काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको आयुक्तका लागि प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानमाथि संसदीय सुनुवाइ भए पनि निर्णयमा बिलम्ब भएपछि संसदीय सुनुवाइको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । साउन ९ गते प्रधानमाथि संसदीय सुनुवाइ भए पनि समितिले अझैसम्म निर्णय दिन सकेको छैन ।

रिक्त रहेको आयुक्त पदका लागि गत असार २ गते संवैधानिक परिषदले प्रधानलाई अनुमोदनका लागि सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाइका क्रममा सुनुवाइ समितिका सम्पूर्ण सांसदहरूले एक जना महिला उजुरीकर्ताले दिएको विवरणका आधारमा उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रधानले आफू निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएमा गर्ने कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए भने सांसदहरूले उनीमाथि परेको उजुरी र आरोपबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

समितिले ‘उजुरी नम्बर ४’ नाम दिएकी महिलाले आफूलाई विगत ६ वर्षदेखि प्रधानले यौनशोषण गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएकी थिइन् । यस्तै अन्य ३ जनाले पनि उनको विषयलाई लिएर उजुरी दिएका थिए ।

बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना राम्रो भए पनि राज्यको उच्चतहको जिम्मेवारी दिनका लागि उच्च नैतिक चरित्र आवश्यक पर्ने तर ‘उजुरी नम्बर ४’को उजुरी र पेस गरेको प्रमाणका आधारमा प्रधानको नैतिकता कमजोर रहेको विषय उठाएका थिए । प्रस्तावित आयुक्त प्रधानले ती महिलासँग अदालतमा १ करोड २५ लाख दिएर भएको मिलापत्र स्वीकार गर्दैै मिलापत्रमा अन्यत्र कतै पनि उजुरबाजुर गर्दिनँ भने पनि सो उल्लङ्घन भएको बताएका थिए ।

प्रधानले महिलासँग जोडिएको विषयलाई भने अस्वीकार गरेका थिएनन् । उनीमाथि संसदीय सुनुवाइ भए पनि नियुक्त गर्ने वा नगर्ने विषयमा ढिलाइ भएपछि सुनुवाइ समितिले दलका प्रमुख नेताको राय पर्खेको त होइन भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ ।

यही आशङ्काबिच संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक साउन १४ गते सोमबारका लागि बोलाइएको छ । बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारमा समितिको बैठक बोलाइएको समिति सचिव एवं सङ्घीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

शङ्का गर्न जरुरी छैन : आनन्द ढुङ्गाना, समिति सदस्य

नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं सुनुवाइ समितिका सदस्य आनन्द ढुङ्गानाले दलका शीर्ष नेताले सुनुवाइ समितिलाई कुनै दबाब नदिएको भन्दै स्वायत्ततामाथि शङ्का नगर्न आग्रह गरे ।  

उनले भने, ‘हामीले शीर्ष नेताको निर्णय पर्खिएको होइन, हाम्रो काम परेको हुनाले समितिको बैठक सारिएको हो । यसलाई ४५ दिन कट्न दिँदैनौँ । सुनुवाइ समिति स्वायत्त नै छ । यसअघि पनि समितिले अनुपयुक्त केही व्यक्तिलाई रिजेक्ट गरिसकेको छ । गलत मान्छेलाई नियुक्त गर्नका लागि विगतमा हामीले सङ्घर्ष गरेका होइनौँ । यो विषयमा हामी सतर्क छौँ । नेताहरूले पनि यो विषयमा हामीलाई कुनै दबाब दिनुभएको छैन ।’

पार्टीका नेताहरूले केही सोध्नु भएको छैन : ईश्वरी घर्तीमगर, एमाले सांसद

एमाले सांसद एवं संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य ईश्वरी घर्तीले साउन ९ गतेको भएको सुनुवाइको विषयमा दलका नेताहरूले चासो नदिएको बताइन् । उनले समिति स्वतन्त्र रहेको र स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्ने उल्लेख गरिन् ।

सांसद घर्तीले भनिन्, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिका सांसदहरूलाई शीर्ष नेताहरूले बोलाउनु भएको पनि छैन, केही सोध्नुभएको पनि छैन । हामी स्वतन्त्र छौँ । यदि पार्टीको आदेश हुन्थ्यो भने सुनुवाइको क्रममा पनि हामी प्रश्न नै सोध्दैनथ्यौँ वा सामान्य खालको मात्र प्रश्न गर्थ्यौँ होला ।’

अहिलेको विषयमा आफूहरूलाई यो गर वा नगर भन्ने कुनै निर्देशन नआएको उनको दाबी छ । ‘हामी स्वतन्त्र छौँ, निर्णयमा पनि हामी स्वतन्त्र हिसाबले नै आ–आफ्नो राय राख्छौँ । निर्णय गर्ने विषयमा अझै छलफल हुन बाँकी नै छ । अस्ति हामीले सुन्यौँमात्र, अब बस्ने बैठकले निष्कर्ष निकाल्छ,’ उनले भनिन् ।  

दलको नेतासँग छलफल नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन : श्याम कुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उठेका कुराहरूलाई पार्टीको नेतृत्वसँग छलफल हुने तर निर्णय गर्न समिति स्वतन्त्र हुने उल्लेख गरे । यस्तो गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे दलबाट कुनै निर्देशन नभएको उनले बताए ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘अस्ति सुनुवाइ भयो, त्यसपछि निर्णय गर्न भ्याइएन, नभ्याएपछि अर्को दिनका लागि बैठक बोलाएको हो ।’

