एक वर्षमा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत निर्यात
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१मा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आवको साउनदेखि असारसम्म १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत् भारतर्फ निर्यात गरी १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिश्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ७२ पैसा छ ।
यस्तै प्राधिकरणले एक् वर्षमा १६ अर्ब ८१ करोड ३ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात गरेको छ । शुख्खायाममा खोला तथा नदीहरुमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत्गृहहरुबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गत आवमा भारतबाट १ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएको हो । हिउँदयाममा आयात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रति युनिट ९ रुपैयाँ १७ पैसा छ ।
गत आवमा आयातभन्दा १२ करोड २३ लाख रुपैयाँको बढी विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । यसैगरी, ऊर्जाका आधारमा आयातभन्दा १० करोड ९१ लाख लाख युनिट बढी विद्युत् निर्यात भएको हो । निर्यात गरिएको परिमाण आयातभन्दा बढी भएकाले भारतीय प्रतिश्पर्धी बजारमा प्रवेश पाएको तीन वर्षमा नै नेपाल विद्युत्को खूद निर्यातकर्ता बनेको प्राधिकरणले जनाएको छट ।
आव २०७९/८०मा भारतबाट १९ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँको विद्युत आयात भएको थियो भने १० अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँको निर्यात गरिएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी केही वर्ष अझै हिउँदका केही महिनाको आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गर्नु परेतापनि अब निर्यातको परिमाण बढ्दै जाने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे झन् अन्योल
-
वाइडबडीमा नेपाललाई घुस दिने कम्पनीलाई ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना
-
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
-
पोखरामा लगाइएको निषेधित क्षेत्र हटाउन रास्वपाको आग्रह
-
सर्लाही जिल्ला सभापति सिंहलाई बर्खास्त गर्न माग
-
सर्वोच्चको प्रश्न– सहकारी पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने सरकारसँग योजना के छ ?