काठमाडौँ  । ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच गत असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ ।

देउवा र ओलीबिच भएको सोही सहमतिका आधारमा आलोपालो प्रणालीअनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

सामान्यतया कुनै पनि सरकारका कामको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न सय दिन अर्थात् ‘हनीमुन डे’ पर्खनुपर्छ । त्यसअर्थमा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्ने बेला भइसकेको छैन ।

तर पनि ‘मर्निङ शोज द डे’ भनेझैँ सरकार निर्माण र केही सुरुवाती चरणका निर्णयलाई हेर्ने हो भने ओली सरकार सुशासनको पाइलातर्फ हिँडेको छ भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । बरु संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म सहभागी भएका अनुहार र पात्रका कारण सरकारको सुशासनको नारा ‘जामा’मा मा सीमित भएको प्रस्ट छ । पूर्वमुख्यसचिवसमेत रहेका पूर्वप्रशासक डा. विमल कोइराला सरकारको सुरुवाती निर्णय र कार्यशैलीले सरकार सुशासन स्थापित गर्ने बाटोमा हिँडेको भन्न नसकिने बताउँछन् ।

‘प्रदेशहरूमा जुन ढङ्गले विवादित व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने, आफ्नो राजनीतिक समीकरण बलियो बनाउन विवादित मान्छेलाई शासन सत्तामा ल्याउने प्रवृत्ति देखियो, यसले सुशासनमा बाधा नै पार्छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सङ्केत त्यति राम्रो देखिएको छैन । तर पनि सुशासनको सुरुवात गर्न केही समय त दिनुपर्छ ।’

डा. कोइरालामात्र होइन, पूर्वसचिव उमेश मैनाली पनि सरकारका पाइला सुशासनमा सकारात्मक नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘यो सरकारले सुशासन दिनै सक्दैन भन्ने अवस्था होइन, त्यो बेला पनि भएको छैन । तै पनि ‘मर्निङ शोज द डे’ भनेजस्तो प्रारम्भिक पाइलाहरू त्यति उपयुक्त र सकारात्मक देखिएका छैनन्’, मैनालीको टिप्पणी छ ।

डा. कोइराला र मैनालीमात्र होइन, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्ला भन्नेमा विश्वस्त छैनन् ।

‘विश्वास गर्ने आधार छैन । केपी ओलीले नेपालमा सुशासन कायम गर्लान् भनेर विश्वास गर्न त कठिन नै छ । तर आग्रह र पूर्वाग्रहसहित अहिले बोल्नुभन्दा आगामी दिनमा प्रमाणले नै बोल्लान्’, श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने ।

उदाहरण १ : १३ मन्त्रालय १४ मन्त्री 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि साउन ८ मा बागमती प्रदेशमा कांग्रेस नेता बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । आफू मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले दुई दलबाट साउन ९ मा ९ जना र साउन १२ मा ४ मन्त्रीलाई सरकारमा सहभागी गराए । एक विनाविभागीयसहित सरकारमा कांग्रेसका ८ र एमालेका ६ मन्त्रीको जागिर सुनिश्चित गरियो । कांग्रेसभित्रको भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिमण्डलको सङ्ख्या बढाएर मुख्यमन्त्री लामाले सरकारलाई पूर्णता दिनुपरेको उनी निकटस्थहरूको भनाइ आएको छ ।

‘९ गते नै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरिए पनि कांग्रेस भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण पटकपटक मन्त्रीको शपथ ग्रहण नै रोकिन पुगेको घटना सुशासनतर्फको पाइला मान्न सकिँदैन ।

उदाहरण २ : लुम्बिनीमा विवादित मन्त्री

लुम्बिनी प्रदेशमा विवादित दुई सांसद मन्त्री बनेपछि विरोध भइरहेको छ । एक महिलाको शङ्कास्पद मृत्यु र जग्गा हडपिएको घटनाका मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मी र गुण्डागर्दीको सजाय भोगेका रोज राणा भनिने सरोज थापा मन्त्री बनेपछि विरोध भएको हो । उनीहरू दुवैलाई कांग्रेसले मन्त्रीमा सिफारिस गरेको हो ।

कुर्मीविरुद्ध नेपालगन्ज–१७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणमा सङ्लग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । राजनीतिक आडमा बादशाहमाथि अनुसन्धान नगरिएको भन्दै बाँकेकी अधिकारकर्मी रुवी खानको अगुवाइमा आन्दोलन हुँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले बादशाहमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै मन्त्रीमा नियुक्त भएका सरोज थापालाई गुन्डागर्दीको अभियोगमा प्रहरीले यसअघि पटकपटक पक्राउ गरेको थियो । विवादित छवि र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।

