काठमाडौँ । देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि २ पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भए । बागमती प्रदेशमा पनि उक्त निर्वाचन पश्चात् २ वटा संसदहरू गठन भएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको ८ वर्ष पूरा गर्ने चरणमा छ । उक्त अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले ५ मुख्यमन्त्री पाएको छ भने ८५ जना मन्त्री पाएको छ । सङ्घीयतापछि गठित २ वटा संसदबाट एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ मा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सभाको कार्यकालमा एमालेले २ र एकीकृत समाजवादीले एक सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । २ फरक सत्ता समीकरणबाट निर्माण भएको उक्त सरकारले ३ मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पाएको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री २ र मन्त्री ५० जना पाएको छ ।

२०७४ मा तत्कालीन संसदमा एमालेको स्पष्ट बहुमत थियो भने सुरुवाती चरणमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकार गठन थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएपछि एमालेको एकल बहुमतको सरकार कायम रह्यो भने एमाले विभाजनपछि सरकारको नेतृत्व गुम्न पुग्यो । सो पश्चात् प्रदेशमा दलहरूको साझेदारीमा सरकार सञ्चालन भयो भने एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्यो ।

पहिलो कार्यकालमा ३ मुख्यमन्त्री, ३९ मन्त्री

संसद्को पहिलो कार्यकालमा ३ मुख्यमन्त्री पाएको बागमतीले प्रदेशमा रहेका कुल ११० सांसदमध्ये यो अवधिमा ३९ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

२०७४ माघ २८ मा गठित बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । उनले प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गरेर ४३ महिना (३ वर्ष ७ महिना) सरकार सञ्चालन गरेका थिए । सो अवधिमा उनले एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्री बनाएका थिए ।

सुरुमा नेकपा (एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको दल)बाट मुख्यमन्त्री बनेका पौडेलले ८२ सांसदको समर्थन पाएका थिए । करिब ४३ महिना (३ वर्ष ७ महिना) सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेलले २०७७ फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थन गुमाएका थिए । नेकपाबाट माओवादी केन्द्र र एमालेको साथ छुटेपछि भने एमालेका ५९ जना सांसदको मात्र साथ पाए ।

पौडेल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा एमालेकै केशव स्थापित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए । २०७४ फागुन १६ गते मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सरकारमा कैलाश ढुंगेल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, अरुण नेपाल उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री, दावा दोर्जे लामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, युवराज दुलाल ‘शरद’ सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गरे ।

२०७४ फागुन १६ गते मन्त्री नियुक्त भएका केशव स्थापित २०७५ कात्तिक १६ गते बर्खास्त भए भने २०७६ माघ १६ गते पौडेलले पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर रामेश्वर फुयाललाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाए ।

नेकपाको खारेजीसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँतिएपछि २०७८ वैशाख १५ मा पौडेलले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री सरस्वती बस्नेत बने ।

सो समयमा डा. रामकुमार अधिकारी राज्यमन्त्री बने । पौडेलको कार्यकालमा मात्रै राज्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री बने ।

राजनीतिक कोर्स परिवर्तनपछि पौडेलले २०७८ भदौ २ मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही समय प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिन् । २०७८ भदौ २ मा एमाले विभाजन भएकै दिन पौडेलले एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । उनको क्याबिनेटमा कृष्णप्रसाद खनाल छोटो समय सामाजिक विकासमन्त्री बने । शाक्यको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए ।

२०७८ भदौ २३ गते मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन् । त्यसबेला केशवराज पाण्डे, अजय क्रान्ति शाक्य, रचना खड्का, विजय सुवेदी, प्रदीपकुमार कटुवाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, चन्द्र लामा सहित सात मन्त्री र जुनेलीमाया श्रेष्ठ, जीवन खड्का, सरस्वती वाटी, बद्री मैनालीसहित ४ राज्यमन्त्री बने ।

शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकै दिन एमाले फुटेपछि एमाले प्रदेशसभामा ४४ सांसदमा सीमित भयो । शाक्यको सरकार अल्पमतमा प¥यो । उनले करिब ६९ दिन सरकारको नेतृत्व गरिन् र विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिइन् ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । २०७८ कात्तिक १० मा सोही दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सरकारमा दाबी गरेका पाण्डे कात्तिक ११ गते ५९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको १४ महिने कार्यकालमा १४ मन्त्रालय कायम भएको थियो भने १८ मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू नियुक्त भएकै दिन २०७८ कात्तिक ११ मा कृष्णप्रसाद खनाल, कुमारी मोक्तान र कृष्णलाल भँडेललाई मन्त्री बनाए । त्यसपछि उनले २ पटक मन्त्री थप गर्दा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, घनश्याम दाहाल, रत्न प्रसाद ढकाल, विशाल खड्का, एकीकृत समाजवादीका बसन्त प्रसाद मानन्धर, बसुन्धरा हुमागाई, कांग्रेसका बलराम पौडेल, मिलन बाबु श्रेष्ठ, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, निमा लामाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । एकीकृत समाजवादीकी इन्द्रमाया गुरुङ, कांग्रेसका सन्तबहादुर प्रजा, रजनी अमात्य जोन्छे र कल्पना नेपाली राज्यमन्त्री नियुक्त भए ।

