मकवानपुर । बागमती प्रदेशको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सत्तारुढ दलले विमति राखेको छ । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनबाट साउन ८ मा मुख्यमन्त्री बनेका बहादुर सिंह लामाको क्याबिनेटका विषयमा सत्ता साझेदार दल एमालेले विमति राखेको हो ।

प्रदेशमा रहेको १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री लामाको निर्णयप्रति एमालेले असहमति देखाएको हो । कांग्रेसभित्रको समस्याका कारण प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुने भन्दै एमाले विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीका लागि मन्त्रालय फुटाउने निर्णयको विपक्षमा उभिएको छ ।

हाल मुख्यमन्त्री लामाले विना विभागीय मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई ‘ट्वाइसी’का रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा राख्ने गरी साउन १२ मा एमालेका ६ र कांग्रेसका ८ मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तत्काल मन्त्रालय विभाजन नगर्ने र एमालेसँगको सहमतिमा विनाविभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्ने योजना मुख्यमन्त्री लामाको छ । तर, एमाले भने मन्त्रालय बढाउने पक्षमा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालयको सङ्ख्या नबढ्ने बताए । कांग्रेसभित्रको समस्या समाधान गर्न विनाविभागीय मन्त्रीसहित शपथ ग्रहणका लागि एमालेले सहमति गरेको र मन्त्रालय विभाजनको विषयमा कुनै छलफल तथा निर्णयमा साक्षी नबसेको नेता थपलियाले बताए ।

साझेदार दुई दलबिच मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसलाई ७ र एमालेलाई ६ जना मन्त्री दिने सहमति भएको उनको भनाइ छ । उक्त निर्णयबाट एमाले पछि नहट्ने उनले बताए ।

‘विनाविभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन मुख्यमन्त्रीको समस्या हो । विनाविभागीय मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कुनै जिम्मेवारी दिने वा अरु केही उपाय खोज्ने कांग्रेसले मिलाउने विषय हो । मन्त्रालय बढाउने सहमति हुन्न,’ थपलियाले भने ।

संघीयताको हुर्मत लिने काम भयो : विपक्षी

यता विपक्षी दलहरूले सरकारले संघीयतको हुर्मत लिने काम गरेको बताए । मन्त्रीको नियुक्ति गरेर शपथ गराउन नसक्ने, विवाद समाधान गर्न नसक्ने र विनाविभागीय मन्त्री राखेर अघि बढ्ने सरकारको कदमले संघीयताको नै हुर्मत लिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले २ दलको सरकार बन्दा राजनीतिक स्थायित्वको विषय उठाए पनि त्यसमा अडिग हुन नसकेको बताए । मुख्यमन्त्री लामाले आर्थिक मितव्ययिता र खर्च व्यवस्थापनका सवाल बिर्सिएर काम गरेको उनको आरोप छ ।

सरकारको भागबण्डा र चलखेलले आम नागरिकमा प्रदेश सरकारप्रति नकरात्मक सन्देश पुगेको ढकालको भनाइ छ । कांग्रेस–एमालेले प्रदेश सरकारको गरिमा गिराउने काम गरेको उनले बताए । उनका अनुसार विगतमा सवाल खडा गर्नेहरू अहिले त्यही विषयमा निर्धक्क निर्णय गर्दै हिँड्नु सत्ता आशक्ति भएको प्रमुख सचेतक ढकालले बताए ।

उनका अनुसार ठुला २ दलको सरकारबन्दा आकांक्षी कम हुने र मन्त्रालय तथा मन्त्रीको सङ्ख्या कम हुने अपेक्षा थियो । तर, त्यसको विपरीत मन्त्रीको सङ्ख्या बढाएर मन्त्रालय थप्ने काममा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल सक्रिय भएको उनले बताए । उनले भने, ‘मनोमानी ढङ्गबाट सरकार सञ्चालन गर्न पाइन्न । प्रतिपक्षको सुझाव मन्त्री र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्छ भन्ने हो । सरकार गलत ढङ्गबाट चल्ने प्रयत्न गरे हामी प्रतिवाद गर्छौं ।’

राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारका कारण राप्रपाको एजेण्डामा बल पुग्ने काम भएको बताए । राप्रपाले संघीयता खारेजीको माग गरेकाले सरकारका गतिविधि सोही अनुसार अघि बढ्दा आफूहरुलाई सहज हुने उनको विश्वास छ ।

‘हामी संघीयताको विरुद्धमा रहेकाले सरकारको काम राम्रो भइरहेको छ । क्रमशः १÷२ वटा गरेर मन्त्रालय बढाउनु भन्दा २२ बनाउन मिल्छ । त्यसै गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले संघीयताका पक्षधरहरूलाई जनताले अन्तिम मौका दिएका हुन् । उहाँहरू असफल हुन भनेको हाम्रो एजेण्डा बलियो हुनु हो ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले अहिलेको सरकारले संघीयताको हुर्मत लिने काम गरेको बताए । मन्त्रालयको संख्या अनुकूलताको आधारमा बढाउनु नहुने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकारले संघीयताको हुर्मत लिने काम गरेको छ । एउटालाई नियुक्ति दिएर शपथ नगराइ अर्कोलाई नियुक्ति दिने कामले प्रदेश सरकारमाथि नै आँच आएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो आपत्ति रहन्छ ।’