उदाहरण ३ : डीआइजी केसीको सरुवा

प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित विशेष ब्युरोमा करिब दुई महिनामात्र आएका थिए डीआईजी डा. मनोज केसी । उनै डीआइजी केसीलाई नयाँ सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले हालैमात्र सरुवा गरे । गृहमन्त्री रमेश लेखकले डा. केसीलाई ब्यूरोबाट हटाएर राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पठाएका हुन् । डीआईजी केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पटाक्षेप गरेका थिए ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा बस्दा शरणार्थी प्रकरणमा सङ्लग्नहरूलाई उनै केसीले पक्राउ गरेका हुन् । डीआईजीमा बढुवा भएपछि जेठ १६ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जेठ १६ मा उनलाई ब्युरोमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए । पछिल्लो दुई महिनामा केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार प्रतिवादी प्रतीक थापालाई पक्राउ गरे । शरणार्थी प्रकरणमा सङ्लग्न बेचन झालाई पनि पक्राउ गर्न उनको टिमले सहयोग गरेको आशङ्कामा गृहमन्त्री रमेश लेखकले केसीलाई सरुवा गरेको बताइएको छ ।

केसी हटाएर विशेष ब्युरोमा डीआईजी राजन अधिकारीलाई पठाइएको छ । अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा निकट अफिसर मानिन्छन् । अधिकारी महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत थिए । प्रतीक थापा र बेचन झा असार १४ मा पक्राउ परेका थिए । थापा काठमाडौँको कपनबाट र झालाई प्रहरीले भारतबाट ल्याएको दाबी गरिएको छ । झा र थापा दुवै हालका सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।

उदाहरण ४ : मनाङे मन्त्रालयमा नाङ्गै

गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुन् राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) । उनी राजनीतिक समीकरण फेरिए पनि मन्त्री बन्न छुटाउँदैनन् । विवादित पृष्ठभूमिका मन्त्री मनाङे विभिन्न कारणले बेला–बेला चर्चामा आइरहन्छन् ।

पछिल्लो पटक भने उनी आफूले लगाएको पहिरनका कारण चर्चा र विवादमा आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको तस्बिरमा मन्त्री मनाङे शरीरको माथिल्लो भागमा भित्री बस्त्र गञ्जी मात्रै लगाएर मन्त्रालयमा भेटघाट गरिरहेको देखिन्छ ।

यसलाई लिएर मन्त्री भएर ‘ड्रेसकोड’ को समान्य ख्याल पनि नगरेको भन्दै उनको आलोचना पनि भइरहेको छ । मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले गन्जीमै मन्त्रालयको कार्यकक्षमा बस्नु र अझ म काम गर्दैछु भन्नुले अराजकतालाई प्रश्रय दिन्छ या सुशासन ? प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

उदाहरण ५ : राणा, खड्का र शरदसिंह मन्त्री

प्रदेशमा मात्र होइन, कांग्रेस एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले सार्वजनिक प्रश्न र विवादको घेरामा परेका विभिन्न व्यक्तिलाई केन्द्रमा मन्त्री बनाएका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र ऊर्जामन्त्री दिपक खड्कामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ । तर उठेका प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्दै ओलीले अर्थमन्त्रीमा  विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएका छन् । पौडेल ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नेता हुन् भने कांग्रेस कोटामा परराष्ट्रमन्त्री बनेकी आरजु देउवाको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी र टीकापुर जग्गा प्रकरणमा जोडिएको छ ।

ओली सरकारका ऊर्जामन्त्री खड्का जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ता समेत हुन् । स्वयंसेवी संस्था नेपाल स्काउट, केन्द्रीय कार्यालयको लैनचौरस्थित ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएका मन्त्री खड्काले आसपासमा थप ९ रोपनी जग्गा हडपेको आरोप छ ।

त्यस्तै २० औँ पटक मन्त्री भएका श्रममन्त्री भण्डारीको विगत र वर्तमान दुवै विवादास्पद छ ।

सुशासन धेरै कुरामा भर पर्छ : डा. विमल कोइराला पूर्वमुख्यसचिव

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला सुशासन धेरै कुरामा भर पर्ने बताउँछन् । ‘एउटामात्रै फ्याक्टर हुँदैन’, कोइरालाले मुख्यगरी पाँच विशेषताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले रातोपाटीसँग भने, 

१. जनताले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा फरक ढङ्गले पाए, कुनै दुःख र सास्ती पाएनन् भने सुशासन हुने हो ।

