काठमाडौँ । सङ्क्रणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने उद्देश्यले गठित सहजीकरण कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठक टुङ्गोमा पुग्न सकेन ।

हालसम्म चार वटा बैठक बसेको उक्त कार्यदलले फेरि दुई दिनको भाका राखेको छ । विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित सहजीकरण कार्यदलले आउँदो सोमबार सरोकारवालाहरूसँग एक चरण छलफल गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने बताएको छ ।

कार्यदलले यो अवधिमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्क्रणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगका सचिव र समितिसँग पनि छलफल गर्ने भनिएको छ ।

उनीहरूको राय लिएपछि कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने र उक्त प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई पेस गर्दै समितिमा अनुमोदनका लागि पठाउने एमाले नेता तथा सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा बसेको बैठकपछि कार्यदलका सदस्यहरूले आफूहरू अब सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन् । ‘सैद्धान्तिक छलफल सहमतिकै वरिपरि छ । व्यावहारिक रूपमा शब्दहरू के लेख्ने भन्नेमा अब मिलाउँछौँ,’ बैठकपछि सहजीकरण कार्यदलका सदस्य माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने, ‘सरोकारवालाको राय लिन्छौँ ।’

एमालेका बर्तौलाले पनि अहिले अन्तिम रूप दिनका लागि सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले अब टुङ्ग्याउनेतिर जाने भन्दै सोमबार प्रतिवेदन लेखनको कार्य गर्ने बताए ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीका तर्फबाट क्रमशः रमेश लेखक, महेश बर्तौला र जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदलले संसदमा विचाराधीन टीआरसीसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदाका सहमति हुन बाँकी मुद्दामा छलफल तीव्र पार्दै आएको छ । कार्यदलले केही बुँदामा सहमति पनि जुटाएको छ ।

कार्यदलले युद्धअपराध उल्लङ्घनमा दोषी ठहर भएमा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्ने सहमति गरेको छ । त्यस्तै परिभाषालाई पनि दुई भागमा विभाजन गर्ने सहमति जुटेको छ । गम्भीर मानव अधिकार हनन र मानव अधिकार हननका घटना भनी दुई प्रकारका द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अनुसन्धान हुनेछ ।

गम्भीर मानव अधिकार हननका मुद्दाहरू अनुसन्धान हुँदै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्नेछ भने मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा दुवै पक्ष सहमत भएमा पीडितसँग मिलापत्र पनि गर्न सक्नेछ । तर गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्दैन । गम्भीर मानव अधिकार हननभित्र कब्जामा लिएर निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या, बलात्कार, युद्धमा सहभागी नभएका व्यक्तिहरूको हत्याजस्ता कुरा राखिएका छन् ।

त्यस्तै क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ भनी परिभाषित गर्ने सहमति कार्यदलमा भएको थियो ।

सजाय घटी गर्ने विषय र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको परिभाषामा गत मंगलबार सहमति भएको थियो ।

‘यसको अन्तिम बैठक सोमबार बस्ने अनि विधेयक विचाराधीन रहेको समितिमा सहमतिको मस्यौदा पठाउने छौँ,’ एमाले नेता बर्तौलाले भने, ‘कसैले हार्ने वा जित्ने ठाउँमा छैनौँ । यो सिङ्गो देशको समस्या हो ।’

लामो समयदेखि बाँकी रहेकाले यसलाई समाधान गर्नेतिर लाग्नेगरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीबाट पनि निर्देशन भएको उनले जानकारी दिए । उनले विधेयकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतका विगतमा विभिन्न फैसला अनि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर कार्यदलले सहमति गर्ने दाबी गरे ।

‘कार्यदलले २५ वा ३० प्रतिशत सजाय गर्ने सहमति गरेको कुरा बाहिर आलोचना भइरहेको हामीले पाएका छौँ । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो,’ बर्तौलाले भने, ‘न्याय नमर्ने गरी अनि दोषीले पनि सजाय पाउने गरी सजाय गर्ने सहमति कार्यदलका बिचमा भएको हो । आलोचना र विवाद गरेर बस्नु हुँदैन । यसलाई अब टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

तीन दलको कार्यदल सहमतिको नजिक पुगेको माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले पनि बताए । ‘छलफल सैद्धान्तिक रूपमा सहमति वरिपरि छ । शब्द मिलाउनेबारे केही सरोकारसँग पनि परामर्श गरेर टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘कानुन आयोगका सचिव, महान्यायाधिवक्ता, कानुनमन्त्री, सङ्क्रणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगका सचिवहरू समेतसँग कुरा गरेपछि अन्तिम दिन समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गर्नेछौँ ।’

शर्माले बहिर्गमित लडाकुलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ, सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र बलात्कार पीडितहरूको विषयमा समेत कार्यदलमा छलफल भएको बताए ।

मृतक र घाइतेहरूका परिवारलाई पनि कसरी परिपूरण दिने भन्नेबारेमा छलफल गरेको शर्माको भनाइ छ । ‘हामीले कानुन बनाउने होइन । समिति र संसद्ले बनाउने हो । यो टिमले सहजीकरणमात्र गरेको हो,’ उनले भने ‘सहमति जुटाउन बाँकी चार बुँदामध्ये अधिकांशमा एकसरो कुराकानी र सहमति भएको छ ।’

के थियो मिल्न बाँकी बुँदा ?

