सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । प्रदेशमा अझै पनि ८ सय जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरूको अभाव छ । यसमध्ये उपसचिव तहसम्मका र प्राविधिक कर्मचारीहरू धेरै छन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ८ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य कार्यालय गरी कर्णालीमा स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या दुई हजार ९ सय ३० हो । अझै २९ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव रहेको छ । 

अहिले पदपूर्ति भएकामध्ये एक हजार १३१ जना संघबाट समायोजन भएका कर्मचारी छन् भने प्रदेश लोक सेवाबाट अहिलेसम्म २०५ जना आएका छन् । रिक्तको ठाउँमा कामकाजका लागि भनेर संघबाट २०९ र करारबाट ५४१ जना नियुक्त गरिएको छ भने बाँकी ८४४ पद अझै रिक्त छन् ।

अधिकृतभन्दा माथि उपसचिवदेखि अफिसर लेबलका ६० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ७ जना उपसचिव हुनुपर्नेमा दुई जना मात्रै छन् ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल कर्मचारीको अभावलाई पूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगलाई चलायमान गराइने र उपसचिव तहको करिब ७५ प्रतिशत अभाव एक वर्षभित्रै हल गरिने बताउँछन् । ‘लोक सेवालाई सक्रिय बनाएर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उपसचिवसम्मका कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गर्छौँ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘खाली कुर्सी हुनुभन्दा कुर्सीमा कोही न कोही जनशक्तिलाई राखिन्छ र सरकारको कामकारबाही अगाडि बढाइन्छ ।’

साथै कतिपय नमिलेका कुराहरू सौहार्दपूर्ण तरिकाले महसुस गराएर, अनुभूति गराइ केही व्यवस्थापन गर्न आफैँले भूमिका खेल्ने कँडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्मचारी अभावका कारण सरकारको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।

अहिले पनि प्रदेशको कानुन मन्त्रालय सचिवविहीन अवस्थामा छ भने अन्य मन्त्रालयहरूमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा सोचेजस्तो रिजल्ट निकाल्न नसकिएको मन्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्।

• अदालतमा मुद्दामा विचाराधीन

मुख्यमन्त्रीले यही वर्षभित्र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्ने दाबी गरे पनि उक्त काम गर्न कठिन देखिन्छ छ । यसअघि संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै प्रदेशमा कर्मचारी पठाउँथ्यो । तर, उपसचिव तहका कर्मचारी प्रदेशमा निकै कम छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै कर्मचारीको अभाव कायमै छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुका अनुसार अहिले भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गरिरहेको छ । केही कर्मचारी बढुवा र केही खुल्लाबाट आउने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

कर्णालीले आफ्नै निजामती ऐन बनाएपछि उपसचिव तहसम्मको कर्मचारी भर्नाका लागि सजिलो भएको र त्यसैको गाइडलाइनमा रहेर काम अघि बढाउने काम भइरहेको छ । यद्यपि यसअघि नै खुलाएको विज्ञापनको विषय अदालतमा विचाराधीन हुँदा काम रोकिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेम प्रसाद आचार्यले दुई महिना पहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको बताए । उक्त मुद्दा नवौँ तहको विज्ञापनको विषयमा हो ।

‘फारम भर्दाभर्दै विभिन्न समूहले मुद्दा हालेपछि अहिले स्थगित छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाको किनारा नलागेसम्म काम अगाडि बढ्दैन ।’ पेसी सर्दा ढिलाइ भइरहेको आचार्यले रातोपाटीलाई बताए ।

यद्यपि मुद्दाको किनारा लागेपछि विज्ञापन खुलाएर मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए । त्यस बाहेक अन्य तहको कर्मचारीको लागि भने काम धमाधम भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिले सातौँ तहको परीक्षा भइरहेको छ भने आठौँ तहको मेडिकल अधिकृततर्फको रिजल्ट भइसकेको छ । 

नवौँ तहको विज्ञापन हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन भइसकेको आचार्यले बताए । तर, त्यसका लागि मुद्दा किनारा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।