दोस्रो कार्यकालमा २ मुख्यमन्त्री, ५० मन्त्री

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो आम निर्वाचनको १९ महिना अवधिमा बागमती प्रदेशले ५० जना मन्त्री पाइसकेको छ । २ सरकार गठन भएको १९ महिना अवधिमा बागमती संसद्का ११० सदस्यमध्ये ५० जना मन्त्री बनेका छन् ।

दोस्रो निर्वाचन पश्चात् २०७९ पुस २५ मा गठित माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले ३ पटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै ३ वटा समीकरणबाट उनले सरकार सञ्चालन गरे । उनको सरकारमा पटकपटक गरी ३६ जना मन्त्री बन्न भ्याए । उनको सरकार ढलेसँगै सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाको क्याबिनेटमा हाल १४ मन्त्री रहेका छन् ।

जम्कट्टेलले सुरुवतामा एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए । २ महिना सञ्चालन भएको सो सरकारमा राप्रपाका ३ (उद्धव थापा, डम्बर तामाङ र राजु विष्ट) मन्त्री बनेका थिए भने एमालेका ४ जना (जगन्नाथ थपलिया, केशव प्रसाद पोखरेल, एकालाल श्रेष्ठ र रामेश्वर श्रेष्ठ) मन्त्री बने । माओवादी केन्द्रबाट ४ जना (जम्कट्टेलको नेतृत्वमा गंगानारायण श्रेष्ठ, युवराज दुलाल ‘शरद’, कुमारी मोक्तान) मन्त्री बनेका थिए । उनीहरूले क्रमशः खनोपानी ऊर्जा सिँचाइ, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि २०७९ चैत १० मा जम्कट्टेलले संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । सो समयमा राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएका थिए । उनलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले विश्वासको मत दिएका थिए । सो समयमा कांग्रेसबाट ६ जना (बहादुर सिंह लामा, तीर्थ लामा, उत्तम जोशी, पुकार महर्जन, रामकृष्ण चित्रकार र मसिना खड्का) मन्त्री बनेका थिए भने एकीकृत समाजवादीबाट २ जना (डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र लक्ष्मण लम्साल) मन्त्री बनेका थिए । माओवादी केन्द्रबाट अघिल्लो क्याबिनेटका मन्त्री नै दोहोरिएका थिए ।

उनीहरूले क्रमशः आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

एक वर्षसम्म सञ्चालन भएको उक्त गठबन्धन २०८० फागुन २३ मा ढल्यो । सो पश्चात् प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको गठबन्धनबाट पुनः जम्कट्टेल कै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सो समयमा एमालेबाट ५ जना (जगन्नाथ थपलिया, केशव प्रसाद पोखरेल, रामेश्वर श्रेष्ठ, एकालाल श्रेष्ठ र प्रकाश श्रेष्ठ) मन्त्री बने भने हाम्रो नेपाली पार्टीबाट शैलेन्द्रमान बज्राचार्य र माओवादी केन्द्रका मन्त्री दोहोरिए ।

४ महिना चलेको उक्त गठबन्धन असार १७ मा भत्कियो । सो समयमा सरकारको नेतृत्वको गरिरहेको माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित बन्यो र एमाले कांग्रेस गठबन्धनले बहुमतको सरकार गठन गर्ने निश्चित भयो । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाले गर्ने अवसर पाए भने प्रदेशले पाँचौँ मुख्यमन्त्री पायो ।

उनको क्याबिनेटमा एमालेका ६ जना र कांग्रेसबाट ८ जना मन्त्री बने । एमालेका प्रकाश श्रेष्ठलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अमन कुमार मास्केलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृष्ण प्रसाद सिलवाललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सुकमाया तामाङलाई उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, किरण थापालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रेमभक्त महर्जनलाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका कुन्दनराज काफ्ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, हरिप्रभा खड्गीले सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुरजचन्द्र लामिछानेले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, श्याम खड्काले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, मीनकृष्ण महर्जनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विमल ठकुरी संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने मदुकुमार श्रेष्ठको जिम्मेवारी पछि तोकिनेछ ।