदिने भएको छ । यसो गर्दा बैंकहरूको ब्याकअप प्रोभिजन घट्न गइ लगानी र प्रतिफलमा थप सहजता हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ र सोही ऐन बमोजिमको निर्देशन अनुसार भाका ननाघेका र ३ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई असल वर्गमा राखिएको छ । यस्तो कर्जामा जोखिम भार १.२० प्रतिशत राखिएकोमा सोलाई घटाएर १.१० प्रतिशत मात्र राखे हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरिदिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले ३ महिनासम्म मात्र नभइ ६ महिनासम्मको सुक्ष्म निगरानी वर्गमा रहेको कर्जालाई समेत एक किस्ता तिरेपछि स्वतः असल कर्जामा परिणत हुने व्यवस्था गरिदिएको छ । ‘निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसले बैंकहरूको प्रोभिजन (वित्तीय व्यवस्थापन) को चाप घट्न गइ थप लगानी र प्रतिफलमा सहयोग पुग्ने वित्तविद् अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन नियम अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जाका लागि ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ भने कमसलका लागि २५ प्रतिशत, शङ्कास्पदका लागि ५० प्रतिशत र खराब कर्जाका लागि १०० प्रतिशत नोक्सान व्यवस्थापन (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

• जोखिम भार घटाउने

बैंकहरूको लगानी सहज गराउने अर्को उपाय जोखिम भार (रिक्स वेइजेज) घटाउनु पनि हो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने बताएको छ । यसको मतलब हाल कायम १२५ प्रतिशतसम्मको जोखिमभार घटाउने भन्ने हो ।

तरलता अभावलाई देखाउँदै केन्द्रीय बैंकले यसअघि घरजग्गा, सेयर बजार लगायत सवारी कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको थियो । यसले बैंकहरूलाई कर्जा लगानीमा सकस परिरहेको थियो भने व्यावसायिक क्षेत्र कर्जा पाउन सकिरहेका थिएनन् । पछि तरलता सहज भएसँगै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले २५ लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा तथा आवाससँग मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा, सवारी कर्जामा जोखिम भार १२५ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उक्त १२५ प्रतिशतको जोखिम भार समेत परिमार्जन गर्ने जनाएको हो । यद्यपि, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) सेग्मेन्टका कर्जामा न्यून जोखिम भार रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसको भरपुर उपयोग गरेका थिए ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आरआरपी सेग्मेन्टका कर्जाको सीमा समेत बढाएर २ करोड ५० लाख कायम गरिदिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा २ करोड रुपैयाँसम्म मात्र थियो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप कर्जा लगानी सहजीकरण गर्नेछ ।

• चालु पुँजी कर्जामा पुनरावलोकन गरिने

बैंक र व्यवसायी दुवैलाई अप्ठ्यारो परिरहेको अहिलेको व्यवस्था चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशन हो । जब २०७९ कात्तिकमा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो, धेरै व्यवसायीहरूले व्यवसायका लागि थप कर्जा पाउने स्थिति रहेन । संशोधित चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जालाई कडाइ गर्दै वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, उत्पादनमूलक उद्योगलाई भने ४ करोड रुपैयाँसम्म चालु पुँजी कर्जाका लागि सहजीकरण गरिएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले चालु पुँजी कर्जाको नाममा व्यवसायीहरूले थप कर्जा नपाउने अवस्था आएपछि यसको विरोध हुँदै आएको थियो ।

यता बैंकहरूले पनि व्यवसायमा थप लगानी गर्ने स्थिति थिएन । तर, मौद्रिक नीतिले यो व्यवस्था संशोधन गर्ने र २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिने बताएको छ ।

• सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज

बैंकको लगानी सहजीकरण गर्ने अर्को उपाय मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जा पनि हो । आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यसको परिधि समेत बढाउँदै संस्थागत सेयर धितोकर्जाको २० करोडको सीमासमेत खारेजी गरिदिएको छ । अब संस्थागत रूपमा धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूले सजिलै जति पनि कर्जा पाउने भएका छन् ।

यसअघि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जालाई नियन्त्रण गर्दै केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगतका लागि १५ करोड रुपैयाँसम्म र संस्थागतमा २० करोडको सीमा लगाएको थियो । यसले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्दा बैंकको तरलता बढेको र सेयर कारोबार समेत बढ्न नसकेको भन्दै चौतर्फी विरोध भए पछि केन्द्रीय बैंक सो सीमा खारेज गर्न बाध्य भएको छ । यसले परोक्ष रूपमा बैंकहरूका लागि समेत थप लगानीको ढोका खोलेको छ ।

यसअघि तरलता अभाव रहँदा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जामा ४–१२ को सीमा लगाएको थियो भने यस्तो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म लगाएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटी सेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज गर्नु उपयुक्त रहेको बताउँछन् । सेयर कारोबारमा जाने पैसा बैंकिङ च्यानलमा नै रहने हुँदा यसलाई रोक्न उचित नभएको र थप अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई समेत औपचारिकतामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत २०८१/८२ को नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिने जनाएको छ । यसका लागि आर्थिक वर्षको विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

गत वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशतमात्र हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस वर्ष १२ प्रतिशतमाथिले कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको केन्द्रीय बैंकले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सहजै हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

• बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुनौती

आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथिको चुनौतीको पक्ष भनेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू हुन् । केन्द्रीय बैंकले यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जामा बैंकहरूले आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम चार्ज गर्न नपाउने बताएको छ । यसो हुँदा यस्तो क्षेत्रबाट बैंकहरूले बढी नाफा राख्न पाउँदैनन् ।

मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘रु २ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।’ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यस्तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको दायरा थप विस्तार गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि विना धितो कर्जा, व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, इन्जिनियरिङ्ग, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ्ग जस्ता क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने भनिएको कर्जा नीति समेत बैंकहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय हुन् ।

• मौद्रिक नीति सकारात्मक : सीबीफीन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा भएको दबाव सम्बोधन गर्न क्यापिटल एडवेक्वेसी फ्रेमवर्कमा पुनरावलोकन, असलकर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा कमी, रेगुलेटोरी रिजर्भमा रहेका केही रिजर्भलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्न सकिने प्रावधान र पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक र सराहनीय कदम रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन) ले बताएको छ ।

त्यस्तै नीतिगत दर घटाइनु, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गरिनु, निर्माण व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतासहितको राहत दिनु, संस्थागत सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाइनु, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिनु, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समयावधि थप गरिनु, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनुले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै सुषुप्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेमा परिसंघको विश्वास छ ।