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनहरू संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिले २०८० साउन २२ गते ४ बुँदाबाहेक अन्यमा सहमति जुटाउँदै मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उपसमितिले सहमति हुन बाँकी र केही बुँदामा शीर्ष तहमै छलफल हुनुपर्ने भन्दै ४ बुँदे प्रश्न पनि तयार पारेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा मध्यमार्गी बाटो भन्दै केही व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।

थप छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने भनी किटान गरिएका विषयको पहिलो नम्बरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा पनि थियो ।

यो विवादमा सरकार र मानव अधिकारकर्मी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुई ध्रुवमा उभिएपछि विवाद भएको थियो । खासगरी द्वन्द्वकालको एक पक्ष माओवादी केन्द्रले गम्भीर र अन्य भनी वर्गीकरण गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको थियो भने मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबै अपराध एकै परिभाषामा समेटिन नसक्ने तर्क गर्दै आएका थिए । 

सहमति खोज्नुपर्ने कुराको पहिलो बुँदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको ‘स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या, दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्नेमा विवाद थियो ।

यो विवादमा कार्यदलले दुई वटा परिभाषा गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकार उल्लङ्घन भनी राख्ने सहमति गरेको छ । दोस्रोमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र कति सजाय गर्ने भन्ने थियो । यसमा पनि कार्यदलले २५ देखि ३० प्रतिशत सजाय गर्ने, पूर्वअयोग्य लडाकुदेखि सुरक्षाकर्मीका परिवारसम्मलाई परिपूरणमा समेट्ने सहमति गरेको छ ।

त्यस्तै अर्को ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?’ भन्ने विषय छ । यो विषयमा दलहरूका बिचमा छलफल भइरहेको छ ।

२०७९ फागुन २५ गते सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन २०८० जेठ ५ मा २१ दिनको समय दिएर उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिको म्याद साउन ५ मा १५ दिन र भदौ ११ मा सात दिन थप भएको थियो ।

७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिने विषय कसरी भयो प्रवेश ?

केही समय अघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेका केही नेताले कोलम्बियाको भ्रमण गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटा, एमालेका तर्फबाट पूर्वमन्त्री तथा पूर्वमहान्याधिवक्ता अग्नि खरेल, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल समेतको टोली थियो । यो नेपाली टोलीको दोस्रो भ्रमण थियो ।

यसअघि गत वर्ष स्वर्गीय सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाको अध्ययन गरेर फर्किएको थियो । तत्कालीन अनुभवले नेम्वाङ आफैँ सक्रिय भएर उपसमितिबाट अधिकांश विषय टुङ्ग्याउँदै चार वटामा मात्र सहमति जुट्न बाँकी थियो ।

जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा गएको १० सदस्य टोलीले त्यहाँको शान्ति प्रक्रिया र विशेष अदालतको अध्ययन गरेर फर्केको थियो । उक्त भ्रमण दलमा सहभागी भएकामध्ये एक खिमलाल देवकोटाले त्यहाँको शान्ति प्रक्रियाको अध्ययनपछि धेरै कुरा सिक्न अवसर पाएको र अब नेपालमा पनि टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए । उक्त अध्ययन भ्रमणमा सहभागी भएका शर्मा र लेखक कार्यदलमा छन् । कार्यदलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता लेखक गृहमन्त्री पनि हुन् ।

उनीहरूले सुरुदेखिकै छलफलमा कोलम्बिया मोडल नेपालका लागि उपयुक्त हुने कुरा कार्यदलमा राखेका थिए । उक्त मोडलमा एमाले सहमत नै थियो ।

कोलम्बियामा २०औँ शताब्दीको मध्यबाट द्वन्द्व सुरु भएको थियो । सन् १९४८ मा जनवादी नेता जर्ज एलिसेर गैटनको हत्यापछि सुरु भएको उक्त द्वन्द्वलाई ‘ला वाइलेन्सिया’ (द वाइलेन्स) भनिन्छ । हजारौँ मृत्युको परिणामस्वरूप लिबरल र कन्जरभेटिभ पार्टी बिच शक्ति साझेदारी सम्झौता भयो तर यसले युद्धलाई झन् गम्भीरतातर्फ धकेल्यो । ला वाइलेन्सियाको सङ्कल्पले सन् १९६४ मा फार्कजस्ता वामपन्थी छापामार आन्दोलनको उदय गरायो ।

पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि कोलम्बियाले वामपन्थी छापामार समूह, दक्षिणपन्थी अर्धसैनिक र विभिन्न लागुऔषध कार्टेलहरूसँग बहुपक्षीय द्वन्द्व रहेको आन्तरिक युद्धको सामना गर्‍यो । कोलम्बिया सरकार र वामपन्थी फार्क विद्रोहीबिच सन् २०१६ नोभेम्बर १३ मा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि कोलम्बियामा ५२ वर्षदेखि जारी गृहयुद्ध औपचारिक रूपमा समाप्त भएको थियो ।

यस सम्झौतापछि युरोपियन युनियनले कोलम्बियाको फार्क विद्रोहीलाई चरमपन्थी सङ्गठनको सूचीबाट हटाएको थियो । राजधानी कार्टिजेनामा फार्क विद्रोहीको तर्फबाट नेता तिमान्सेको र कोलम्बियाका राष्ट्रपति म्यानुअल सान्तोषले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको कलम गोली आकृतिको थियो । सम्झौता कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव वान कि मुनका अलावा दक्षिण अमेरिकी मुलुकका थुप्रै नेताको उपस्थिति थियो । यो शान्ति सम्झौताको प्रशंसामात्र भएन, सन् २०१६ मा यही शान्ति सम्झौता गराएको भन्दै कोलम्बियाका राष्ट्रपति ज्वान म्यानवेल सान्तोसलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार दिइयो । यो युद्धमा २ लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने ६० लाखभन्दा धेरै मानिस विस्थापित भएका थिए । कोलम्बियामा ठुलो सङ्ख्यामा भएका मानव अधिकार हननका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सफल भएको कुरालाई लिएर नेपाली नेताहरू प्रभावित भएका थिए ।

बाल सेनाको विषयमा एमालेको अडान

कार्यदलको पछिल्लो बैठकमा बाल सेना (जसलाई अयोग्य लडाकु भनी बहिर्गमित गराइएको थियो) को विषयमा पनि छलफल भएको थियो । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार उक्त बैठकमा एमालेले उनीहरूलाई कतै न कतै सम्बोधन गर्ने कुरा कानुनमै समेट्नुपर्ने अडान राखेको थियो । तर नेकपा माओवादीले भने उक्त कुरालाई शंकाको रूपमा हेरेको थियो । तर कार्यदलमा थप छलफलपछि यो विषयमा माओवादी केन्द्र अलि लचिलो भएको छ ।

एमालेले ऐनमा बालबालिकाको दुरुपयोगको रुपमा नभई अयोग्य लडाकुको रूपमा बर्हिगमनमा परेका उनीहरूको विषयमा सम्बोधन नगर्दा नेपालको शान्ति प्रक्रिया अधुरो हुने तर्क गरेको थियो । यसलाई युद्ध अपराधभन्दा उनीहरूलाई परिपूरण दिने कुरा राख्नेमा कार्यदलका बिचमा सहमति नजिक पुगेको देखिन्छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएकाले उक्त कुरा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेस पनि सहमत भएको थियो ।

सजाय छुटबारे मानवअधिकारकर्मीको विरोध

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई प्रचलित कानुनभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म छुट हुने गरी सजाय तोक्ने सम्बन्धमा भएको तीन दलीय कार्यदलको सहमति ‘विधिको शासन विपरीत’ भन्दै मानवअधिकारवादीले आपत्ति जनाएका छन् ।

जवाफदेही निगरानी समितिले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडकलाई घटी सजाय दिने तीन ठुला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिचको सहमति मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ ।

समितिले विधिको शासनविपरीत हुने कुनै पनि निर्णय वा सहमति नगर्न तीनै दललाई आग्रह गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल मन्त्र मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हक भएको भन्दै विज्ञप्तिमा यो यथार्थलाई हेक्का राख्न आग्रह गरिएको छ ।

‘गम्भीर उल्लङ्घनका पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हक नेपालको संविधान (धारा २१) एवं नेपालले स्वीकारेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरू (नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २ समेत) अन्तर्गत प्रत्याभूत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो हक सर्वकाल (शान्ति, सशस्त्र द्वन्द्व वा सङ्कटकाल) अविच्छिन्न रूपमा क्रियाशील रहने भएकाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनी मापदण्डहरूको विपरीत हुने गरी कानुन बनाउन सकिँदैन ।’