काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाका संसदहरुले हवाई र सडक दुर्घटना हुन नदिन विशेष ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईं, एमालेकी सचेतक सुनिता बराल लगायतका सांसदहरुले हवाई र सडक दुर्घटना हुन नदिनका लागि विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद बजगाईंले सौर्य एयरलाईन्सको विमान दुर्घटना र त्रिशुली नदीमा भएको बस दुर्घटनामा परी धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै सो अवस्था आउन नदिनका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलेको ध्यानाकर्षण समेत गराए । उनले सरकारले हवाई दुर्घटना हुँदा शोक व्यक्त गर्दै आधा राष्ट्रिय झण्डा झुकाएको तर त्रिशुलीमा बस दुर्घटना हुँदा त्यस्तो नगरेर विभेद गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए ।

सांसद बजगाईले भने, ‘नेपालको हवाई सेवाको लागि सरकारसँग परामर्श गरेर सम्माननीय सभामुखज्युले यस विषयमा रुलिङ नै गर्नुपर्छ । हुनत बस दुर्घटनाको विषयमा सरकार अनुत्तरित छ । हामीले आधा झण्डा झुकायौं सवाई सेवा दुर्घटनाको सन्दर्भमा । तर ६५ जनाको ज्यान गएको बस दुर्घटनाको बारेमा विभेद भयो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । सम्माननीय सभामुखज्युलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो विषयमा रुलिङ गरिदिनु पर्यो ।’

एमालेकी सचेतक बरालले सरकारले हवाई र सवारी दुर्घटना हुन नदिनका लागि विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइन् । उनले हवाई दुर्घटना हुन नदिनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सचेत गराउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

सचेतक बरालले भनिन्, ‘हवाई दुर्घटना र सडक दुर्घटनाका बारेमा विशेष ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । आज यात्रालाई मृत्युको गन्तव्य होकि भन्ने परिकल्पना गरेर हिँड्नुपर्ने जुन अवस्था छ । यो असाध्यै दुःखद् पक्ष छ । हवाई मार्गबाट दुई मिनेट पनि उड्न नपाउँदै भएको दुर्घटनाले हामीलाई विक्षिप्त मात्रै बनाएको छैन, ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । त्यसकारण यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई यो विषयमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउन, यो निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई खबरदारी गर्न, नियमन र अनुगमनलाई विशेष प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत रुपमा नै विशेष ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ भन्ने कुराको अनुभूति भएको छ । म सभामुखज्यूमार्फत मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ 

सचेतक बरालले हवाई दुर्घटना हुन नदिनका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्थानै गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताइन् ।