काठमाडौँ । गुप्तचर भनेर चिनिने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पुरानो संगठन हाे ।  सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउन तथा आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न विभागले गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी काम गर्छ ।

सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने संयन्त्र कमजोर भएको भनेर बेला–बेलामा प्रश्न उठिरहन्छ । तर, राज्यले सो संयन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी लगानी गरेको छैन । २००८ सालमा स्थापना भएको विभागमा २ हजार २६५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । अहिले विभागको नेतृत्व मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापाले गरेका छन् ।

नेपाल विशेष सेवा ऐन–२०४२ र नियमावली–२०४४ (गोप्य राखिएको) अनुसार विभागले सूचना सङ्कलन र सोको विश्लेषण गर्छ । विश्लेषण गरिएको सूचना विभागले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यसचिव, गृह सचिव, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र सेनाको डीजीएमआईलाई बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो रिपोर्ट दैनिक र साप्ताहिक रूपमा बुझाइन्छ । साप्ताहिक रूपमा सिलबन्दी रिपोर्ट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सहित १४ निकायमा पठाउने गरिएको विभागका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

विभागलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी छ । हतियार उठाउने समूह र राज्य विप्लव गर्ने समूहको सूचना विभागले सङ्कलन गर्छ । राज्यविरुद्ध हुनसक्ने जासुसी, अन्तरध्वंश र भड्काउपूर्ण गतिविधिको सूचना सङ्कलनमा विभागका कर्मचारी र एजेन्ट परिचालन गरिएको हुन्छ ।

सूचनाको विश्लेषण गरेर विभागका प्रमुखले सोको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाउँछन् । विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा पर्छ ।

जातीय सद्भावमा खलल पार्ने, हिंसा र घृणा फैलाउने खालका गतिविधिको सूचना सङ्कलन विभागको प्राथमिकतामा पर्छ । विखण्डनकारी र भूमिगत संगठनका गतिविधि तथा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी सूचनामा विभागका अधिकृतहरूले पहुँच राख्छन् । 

राष्ट्रिय हित विपरीतका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि र राष्ट्रिय हितको क्षेत्रमा बाधा पार्न खोज्ने अवाञ्छित क्रियाकलाप, आतङ्कवादी गतिविधिसँग सम्बन्धित विषयमा विभागले सूचना सङ्कलन गर्दै आएको छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा र अन्य मुलुकविरुद्ध नेपालभित्र हुनसक्ने गतिविधिको सूचना सङ्कलन विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्छ ।

सामरिक महत्त्वको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिबन्ध लगाएको अवैध वस्तुको ओसारपसार वा कारोबारका सूचना र सरकारले जानकारी लिन चाहेको सार्वजनिक चासोको विषयमा विभागले सूचना सङ्कलन गर्दै आएको छ ।

सूचनाको विश्लेषण गरेर विभागका प्रमुखले सोको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाउँछन् । विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा पर्छ ।

• कसरी सङ्कलन गर्छन् सूचना ?

मुलुकभर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचना छ । सिंहदरबार परिसरमा विभागको मुख्यालय छ । विभागका २ हजार २६५ जना कर्मचारी र एजेन्टहरूलाई सूचना सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । जिल्ला इन्चार्ज र केन्द्रमा विभागीय प्रमुखले तोकेको ‘एजेन्ट’ हरूले पनि विभागलाई सूचना उपलब्ध गराउँछन् । विभागलाई यस वर्ष सरकारले २ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको नेतृत्वमा विभागमा दुई जना अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक छन् । ओम जोशी र टेकेन्द्र कार्की अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक हुन् । ९ जना अनुसन्धान निर्देशक छन् ।

काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा–१ मा आफ्नै शिक्षालय बनाउन विभागको नाममा ३५ रोपनी जग्गा छ । तर बजेट स्वीकृत नहुँदा शिक्षालय बनाउने योजना अलपत्र परेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अनुसन्धान निर्देशकहरू ७ वटा प्रदेश, उपत्यकामा र प्रशासन विभागमा छन् । सह–अनुसन्धान निर्देशक ११ जना छन् । काठमाडौँ, ललितपुर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हेटौंडास्थित इन्टेलिजेन्स शिक्षालयमा सहअनुसन्धान निर्देशकले कमाण्ड गर्छन् ।

उपअनुसन्धान निर्देशक ५३ जना र प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत ९० जना छन् । अनुसन्धान अधिकृतहरू १६० जना छन् । विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ६ महिना तालिम लिएका हुन्छन् । हेटौंडा, नेपाल प्रहरी एकेडेमी र सशस्त्र प्रहरीको मातातीर्थस्थित एकेडेमीमा उनीहरूलाई तालिम गराइन्छ । उनीहरूले साना हतियार र एसएलआर समेत चलाउने तालिम लिन्छन् ।

देशभरबाट सङ्कलन हुने सूचना र विश्लेषण शिलबन्दी गरेर विभागले राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूलाई दिँदै आएको छ । शिलबन्दी रिपोर्ट साप्ताहिक रूपमा बुझाइने विभागका एक जना उच्च अधिकृतले बताए ।

काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा–१ मा आफ्नै शिक्षालय बनाउन विभागको नाममा ३५ रोपनी जग्गा छ । तर बजेट स्वीकृत नहुँदा शिक्षालय बनाउने योजना अलपत्र परेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

• नयाँ कानुनको मस्यौदा बन्दै

नेपाल विशेष सेवा ऐन–२०४२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी विभाग सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा बन्दैछ । यसअघि २०७६ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै २०७९ असोज १ देखि निस्क्रिय छ । विशेष सेवा ऐन सम्बन्धी मस्यौदा अघि बढाउन पुनः विभागले प्रस्ताव गरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सो मस्यौदा छलफलमा छ ।

नयाँ मस्यौदामा प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हटाइएको छ । नेपाल विशेष सेवा ऐन–२०४२ मा विभागले नेपाल प्रहरीको ऐन पनि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालमा बस्ने विदेशी गुप्तचरहरूको प्रतिगुप्तचरी गतिविधि गर्ने संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ । सूचना सङ्कलन गर्न कुराकानीको विवरण इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।