राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म बजार चलायमान गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यो नीतिले आर्थिक शिथिलता र समस्यामा रहेको सरकार र निजी क्षेत्रको सहजीकरण गर्नेछ ।

मौद्रिक नीतिले धेरै सकारात्मक कुरा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजीकोषको अभाव देखा परेको थियो । त्यो समस्या समाधान गरेको छ । मौद्रिक नीति लचिलो पनि देखिन्छ । जसबाट बैंकहरूमा वितरणयोग्य नाफा पनि बढेको छ र बैंकहरूले लगानी गर्ने ठाउँ पनि बढेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य गत वर्ष ११.५ प्रतिशत थियो भने अहिले १२.५ प्रतिशत राखेको छ । जबकि कर्जा विस्तार ५ प्रतिशत कमी नै थियो । यसले राष्ट्र बैंक पनि उदार भयो भन्ने कुरा देखिन्छ । ब्याजदरमा पनि नीतिगत हेरफेर गरेको छ । ७ प्रतिशतबाट साढे ६ प्रतिशतमा राखिएको छ । त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई लगानी गर्दा ७ प्रतिशत ब्याजदर थियो भने अहिले साढे ६ प्रतिशत गरिदियो । यस्तै निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशतमै सीमित राख्यो ।

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको उदासीनतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । सरकारले पैसा नदिने गरिरहेको थियो । त्यसले गर्दा निर्माण व्यवसायी धेरै दबाबमा थिए । त्यसमा मौद्रिक नीतिले विभिन्न किसिमका सुविधा दियो । जसमा कर्जा र ब्याज, साँवा मंसिर मसान्तसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरिदियो, जुन असारमा तिर्नु पर्दथ्यो ।

निर्माण व्यवसायीको म्याद थप हुँदा बैंकले पनि म्याद थप्ने निर्णय गरिदियो । यस्तै जेभी पार्टनर कुनै कालोसूचीमा परेमा त्यसको अरू पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने भन्ने कुरा गरिदियो । निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भइ सिर्जना भएको कर्जामा २०८१/८२ सम्ममा ऋण सिर्जना भएको हिसाबबाट त्यसलाई सहजीकरण गर्ने भयो । धेरैले काम गर्न नसकेर जमानत तानिएका जमानतहरूमा बैंकले पैसा तिर्न भन्थ्यो वा फोर्स लोन खडा गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने अवस्था थियो । त्यसलाई २०८१/८२ सम्म रोकिदियो ।

योभन्दा अगाडि असल कर्जालाईलाई १.२ प्रतिशतको जोखिम भार तिर्नुपर्दथ्यो । अहिले १.१० भयो । यसले गर्दा बैंकहरूसँगको तरलता ७–८ अर्बले बढ्छ । सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमालाई हटाइदियो । डकुमेन्ट एगेन्स पेमेन्ट (डीएपी)को सीमा ६० हजार डलर थियो । अब १ लाख डलर पुग्यो । घरजग्गा कर्जा २ करोडको सीमालाई बढाएर अढाई करोड गरिदियो । मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । जुन उद्योग क्रोनिक भयो, त्यस्ता उद्योगले साँवा ब्याज नतिरेको अवस्था भए पनि मौद्रिक नीतिले राहत दिएको छ । धेरै बन्द भएका उद्योग पनि छन् । उनीहरूले राहत पाउँछन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको मौद्रिक नीतिले शिथिल भएको अर्थतन्त्र, हतोत्साही र निराश भएको निजी क्षेत्रलाई कसरी चलायमान गर्नुपर्छ, पुँजी बजारलाई कसरी चलायमान गर्नुपर्छ र घरजग्गा कारोबारमा कसरी अलिक रौनक आउन सक्छ भन्नेतर्फ सोचेको देखिन्छ । जसका कारणले अब बजार चलायमान हुने देखिन्छ ।

चालु पुँजी कर्जामा पनि केही हेरफेर गरेको छ । पहिलेको चालुपुँजी कर्जाको लागि पनि हेरफेर गरेको छ । लघुवित्तीय संस्थाको शाखाहरूको बिचमा मर्जर जानेलाई प्रोत्साहन गर्ने, परिस्थितिवस ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज छुट गर्ने पनि भन्यो । ०८१/८२ को बजेटमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा पनि आएको छ । बजेटसँग यो मौद्रिक नीति जोडिएको देखियो ।

बाहिर कोही श्रम क्षेत्रमा गएका छन् र उनीहरूले बैंकमा मात्रै पैसा पठाउँछु भन्यो भने सहज कर्जा दिने भन्ने कुरा आएको छ । त्यो पनि राम्रो कुरा हो । बैंक र व्यापारीको लागि अहिलेसम्म निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने कुरामा वर्गीकरण गरी उपर्युक्त समयमा मात्रै असल ऋणीमा वर्गीकरण गर्ने भनेपछि बैंकलाई प्रेसर अब परेन ।

औद्योगिक क्षेत्रबाट उठाएका धेरै कुराहरू सम्बोधन भएको छ । निर्माण व्यवसायीका कुराहरू धेरै पूरा भएको छ । वित्तीय उपकरण चलाएर सहजीकरण गर्ने भनेको कुरा पनि बैंकले आफ्नो हिसाबले राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनभित्र बसेर सहजीकरण गर्ने कुरा पनि भएको छ । मौद्रिक नीतिमा औद्योगिक कर्जाको रि–स्ट्रक्चरिङका कुरा भने देखिएको छैन । समस्या धेरै औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ । औद्योगिक क्षेत्रले कर्जा लिन सकेको छैन । यसैकारण पनि कर्जा विस्तार भएको छैन ।

गत वर्ष साढे ११ प्रतिशत भनेको भए पनि ५ प्रतिशत कम भयो कर्जा विस्तार । कर्जा माग नबढेर अहिले पनि साढे ७ खर्बभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको अवस्था छ । त्यसलाई यसले केही हदसम्म सम्बोधन गर्दछ । तर, चालु पुँजी कर्जामा रेसियो अझै बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ६० प्रतिशतसम्म लानु पर्दथ्यो । अहिले ४० प्रतिशत छ ।

 (उद्योगी बोहोरासँगको कुराकानीमा आधारित)