आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई मनाङेको जवाफ : २४ घण्टामा अलि अलि रक्सी खान्छु अनि सुत्छु
पोखरा । गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले राइड शेयरिङ अहिलेको पुस्ताका लागि उपयुक्त भएको भन्दै पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार राइड शेयरिङमार्फत ट्याक्सी चलाउनेहरुसँगको भेटमा मनाङेले व्यवसायीले आन्दोलन गरे पनि आफू पछि नहट्ने बताए ।
उनले व्यवसायीले गाडी र ट्याक्सी नचलाए निःशुल्क सेवा दिन राइड शेयरिङमा आबद्ध व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘आन्दोलन नगर भन्न मिल्दैन नि । लोकतन्त्र नै आन्दोलन गरेर ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘स्वास्नीले लोग्नेलाई जेलमा हाल्छ, आन्दोलन गरेर । यस्तो देश हो यो । पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा सहयोग गर्ने हो हामी । आन्दोलन गर्ने चाहिँ सिन्डिकेट गरेर मोज गर्नेहरू हुन् ।’
व्यवसायीहरूले शनिवारसम्म राइड शेयरिङबाट पछि नहटे प्रदेशभरि गाडी ठप्प पार्ने र आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । तर मनाङे राइड शेयरिङलाई वैध बनाउने अडानमा छन् । ‘लेक साइडमा ४०–५० वर्ष भइसक्यो गाडी हायर गरेर चल्छन् । स्कुल बस, ट्राभलको गाडी, प्याराग्लाइडिङको गाडीमा पनि समस्या छ,’ उनले थपे, ‘सबैलाई कानुनमा ल्याएर कर लिने हो । ८ वटा बुँदा छ हामीसँग । एकैचोटी क्याबिनेटमा लान्छु । अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्न, केही टाइम लाग्छ ।’
मनाङेले व्यवसायीहरूले आफूसँग ब्ल्याकमेल गरेको आरोप लगाए । आन्दोलनरत व्यवसायीका माग सम्बोधन हुन्छन् भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘२४ घण्टामा अलिअलि रक्सी खान्छु अनि सुत्छु । हुने के हो र ? मैले उसको कुरा त मान्दिनँ । सरकारलाई ब्ल्याकमेल गर्ने हो त ? विदेशतिर गरेको भए काम पाउँथ्यो होला । नेपाल गरिब ठाउँ हो, सरकारले उनीहरूको माग पूरा गर्नै सक्दैन ।’
सरकारले बनाएको बाटोमा व्यवसायीले परमिट ब्ल्याकमा बेचेको उनका आरोप छ । ‘सरकारले बाटो बनाउने हो । सरकारले नै बनाइरहेको छ । तर परमिट चाहिँ व्यवसायीले ब्ल्याकमा बेचिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो गलत हो । सिन्डिकेट म मान्दिनँ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मधेसमा जनमत नेतृत्वको सरकारलाई ‘रिप्लेस’ गर्न चाहन्छ कांग्रेस
-
कीर्तिपुरमा पुरुषको शव फेला, घटनास्थलमा किटनाशक औषधीको बट्टा पनि भेटियो
-
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सेवा विस्तार गर्ने
-
कोरिया पठाउँछु भनेर ९ लाख ठगेको आरोपमा एक जना पक्राउ
-
कर्मचारीविहीन भएपछि वडा अध्यक्षले लगाए वडा कार्यालयमा ताला
-
प्रहरी विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस