विराटनगर । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिप्रति विराटनगरका केही उद्योगीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता चिर्नका लागि केही लचिलो भएको महसुस गरिएको ती उद्योगीको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मौद्रिक नीतिमा गरिएका कतिपय नीतिगत प्रबन्धले बन्द उद्योगले तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याजलाई सहजीकरण गर्ने भएकाले राहत मिलेको बताए । साना व्यवसायीहरूले लिएको १ करोडसम्मको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था साना व्यवसायीका लागि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘२ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने भएकोमा साना व्यवसायीको माग सम्बोधन भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै डकुमेन्ट एगेन्स पेमेन्टको सीमा बढाएर अमेरिकी डलर १ लाख बनाउँदा आयात व्यापारमा सहजीकरण गर्ने, विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने भनिए पनि व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको उधारो सम्बन्धी कानुनको विषयमा कुनै कुरा नआएको गुनासो उनको थियो । यसले व्यवसायीमाथि असर पर्न सक्ने उनले बताए ।

यस्तै परिस्थितिवस ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु सकारात्मक रहेको अध्यक्ष राउतले बताए ।

यद्यपि मौद्रिक नीतिले उत्पादक क्षेत्रलाई खासै नछोएको र चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ श्रावण १ गतेबाट लागुगर्ने उल्लेख भएकोमा केही राहत मिले पनि उद्योगको वर्गीकरण र बिक्रीको अनुपातमा चालुपुँजी कर्जाको सीमा नहेरिएको उनले गुनासो गरे ।

उता, उद्योगी अविनाश बोहराले मौद्रिक नीतिले आर्थिक शिथिलता र समस्यामा रहेको सरकार र निजी क्षेत्रको सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मौद्रिक नीतिले धेरै सकारात्मक कुरा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूँजीकोषको अभाव देखा परेको थियो । त्यो समस्या समाधान गरेको छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीति लचिलो पनि देखिन्छ । जसबाट बैंकहरूमा वितरणयोग्य नाफा पनि बढेको छ र बैंकहरूले लगानी गर्ने ठाउँ पनि अलिक बढेको देखिन्छ ।’

बोहराले समग्रमा शिथिल भएको अर्थतन्त्र, हतोत्साही र निराश भएको निजी क्षेत्रलाई कसरी चलायमान गर्नुपर्छ, पुँजी बजारलाई कसरी चलायमान गर्नुपर्छ, घरजग्गा कारोबारमा कसरी अलिक रौनक आउन सक्छ भन्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले सोचेको टिप्पणी गरे ।

उनले औद्योगिक क्षेत्रबाट उठाएका धेरै कुरा सम्बोधन भएको बताए । निर्माण व्यवसायीका कुरा पनि धेरै पूरा भएको उनको भनाइ छ ।

‘मौद्रिक नीतिमा औद्योगिक कर्जाको रि–स्ट्रक्चरिङका कुरा भने देखिएको छैन । समस्या धेरै औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ । औद्योगिक क्षेत्रले कर्जा लिन सकेको छैन । यसैकारण पनि कर्जा विस्तार भएको छैन,’ उनले भने, ‘गत वर्ष साढे ११ प्रतिशत भनेको भए पनि ५ प्रतिशत कम भयो कर्जा विस्तार । कर्जा माग नबढेर अहिले पनि साढे ७ खर्ब भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको अवस्था छ ।’

चालु पुँजी कर्जामा रेसियो अझै बढाएर ६० प्रतिशतसम्म लानुपर्ने उनको तर्क छ । अहिले चालु पुँजी कर्जाको रेसियो ४० प्रतिशत छ ।