२.भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण गर्नेतर्फ सरकार लाग्यो भने त्यसलाई पनि सुशासनको चरित्र समात्यो भन्न सकिन्छ ।

३.जनतालाई सहभागितामूलक र जनताको आवाज सार्वजनिक नीतिमा आउन थाल्यो भने सुशासनको सङ्केत देख्न सकिन्छ ।

४.निजामती प्रशासन सुधार अर्को मुख्य सुशासनको चरित्र हो ।

५.राजनीतिक कार्यकारी र निजामती कर्मचारीबिचको कार्यविभाजन ।

यी सबै कुराले सुशासन भरपर्छ । यसका निम्ति सरकार कति अग्रसर छ भन्ने कुरा यति चाँडै अन्दाज गर्न सकिँदैन ।

उनले कर्मचारीहरूलाई ३/३ महिनामा सरुवा गर्ने, आफ्ना मान्छे ल्याउने पद्धति बसाल्ने नभएर क्षमताको आधारबाट प्रशासन निर्माण गर्नु सुशासनकै लक्षण भएको बताए ।

‘प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म विवादित व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने गरेको पाइन्छ । यसले भन्ने एउटा, गर्ने अर्को सरकारको व्यवहार देखिन्छ कि देखिँदैन ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने, 

‘सुरुवाती चरणमै एउटा सरुवा र कुनै एउटा केसबाट अन्दाज गर्न सकिँदैन । तर प्रदेशहरूमा जुन ढङ्गले विवादितहरूलाई मन्त्री बनाउने, आफ्नो राजनीतिक समीकरण बलियो बनाउन विवादित मान्छेलाई शासन सत्तामा ल्याउने जुन प्रवृत्ति देखियो, यसले सुशासनमा बाधा नै पार्छ । त्यसैले सङ्केत त्यति राम्रो देखिएको छैन । तर पनि सुशासनको सुरुवात गर्न केही समय त दिनुपर्छ’, डा. कोइरालाको भनाइ छ । 

प्रारम्भिक पाइला राम्रा छैनन् : उमेश मैनाली, पूर्वसचिव

सरकारको सुशासन सुरुवाती यात्रा राम्रो छैन । केन्द्रमा केही स्वार्थ बाझिएका र औँला ठड्याइएका व्यक्तिहरू मन्त्री बनाइनु र प्रदेशमा विवादित र आपराधिक आरोप लागेका व्यक्तिहरू मन्त्री हुनुले सुशासनका लागि राम्रो सङ्केत देखिँदैन । त्योमात्र होइन, कुनै विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको एक प्रहरी अधिकारीको समय नपुग्दै सरुवा हुनुले सरकारको सुरुवाती यात्रा राम्रो छैन भनेर भन्न सकिन्छ ।

यद्यपि यो सरकारले सुशासन दिनै सक्दैन भन्ने अवस्था होइन र त्यो बेला पनि भएको छैन तै पनि ‘मर्निङ शोज द डे’ भनेजस्तो प्रारम्भिक पाइलाहरू त्यति उपयुक्त र सकारात्मक देखिएका छैनन् ।

नगरिक वा जनता सचेत हुनैपर्छ र खबरदारी गर्नैपर्छ । यदि नागरिक सचेत नहुने हो भने एकपछि अर्को मिस्टेकमाथि मिस्टेक गर्दै जान्छन् जुनसुकै सरकार आए पनि । सचेत नागरिकविनाको सुशासन लोकतन्त्रमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम जनताको पनि हो । त्यसैले सचेत नागरिकले भन्नुपर्छ– यस्ता मन्त्रीहरू किन नियुक्ति भयो ? अब त सरकारले केही देखिने कामहरू सुरुवात गर्नुपर्यो नि । यद्यपि शङ्काको लाभ दिएर भन्ने हो भने सरकारको प्रारम्भिक पाइला राम्रो देखिँदैन ।

विश्वास गर्न कठिन छ : विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ

यो सरकार बनेकै अघिल्लो सरकारले केही कारबाही गर्न लाग्यो भनेर हो । उच्च तहका मानिससम्म कारबाही पुग्ने भो भनेर सरकार परिवर्तन भएको हो । हिजोमात्रै एकजना डीआइजीलाई सरुवा गरेको कुराले धेरै कुराको सङ्केत गर्ने भएकाले विश्वास गर्ने आधार छैन ।

केपी ओलीले नेपालमा सुशासन कायम गर्लान् भनेर विश्वास गर्न त कठिन नै छ । तर आग्रह र पूर्वाग्रहसहित भएर अहिले बोल्नुभन्दा आगामी दिनमा प्रमाणहरूले नै बोल्छन् भनेर भन्नुको विकल्प छैन ।