Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारको चाहना प्रतिकूल मौद्रिक नीति, अर्थमन्त्री नै हाबी
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमाथि अर्थ मन्त्रालय नै हाबी देखिएकाे छ । गत हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागिएकोमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा पूर्वगभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका डा.युवराज खतिवडा आएपछि एकाएक रोकिएको चर्चा चुलिएको थियो ।
तर, शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकमाथि डा.खतिवडाको तुलनामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बढी बोलबोला चलेको देखिन्छ ।
डा.खतिवडा सेयर बजारप्रति उति सद्भाव राख्ने व्यक्ति होइनन् । उनी अर्थमन्त्री भएकै बेला सेयर बजारलाई कस्नेगरी मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जाको सीमालाई ४–१२ मा नियन्त्रण गरिएको थियो ।
तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भने सेयर बजारप्रति सकारात्मक मानिन्छन् । वास्तविक अर्थतन्त्रको ऐना सेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्न नहुने बताउँदै आएका उनै पौडेल पुनः अर्थमन्त्रीमा फर्किएसँगै सेयर बजारले २५ सयको विन्दु चुमिसकेको छ भने उनकै दबाबमा मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोकर्जाको २० करोडको सीमा खारेज भएको बुझ्न कठिन छैन ।
मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
राजस्वको दबाब कम गर्न आयातमा खुला नीति
आर्थिक गतिशीलताका लागि बैंकको लगानी र कर्जा सहजीकरणसँगै आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको अर्को महत्त्वपूर्ण नीति भनेकै आयात नीति हो । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षमा सबैखाले आयातलाई खुला गर्ने बताएको छ । आयात खुला र भुक्तानी सहजीकरण गर्दै केन्द्रीय बैंकले ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी ५० हजार अमेरिकी डलर कायम गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
यस्तै, डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी एक लाख डलर कायम गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसको उद्देश्य आयातलाई सहजीकरण गर्ने र राजस्वको आकार बढाउने भन्ने नै हो ।
बढ्दो खर्च र भुक्तानी दायित्वको चाप पर्दैगर्दा अपेक्षित राजस्व बढ्न नसक्दा सरकार निरन्तर घाटामा गइरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटामा गएको सरकार गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि अपेक्षित राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्दा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट घाटामा गएको छ ।
२०८१ असार मसान्तसम्म साढे १९ खर्ब हाराहारी विदेशी विनिमयको सञ्चिति रहेको अवस्थामा आयातलाई नियन्त्रण गरिराख्नुपर्ने स्थिति नरहेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । यसैले आयातलाई मात्र नभई केन्द्रीय बैंकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेवा, भ्रमण तथा अन्य गतिविधिहरूमा समेत विनिमय सटहीमा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।
कर्जा लगानी वृद्धिको नीति
खासगरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रको आत्मबल फर्काउने र बैंकको कर्जा लगानीसमेत बढाउने गरी केन्द्रीय बैंकले केही सहज र सरल कर्जा नीतिहरू अघि सारेको छ ।
बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूमाथि परेको पुँजी कोषको दबाब कम गर्दै तरलता प्रवाहमा सहजीकरण गर्न जोखिम भार कम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई कर्जा माग प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिइएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चौतर्फी लगानीको ढोका खोल्ने काम गरेको छ ।
लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको लागि तोकिएको १ करोडको सीमा पुनरवलोकन गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने बताएको केन्द्रीय बैंकले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसैगरी २ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधारदर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याज निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकले यस्ता क्षेत्रहरूको थप दायरा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ ।
प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवस कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत संस्थाहरूबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यता बैंकहरूको लगानी वृद्धि गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिक पुँजी सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिने बताएको छ । हाल क्यापिटल एडुक्रेशी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ११.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसका कारण पुँजी कोषको दबाबमा परेका बैंकहरूले तरलता भएर पनि लगानी गर्न सकिरहेका थिएनन् । अब यसलाई परिमार्जन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले टिगर २ क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडुक्रेशी फ्रेमवर्क २०१५ का व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमलाई टिगर २ क्यापिटलको रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बताएको छ ।
यस्तै निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिले बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य
नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा यथावत् राखिएको छ ।
मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।
कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा यथावत् राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मौद्रिक उपायहरू
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दरलाई यथावत् राखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरूलाई लचिलो बनाइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
एनआरएन अस्ट्रेलियाको ‘नेपाल महोत्सव’ तयारी अन्तिम चरणमा
-
दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान
-
युरोपियन फुटबलमा जातीय दुर्व्यवहारका उदेकलाग्दा घटना !
-
सहसचिवहरूको तलब बढाउने फैसला पुनरावलोकन हुने
-
आईपीओ पाइपलाइनमा थपिए ४२ कम्पनी, झण्डै ४५ अर्बको सेयर आउँदै
-
एनआरएनए एकताका लागि दुई साताभित्र टीओआर तयार गरिने (विज्ञप्तिसहित)
