काठमाडौँ । पर्वमा चिनी अभाव हुन नदिने उद्देश्यका साथ उद्योगीलाई आयात अनुमति दिइएको छ । सरकारले १० वटा उद्योगीलाई कच्चापदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात अनुमति दिएको हो ।

पछिल्लो समय स्वदेशी उत्पादन घट्दै जाँदा विशेषतः पर्वमा चिनीको अभाव देखिन्छ । गत वर्षको दसैँ र तिहारमा पनि चिनीको अभाव देखिएको थियो ।

सरकारले जीटुजी मार्फत २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न सम्झौता गरेको थियो । तर ६ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरिए पनि र बाँकी १९ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन बाँकी थियो । सोही मात्राको चिनी उद्योगीलाई ल्याउन दिने र स्वदेशी उत्पादन भएको चिनी आम उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्ने उद्योग विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक अर्जुन सेन ओलीले बताए ।

उद्योग विभागले भारतबाट चिनी आयातका लागि १० उद्योगलाई स्वीकृति दिइएको जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको गत असार २७ गते विभिन्न १० उद्योगलाई कोटा निर्धारण गरी चिनी ल्याउन अनुमति दिएको हो ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी विभिन्न १० उद्योगलाई कोटा निर्धारण गरिएको विभागका सूचना अधिकारी ओलीले बताए । ‘बाहिरबाट चिनी ल्याउने अनुमति दिने कार्य मन्त्रालयले नै गरेको हो,’ उनले भने, ‘हामीले चिनी आयातका लागि उद्योगीसँग समन्वय गरिदिने कार्य गरेका हौँ ।’

सरकारबाट चिनी आयात अनुमति पाएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी सुजल फुड्स प्रालिले २ हजार ८५६ मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने भएको छ । यस्तै, सबैभन्दा कम शिवम् डेरी एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रालिले ३८ मेट्रिक टन चिनी आयातको अनुमति पाएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

स्वदेशी उत्पादन उद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा आम उपभोक्तालाई चिनीको अभाव हुने सरकारी दाबी छ । बिस्कुट, चकलेट, डेरीलगायत उद्योगलाई चाहिने चिनी आयातका लागि सरकारले अनुमति दिएको हो ।

नेपालमा वार्षिक करिब साढे एक लाख मेट्रिक टनको हराहारीमा चिनी उत्पादन हुँदै आएको सरोकारवालाको भनाइ छ । तर माग भने साढे दुई लाख मेट्रिक टन रहेको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली बताउँछन् ।

मैनालीले एक दशक अगाडि ३ लाख मेट्रिक टनसम्म चिनी उत्पादन हुने गरेको सुनाए । तर पछिल्लो समय उखु उत्पादन नहुँदा साढे एक लाख मेट्रिक टनको हराहारीमा मात्रै चिनी उत्पादन हुन सकेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले उखुको खेती कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘चिनी उद्योगीले उखुको लागि प्रतिस्पर्धा नै गर्छन् ।’

कुन उद्योगले कति चिनी ल्याउन पाउने ?

दसैँ र तिहारलाई लक्षित गरी सरकारले १० वटा कम्पनीलाई १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको अनुमति दिएको छ । एग्रो थाई फुड्स, गुडलाइफ बेभरेज, एशियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी, क्वालिटी फुड नेपाललाई चिनी आयातको अनुमति दिएको हो । यस्तै, क्वालिटी फुड स्न्याक्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, क्वालिटी कन्फेक्सरी प्रालि र क्वालिटी डाइट एन्ड फुड प्रोडक्सन प्रालिले पनि चिनी आयातको अनुमति पाएका छन् । शिवम् डेरी एन्ड फुड इन्ड्रस्ट्रिज प्रालि, केआर भेन्चर्स र सुजल फुड्सले पनि आयातको अनुमति पाएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारबाट चिनी आयात अनुमति पाएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी सुजल फुड्स प्रालिले २ हजार ८५६ मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने भएको छ । यस्तै, सबैभन्दा कम शिवम् डेरी एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रालिले ३८ मेट्रिक टन चिनी आयातको अनुमति पाएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

चिनी आयात गर्न अनुमति पाएका उद्योगको विवरणः

उखु खेती घट्दा चिनी मिल बन्द

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले नेपालमा उखु खेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको देखाएको छ । उखु खेती घट्दा कच्चा पदार्थको अभावमा चिनी मिल पनि बन्द भएका छन् । उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार देशभर १४ वटा चिनी उद्योग रहे पनि उखु खेती घट्दा ९ वटाको हराहारीमा सञ्चालित छन् । बाँकी उद्योग बन्द भएका छन् ।

‘उखु किसानले रकम भुक्तानी नपाउँदा अन्य बालीको खेती गर्न थाले,’ उनले भने, ‘उखु खेती नहुँदा देशभर १४ वटा चिनी मिलमध्ये करिब ९ वटा मात्रै सञ्चालन छन् ।’

उखु उत्पादनको क्षेत्रफल घट्नुमा सरकारकै कमजोरी रहेको मैनालीको आरोप छ । उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानको लागत मूल्यका आधारमा नतोकिनु, चिनी उद्योगीले वर्षौंसम्म पनि किसानलाई उखुको पैसा भुक्तानी नगर्नु, सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदानको रकम पनि समयमा भुक्तानी नहुनुजस्ता कारणले किसानको आकर्षण उखु खेतीतर्फ घट्दै गएको मैनालीको तर्क छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा नेपालमा उखु उत्पादन हुने क्षेत्रफल १५ सय २१ हेक्टरले घटेको छ । उत्पादन पनि ५३ हजार ८३४ मेट्रिक टनले घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भएकोमा २०७९-८० मा आइपुग्दा उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटेर ६२ हजार ८३३ हेक्टर कायम भएको छ । सो अवधिमा उत्पादन पनि ३१ लाख ८३ हजार ९४३ मेट्रिक टनबाट ३१ लाख ३० हजार १०९ हेक्टरमा झरेको छ ।