पोखरा । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली फेर्न कांग्रेस र एमालेको चाहनाले मात्रै सम्भव नहुने बताएका छन् । संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज अहिले बाक्लिँदो छ । नयाँ सरकार गठनका बेला पनि यी विषयमा छलफल भएको भन्दै गुरुङले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने सुनाए । 

‘निर्वाचन प्रणाली फेर्न काँग्रेस र एमालेले मात्रै चाहेर हुँदैन । राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ,’ उनले भने । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले  समानुपातिक समावेशिता पूरै हटाउन सम्भव नभएको बताए । 

गुरुङले वर्तमान सरकार स्थायित्वका लागि बनेको भन्दै पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार चलाउनु नौलो प्रयोग भएको बताए । ‘नेपालमा पहिले पनि यस्तो अभ्यास भएको हो । संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा यो अभ्यास नौलो हो,’ उनले भने, ‘यसबाट प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, सत्तापक्ष निरङ्कुश हुन्छ भन्ने आम मानसिकता छ । यसलाई सच्याएर मुलुक निर्माणमा यो गठबन्धन चल्नुपर्छ ।’ अहिलेको गठबन्धनले सुशासन र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन काम गर्ने दाबी गुरुङले गरे । 

‘गठबन्धनले धेरै सम्भावना बोकेको छ । अस्थिर राजनीतिले स्थिरता पाउँछ । विकास निर्माण, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि सकारात्मक हुन्छ,’ अघि थपे, ‘तर यसका चुनौती पनि छन् । यो अन्तिम विकल्प हो । यो सरकार असफल भए मूलधारका पुराना राजनीतिक दल पनि असफल हुन्छन् भन्ने सन्देश जनतामा जान्छ ।’ लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि तयार भएरै गठबन्धनमा सामेल भएको उनले बताए । 

‘जनतामा निराशा छ । सरकार प्रति अविश्वास छ । ६ महिनाभित्रै सरकार भएको अनुभूति दिलाउनुपर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘१ महिनाभित्र सबै मन्त्रालयमा केही न केही परिवर्तन हुनुपर्छ । यो सरकार आय राम गए राम जस्तो होइन, केही गरेर जान्छ ।’ उनले टेलिफोन नपुगेका सबै ठाउँमा टेलिफोन विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यस्तै, मन्त्रालयका सबै कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माण एक वर्षभित्र सुध्याउने गुरुङले बताए । 

नेकपा एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका उनले बजेट केही संशोधन गरेर लैजाने बताए । ‘बजेट संशोधन हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ज्यूले भनिसक्नुभएको छ । तर प्रणालीगत रूपमा चाहिँ फेरिँदैन,’ पूरक बजेटका बारेमा पत्रकारको प्रश्नमा उनले जवाफ दिए । गुरुङले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन खासै ध्यान नदिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सङ्घीयताका आधारभूत समस्या उतिबेलै हल गरेको हो । दोस्रो चरणका मुख्यमन्त्रीलाई अवसर थियो तर प्रदेशको सामर्थ्य विकासमा ध्यानै गएन,’ उनले भने, ‘सत्ता लुछाचुँडीमै समय बित्यो । सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई झनै अपाङ्ग बनाइएको छ । प्रदेशहरू हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ भनेजस्तो भइरहेका छन् ।’ 

सङ्घीयताको मूल आधार नै प्रदेश भएपनि केन्द्रबाट हेर्ने दृष्टिकोण अझै परिवर्तन नभएको उनले सुनाए । ‘प्रदेशलाई हेर्ने नजर माथि नै समस्या छ । सङ्घीयताका स्टेकहोल्डरले सङ्घीयता बलियो बनाउने गरी बजेट दिन सकेनन्,’ गुरुङले भने । उनले सिङ्गो नेपाललाई नै डिजिटल बनाउने दाबी गरे । ‘सबै कार्यालयमा अव लेखेर बस्ने होइन, प्रविधिबाट काम हुन्छ । मैले पेनले सही गर्दिनँ, अनलाइनबाट गरेको छु,’ अघि भने, ‘डिजिटल नेपाल बनाउन खर्बौँ रकम लाग्छ भनेका छन् तर त्यति धेरै लाग्ने होइन रहेछ, बुझ्दै छु ।’ १२ कक्षासम्मको शिक्षा पालिकाले धान्न नसक्ने उनले बताए ।