साउन १७ गतेसम्म निर्णय दिइसक्नुपर्ने भन्दै उनले त्यो अवधिभित्र समितिले निर्णय गरिसक्ने दाबी गरे । ‘दलका नेताहरूसँग पनि छलफल भइहाल्छ । आफ्नो दलको नेतासँग छलफल नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन तर कुनै पनि निर्णय गर्न समिति स्वतन्त्र छ,’ घिमिरेले भने, ‘दलका नेताहरूले पनि निर्देशन वा आदेश दिनुभएको छैन । नेताहरूबाट कुनै हस्तक्षेप भएको छैन । सरसल्लाह गर्ने कुरा त भइनै हाल्छ । साउन १६ गतेसम्म प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तको सुनुवाइ सम्बन्धी निर्णय भइहाल्छ ।’

संसदीय सुनुवाइको समग्रतामै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ : राधेश्याम अधिकारी

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संसदीय सुनुवाइबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने धेरै विषय रहेको बताएका छन् । एउटा व्यक्तिको विषयमा भन्दा पनि समग्रमा सुनुवाइ समिति अहिलेको व्यवस्थामा कत्तिको आवश्यकता छ र आवश्यकता भए त्यो कस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्नेमा पुनर्विचार गरेर संविधान संशोधनबाट सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन् । एउटा व्यक्तिगत कुरामा लाग्नुभन्दा पनि, सुनुवाइ समितिले हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको काम गर्न सकेको छ कि छैन ? संविधान संशोधन गर्दा विचार गर्नुपर्छ । के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे संविधान संशोधन गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।’

संसदीय सुनुवाइको समग्रतामै सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा रहेको बताउँदै अधिकारीले संसदीय सुनुवाइ नै चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेमा विचार गर्न आवश्यक रहेको जनाए ।

उनले भने, ‘सुनुवाइ चाहिने हो भने कस्तो प्रकारको चाहिने हो, त्यसमा विचार गर्नुपर्छ । हाम्रो व्यवस्थामा संसदीय सुनुवाइको आवश्यकता र औचित्य कति छ, चाहिन्छ भने कस्तो बनाउने हो ? संविधान संशोधन गर्दा यसलाई पनि एउटा प्याकेजको रूपमा लैजान जरुरी छ ।’

के छ पीडित महिलाको उजुरीमा ?

गैरसरकारी संस्था नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक रहेका प्रधानमाथि ‘उजुरी नम्बर ४’ ले ६ वर्षसम्म यौन शोषण गरेको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । एक सांसदले दिएको जानकारी अनुसार ती महिलाले उजुरीमा–आफूलाई अनेक प्रलोभन र अनुचित प्रभाव देखाएर यौनशोषण गरेको, शारीरिक हिंसा गरेर पीडामा पु-याएको आरोप लगाएकी छन् ।

उनले आफूले प्रधानलाई कारबाही गराउन कानुनी प्रक्रियामा जान लागेपछि दबाब र प्रभावमा मिलापत्र गराएको प्रमाणसमेत संसदीय समितिमा पेस गरेकी थिइन् । पीडित महिला र प्रधानबिच जिल्ला अदालत काठमाडौँमा गरिएको मिलापत्र र पटकपटक गरेर दिएको १ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेकको फोटोकपी लगायतका प्रमाण उजुरीसहित सुनुवाइ समितिलाई बुझाएकी थिइन् । उनले प्रधानले गरेको यौन हिंसाका कारण आफू बच्चा जन्माउन समेत नसक्ने भएको र आफू थप क्षतिपूर्तिको हकदार भएको जिकिर गरेकी छन् ।

प्रधानविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेपछि समितिले ‘उजुरी नम्बर ४’ लाई बैठकमा बोलाएर उनको उजुरीको विषयमा थप जानकारी लिएको थियो । उनले यौनशोषणसँगै प्रधानले नानाथरीका गालीगलौज गर्ने, पागल, हैसियत नभएको, बेवारिसे आईमाई’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्ने, विभिन्न खालका धम्की र तनाव दिने गरेको सांसदहरूलाई सुनाएकी थिइन् ।

आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध प्रहरीको ‘महिला सेल’मा उजुरी दिएको तर प्रधानले पावर लाएर प्रक्रियामा नजाने बनाएको, सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा उजुरी दर्ता गर्न जाँदा आर्थिक प्रभाव र दबाब दिएको, पटक–पटक शोषण गरेको आरोप उनले लगाएकी छिन् । उनले घटना बाहिर नल्याउनका लागि पैसा दिएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्र र विभिन्न मितिमा काटिएका चेकको फोटोकपी पनि प्रमाणको रूपमा संसदीय समितिमा पेस गरेकी छन् ।

उजुरीकर्ता महिलासँग मिलापत्र भएको स्वयं प्रधानले पनि स्वीकार गरेका छन् भने त्यसमा लेखिए अनुसार कतै पनि उजुरबाजुर गर्ने छैन भन्ने प्रावधान ती महिलाले तोडेको प्रधानले समितिमा बताएका थिए ।