काठमाडौँ । मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा ऊर्जाको सञ्चार प्रवाह गरेको छ । विगत लामो समयदेखि कडा नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आज ल्याएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको हो । 

राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिका कारण कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । मौद्रिक नीतिले बजार महँगी नियन्त्रण गर्दै साढे १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएको छ । यस्तै बैंक ब्याजदरलाई झनै सस्तो बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

नेपाल बैकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने बताए । मौद्रिक नीतिपछि प्रतिक्रिया दिँदै मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा चलायमान बनाउन विभिन्न तरिकाले प्रयास गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आगामी दिनमा झनै नीति प्रस्ट बन्दै जान्छ ।’

यद्यपि मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई पूर्णरुपमा खुकुलो नबनाउँदै नियन्त्रणको नीति समेत रहेको उनको भनाइ छ । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको माग र आत्मविश्वासको समस्या लगायत अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण बैंक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समेत समाधान गर्दै सकारात्मक दिशा दिन खोजेको बैंकर्सले बुझेको केसीको भनाइ छ ।

यतिबेला कर्जाको माग नआउँदा समस्या आइरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा समेत आफ्नै सीमा हुने भए पनि ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा झनै सहजता गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको केसीको विश्लेषण छ । बैंकमा थुप्रिएको पुँजीको विषयलाई समेट्दै बैंकको खराब कर्जाको समस्यालाई सहज बनाउँदै अघि बढेको उनले बताए ।

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिले घरजग्गालाई समेट्न नसकेको बताएका छन् । सबैजसो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरे पनि घरजग्गा (रियल स्टेट) लाई नसमेटेको उनको भनाइ छ । ‘घरजग्गामा गरिएको कडा नीति केही खुकुलो बनाउनुपर्थ्यो,’ मल्लले भने, ‘कर्जा अनुपातलाई केही खुकुलो बनाउनुपर्थ्यो ।’

घरजग्गाबाहेक अन्य क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई समेट्न चाहेको मल्लको भनाई छ । घरजग्गाको कारोबारको विषयमा तेस्रो त्रैमास समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो नीतिलाई खुकुलो बनाएको थियो । सोही कारण यस पटक यो क्षेत्रलाई नचलाएको हुन सक्ने निजी क्षेत्रको आङ्कलन छन् । यता गभर्नर अधिकारी भने यो क्षेत्रलाई चलाउँदा बजारमा ‘बबल्स’ आउन सक्ने सम्भावनाका कारण नछोएको बताउँछन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल मौद्रिक नीतिले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।  मौद्रिक नीतिमा निर्माण क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेकाले व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने दाहालको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारबाट भुक्तानी पाउन बाँकी छ । तर सरकार भने १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताउँछ । महासचिव पुरी यो रकम समेत पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारबाट रकम नपाउँदा समस्या भइरहेको छ । बजारको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिरहेको छ,’ उनले भने,  उनले भने, ‘छिटो निर्माण व्यवसायीले रकम पाउनुपर्छ ।’

नेपाल लघुवित्त बैंक संघले समेत मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष रामबहादुर यादवले चालू वर्षका लागि आएको उनले २०८१–८२ का लागि आएको मौद्रिक नीति ‘ब्यालेन्स’मा रहेर आएको बताए । 

‘बजारमा आर्थिक स्रोत परिचालन हुने गरी कर्जाको विस्तार लक्ष्य लिइएको छ,’ यादवले भने, ‘कर्जा विस्तारका लागि बैंकिङ क्षेत्रको औजारमा सहजीकरण गरिएको छ ।’ कर्जाको विस्तार हुँदा मूल्य वृद्धिमा पर्ने चापलाई ध्यानमा राखेर नियन्त्रणको नीति समेत लिइएको छ ।

यस्तै व्यवसायीलाई परेको समस्या पहिचान गरेर सहजीकरण गरिएको यादवको भनाइ छ । ‘बैंकका ग्राहकको समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘समग्र रूपमा हेर्दा बैंक क्षेत्रलाई दिगोरुपमा लैजानका लागि मौद्रिक नीति लचिलो बनेको छ ।’ मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ ।

सेयर लगानीकर्ता सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले मौद्रिक नीतिबाट सेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन भएको बताए ।  रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘व्यक्तिगततर्फको सेयर कर्जा सीमा १५ करोड नै छ । तर संस्थागततर्फको सीमा हटेको छ ।’ 

यसअघि संस्थागततर्फ २० करोडको सेयर कर्जा तोकिएको थियो । यसले पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने फुल्लेलको भनाइ छ । पछिल्लो समय दुई ठुला राजनीतिक दल मिलेर सत्ता साझेदारी गरेयता सेयर बजारमा निरन्तर वृद्धि देखिइरहेको छ । कारोबार रकम पनि दैनिक १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको छ । मौद्रिक नीतिबाट झनै सेयर बजार चलायमान बन्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यो पनि....

मौद्रिक नीतिको केन्द्रमा निर्माण क्षेत्र, अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सघाउला ?